रास्वपाले सरकार बनाएको खण्डमा सहकारी ठगलाई बाहिरै बसेर मुद्धा लड्न दिने

काठमाडौं—रास्वपाले सरकार बनाएको खण्डमा सहकारी ठगलाई बाहिरै बसेर मुद्धा लड्न दिने भएको छ ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा सहकारीको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने, सहकारीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने र सहकारी सञ्चालकहरूलाई जेल नहालेरै मुद्धा लड्न पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्तको लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्ने जनाएको छ । बिहीबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिना–धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने जनाएको हो ।

आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकारद्वारा गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको रास्वपाले जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरुप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ,’ रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ ।