जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार डरायो

काठमाडौं—जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार डराएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको सरकार प्रतिवेदन अध्ययन पछि डराएको हो ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका सीडीओ छवि रिजालसहित रास्वपाबाट १ दर्जन निर्वाचित सांसदलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा आगामी सरकारलाई छोडेर कार्की विदा हुने भएकी छन् ।

जेनजी प्रदर्शनीमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पाँच दिन बित्यो । तर, सरकारले त्यो कार्यान्वयन निम्ति कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा आफैँ अन्योलमा छ ।

गएको भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले आइतबार (फागुन २४) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे ठोस निर्णय नै गर्न सकेकी छैनन् । जेनजी प्रदर्शनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । प्रदर्शनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार, कार्की नेतृत्वको सरकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ बन्ने सरकारलाई नै दिने तयारीमा छ ।

त्यसो त, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाँदा राजनीतिक माहोल बिग्रने अवस्था देखिएको केही सुरक्षा अधिकारीको दाबी छ । त्यही अवस्थालाई हेरेर सरकार कार्यान्वयनको उचित अवसरको खोजीमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेसँगै अब केही दिनभित्र बनाउँदै छ ।

जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले मुख्यतः भदौ २३ गतेको घटनामा केन्द्रित रहेर छानबिन गरेको छ । २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी १९ जनाको मृत्यु हुनुमा तत्कालीन सरकारको दमनलाई कारण मानेको छ ।

आयोगले २३ गतेको प्रदर्शन र प्रहरीले गोली चलाउँदाको अवस्थासम्म आइपुग्दा कसको भूमिका के–के भन्नेबारे सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।

त्यही बयानका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुख सीडीओ छवि रिजालसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार, उनीहरूमाथि फौजदारी कसुर नै आकर्षित हुने ठहर आयोगले गरेको छ । आयोगले २३ गतेको घटनालाई आधार मानेर २४ गतेको घटनाबारे पनि केही सुझाव दिएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार २४ गते प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु नभए पनि अधिकांश सरकारी भवन जलेर नष्ट भएका थिए । २४ गते संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरूदेखि सर्वोच्च अदालत र कयौँ सरकारी तथा निजी भवनमा आगजनी गरिएको थियो ।

आयोगले आगजनीमा संलग्नहरूलाई समेत फौजदारी कारबाहीकै लागि सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगको उक्त सुझाव हुबहु कार्यान्वयन गर्दा रास्वपाकै केही नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउने देखिएको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्रोतका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केही निर्वाचित सांसदसमेत तानिन सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतले भन्यो, “आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दा रास्वपाका नेताहरू पनि तानिने अवस्था देखिन्छ । यो प्रतिवेदनमा कहीँ न कहीँ सम्झौतामै कार्यान्वयन होला जस्तो देखिन्छ ।’’

नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उपायहरू समेत सुझाएको छ । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त घटनामा सयौँ घाइते भएका थिए । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले ती घटनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।