दर्ता नभएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सी बन्द गर्न १५ दिने अल्टिमेटम
चितवन – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले दर्ता नभएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सी तथा म्यानपावर बन्द गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्र्दै प्रशासनले प्रचलित कानुनअनुसार इजाजतपत्र नलिई सञ्चालन भइरहेका तथा नविकरण नगरेका संस्थाहरूलाई १५ दिनभित्र सेवा बन्द गर्न आदेश दिएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिन्जीवी शर्माद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।कार्यालयले केही कन्सल्टेन्सीहरूले विभागबाट ‘बन्द गराउन पत्राचार’ भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यालय सञ्चालन गरिरहने, भिसा प्रोसेस गर्ने, ‘जव–ग्यारेन्टी’ दिने जस्ता झुटा तथा गैरकानुनी आश्वासन दिइरहेको पाइएकाले कडाइ आवश्यक भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बिना इजाजत शाखारसम्पर्क कार्यालय खोल्ने, नविकरण नगरी कारोबार गर्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएको प्रशासनको भनाइ छ। सूचनामा भनिएको छ— इजाजतरस्वीकृति नलिई वा नविकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सी तथा म्यानपावरका शाखारसम्पर्क कार्यालयहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सेवा बन्द गर्नुपर्नेछ।
नविकरण आवश्यक संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। कार्यालयले “व्यवस्थित र जिम्मेवार प्रशासनस् विकास, समृद्धि र सुशासन” को प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै सबै संस्थालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
