बालेन शाहलाई ६ वटा महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि कांग्रेस, एमालेको साथ अनिवार्य
बुधबार, ४ चैत्र २०८२
काठमाडौं—बालेन शाहलाई ६ वटा महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि कांग्रेस, एमालेको साथ अनिवार्य भएको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसदसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका बालेनलाई संविधान संशोधन गर्न, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन, प्रदेशको सीमाना फेरबदल गर्न, संकटकाल लगाउन, जनमत संग्रह गर्न र संधि, सम्झौता अनुमोदन वा खारेज गर्न दुबै सदनमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति हुँदा माथिका काम गर्न पुराना दलहरुको साथ अनिवार्य बनेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टी (रास्वपा) ले आगामी हप्ता सरकार बनाउँदै छ । प्रतिनिधिसभामा आरामदायी बहुमत पाएको रास्वपाप्रति आममानिसको अपेक्षाको चाङ छ । दुईतिहाइ नजिक बहुमत पाएको रास्वपाले आमनागरिकको अपेक्षाकृत काम गर्न सक्ने नसक्ने भविष्यले बताउनेछ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रास्वपा सरकारले केही कार्य गर्न भने नसक्ने देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर काम गर्न खाजे पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपासहित नयाँ दलको उपस्थिति ‘शून्य’ छ ।
दुईतिहाइका लागि प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रियसभामा ४० जना सांसद संख्या चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको रास्वपाको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले एकजना पनि छैनन् । अर्थात राष्ट्रिय सभामा रास्वपा शून्य उपस्थिति छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनमा दुईतिहाइ वा सामान्य बहुमत पुर्याएर गर्नुपर्ने कार्य रास्वपा सरकारले गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने विषयमा आराम मिले पनि राष्ट्रिय सभाबाट अनिवार्य रुपमा बहुमत वा दुईतिहाइ मतबाट पास गर्नुपर्ने कार्यमा भने रास्वपा सरकार असफल हुने देखिन्छ, कांग्रेस र एमालेले सहयोग नगरेको अवस्थामा । अर्थ विधेयकजस्ता विधेयक वा प्रस्तावका विषयमा प्रतिनिधिसभा निर्णायक भए पनि केही विषयमा भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका अनिवार्य स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ ।
के गर्न सक्दैन एक्लै रास्वपा सरकारले ?
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब बन्ने रास्वपा सरकारले केही कार्य भने गर्न नसक्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएका कारण कांग्रेस र एमालेको सहयोगविना केही काम भने गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
१) संविधान संशोधन
कांग्रेस र एमालेको सहयोग र समर्थनविना रास्वपा सरकारले संविधान संशोधनको कार्य गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा छैन । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा मात्र बहुमत पुग्ने अहिले अंकगणित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।’
यी विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्दा संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
२) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भावी रास्वपा सरकारले आफूलाई असहयोग ठानेमा राष्ट्रपतिलाई हटाउन खोजे संविधान बाधक बन्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन ।
३) संकटकाल लगाउन
अब बन्ने सरकारले संकटकाल लगाउन नसक्ने देखिन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरेर संकटकाल घोषणा र आदेश गर्न सक्छन् । तर, यसको एक महिनाभित्र संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरेर दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
‘संकटकालीन अवस्था अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ,’ संविधानको धारा २७३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ ।
यदी अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय रहने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ५ मा व्यवस्था गरेको छ । ‘अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ उपधारा ५ मा उल्लेख छ ।
४) प्रदेशको सिमाना परिर्वन
प्रतिनिधिसभामा मात्र बहुमत भएको रास्वपाले चाहेर पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा र प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति नभएकाले अब बन्ने रास्वपा सरकारले चाहेर पनि प्रदेशसभाको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्दैन । प्रदेशको सिमाना परिवर्तनका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट बहुमत स्वीकृत गरी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा अस्वीकृत भएर आए विधेयक निष्क्रिय हुने र स्वीकृत भएर आएको अवस्थामा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
५) जनमत संग्रह
अब बन्ने रास्वपा सरकारले कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न चाहेमा कांग्रेस, एमालेसहित दलको सहयोग आवश्यक पर्छ । अन्यथा रास्वपा एक्लैलै जनमत संग्रहको निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २७५ मा जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ,’ संविधानको धारा २७५ को उपधारा १ मा उल्लेख छ ।
६) सन्धिरसम्झौता अनुमोदनरस्वीकृति
प्रतिनिधिसभामा आरामदायी बहुमत भए पनि रास्वपा सरकारले कुनै देशसँग गरेको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न सक्दैन । नेपालको धारा २७९ अनुसार सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि पनि संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयमा सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदनका लागि भने प्रतिनिधिसभाका बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिन्छ ।
