प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहसँग निहुँ खोजे

काठमाडौं-प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहसँग निहुँ खोजेका छन् । मेयर हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने, भारतीय चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका कामले राष्ट्रिवादी छवि बनाएका बालेनसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुनअघिनै नेपालको भू–भाग लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार मार्ग सुरु गरेर निहुँ खोजेका हुन् ।

नेपाल–भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक तथा रणनीतिक महत्त्वको लिपुलेक नाकाबाट हुने द्विपक्षीय व्यापार ६ वर्षपछि पुनः सुचारु हुने भएको हो । सन् २०१९ मा कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको यो व्यापारिक मार्ग यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन भारत सरकारले हरियो झण्डा देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई औपचारिक पत्र लेख्दै व्यापार पुनः सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार र समन्वय मिलाउन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि व्यापार सुचारु गर्न आवश्यक स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

लिपुलेक भञ्ज्याङ कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित छ, जहाँ गुन्जी, नाभी र कुटी जस्ता गाउँहरू रहेका छन्। स्थानीयले ‘पुलाङ–गुन्जी’ मार्ग भन्ने गरेको यो क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको अंग मान्दै आएको छ। हाल यो क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो संविधान संशोधन गरेरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा ९चुच्चे नक्सा० जारी गरेको थियो । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त नक्साका आधारमा यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंङपिङबीच बेइजिङमा भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उल्लेख भएपछि नेपालले कडा कूटनीतिक विरोध पठाएको थियो । नेपालले ‘नेपालको सहमतिबिना दुई देशले नेपाली भूभागबारे निर्णय गर्न नसक्ने’ अडान राखेको थियो । भारतले धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेलामा नेपालले लिपुलेकमा भारतीय सेनालाई बस्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि भारतीय सेना लिपुलेकबाट फिर्ता भएको छैन । अहिले आफ्नो भूमि भनेर दावि गर्दै आएको छ ।

गएको भदौमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक भएर आउने व्यापारिक मार्ग प्रयोग नगर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । चीन भ्रमण गरेर फर्किन नपाउँदै ओली जेनजी आन्दोलनको क्रममा भागेर ज्यान जोगाउने अवस्थामा आइपुगेका थिए ।