बालेनको निशानामा ४३ निकायका साढे ११ सय नियुक्ति, अख्तियार प्रमुखदेखि गभर्नरसम्मको पद जाँदै

काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएर चैत १३ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराई पुनः आवश्यकता अनुसारका निकायमा पदपूर्ति गर्ने तयारीसहित सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।

त्यसैका लागि सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।

यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा पहुँच र विधि-प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ ।

फागुन २१ मा भएको चुनावपछि चैत १९ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमा नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई हटाउन कानुनी व्यवस्था नै गर्दै छ । अध्यादेश ल्याएर हटाउन नपाए रास्वपाले संसद्बाटै ऐन ल्याएर भए पनि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो अब नरोक्ने भएको छ ।

त्यसो त नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो । रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकार बनेपछि विगतमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज गर्ने उद्घोषसमेत गर्दै आएका छन् ।

रास्वपाको नीति पनि विगतका सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट गरेका सबै नियुक्तिलाई नयाँ सरकारले एकैपटक खारेज गर्ने भन्ने छ ।

रास्वपाकै नीतिअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेको अध्यादेशले संवैधानिक निकाय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानसहितका विभिन्न ४३ क्षेत्रका साढे ११ सयभन्दा बढी विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीको पद धरापमा परेको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए । उनले सरकारले सिफारिस गरिसकेकाले ढिलोचाँडो संसद्बाट पारित गराएरै यो ऐन ल्याउने पनि बताए ।

उनले भने, ‘रास्वपा सरकारलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएका पात्रहरू मन नपरेको होइन, जुन गलत प्रवृत्तिले नियुक्ति गरियो त्यो चाहिँ खराब हो मात्र भन्न खोजिएको हो ।’ उनले थपे, ‘उदाहरणका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष कुन पृष्ठभूमिबाट आए ? बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई अदालतले किन रोक्यो ? वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक किन नियुक्त हुन सकिरहेको छैन त? यी सबै स्वार्थका आधारमा भएका नियुक्तिले गर्दा उब्जिएका उदाहरण हुन् ।’

झाले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘विगतका दलहरूले मन्दिरका अङ्गदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म दलीयकरण गरे । आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त व्यवस्थापन गर्न गरिएका यी नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्छ । यदि उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा फेरि आउन सक्नुहुन्छ ।’

झाका अनुसार सरकारले हटाएका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू अदालत जान सक्ने भएकाले नै ऐन नै परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । जसले गर्दा सरकारले अगाडि बढाएको कदमलाई अदालतले पनि रोक्न सक्ने ठाउँ रहँदैन भने नियुक्तिमा विलम्ब पनि हुँदैन ।