संस्थापन र इतरको खाडल : कांग्रेसलाई जोड्ने पुल कसले बनाउने ?

बीपी कोइरालाको जन्मजयन्ती नेपाली कांग्रेसका लागि केवल संस्थापक नेताको स्मरण गर्ने अवसर होइन, कांग्रेस किन जन्मियो, आज कहाँ आइपुग्यो र अब कहाँ जाने हो भन्ने प्रश्नमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो। बीपीको ११३औँ जन्मजयन्ती आज मनाइरहँदा कांग्रेसको आधिकारिकता, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष अधिवेशनको वैधता, प्रतिनिधिको सनाखत, निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरूले न्याय पाउने विश्वासबारे व्यक्त गरेको धारणाले कांग्रेसभित्रको पुरानो शक्ति–संघर्षलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

तर आज कांग्रेसले सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न ‘आधिकारिक कांग्रेस कसको ?’ मात्र होइन, ‘कांग्रेस कस्तो ?’ हो । रुख चिह्न र चारतारे झण्डा कसको नाममा रहने भन्ने कानुनी प्रश्न महत्वपूर्ण छ तर त्योभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न जनताको मनमा कांग्रेसको स्थान कहाँ छ भन्ने हो। अदालतले वैधानिकताको फैसला गर्न सक्छ, कांग्रेसको राजनीतिक वैधता भने जनताको विश्वास, विचार, आचरण र संगठनात्मक संस्कारले निर्धारण गर्छ।

देउवाको तर्क : वैधानिकताको प्रश्न र त्यसको राजनीतिक अर्थ

देउवाले विगतमा सुवर्णशमशेर राणाको सभापतित्वमा भएको विशेष अधिवेशनको उदाहरण दिँदै विशेष अधिवेशन पार्टीको प्रक्रियाबाट र प्रतिनिधिको सनाखतसहित हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले आफूलाई जानकारी नै नदिई विशेष अधिवेशन बोलाइएको, प्रतिनिधिको वैधतामाथि प्रश्न रहेको र त्यसकै आधारमा आफूविरुद्ध निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। उनले निर्वाचन आयोग र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादबारे पनि आफ्ना धारणा राख्दै पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेकाले ‘आधाभन्दा बढी विजय’ भएको दाबी गरेका छन्।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—पुनरावलोकनको निस्सा अन्तिम फैसला होइन। सर्वोच्च अदालतले यसअघि गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन मागेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको हो। अब अदालतले अघिल्लो फैसलामा कानुनी त्रुटि थियो कि थिएन भन्ने विषय पुनः परीक्षण गर्नेछ। त्यसैले निस्सालाई ‘आधाभन्दा बढी विजय’ को राजनीतिक उत्सवमा बदल्नु कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नु होइन, आफ्नो पक्षको मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास व्यक्त गर्नु हो।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा प्राकृतिक न्याय र सुनुवाइको अवसरसँग सम्बन्धित स्थापित नजिरको प्रश्न उठाएको देखिन्छ। त्यसैले देउवा पक्षको कानुनी दाबीलाई केवल राजनीतिक आग्रह भनेर खारेज गर्न मिल्दैन। तर त्यही आधारमा अन्तिम फैसला आफ्नो पक्षमा आइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। कानुनको सम्मान भनेको आफ्नो पक्षमा आएको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु र अन्तिम फैसला नआएसम्म संयम राख्नु हो।

विशेष अधिवेशन : सनाखत आवश्यक हो तर प्रश्न त्यतिमै सकिँदैन

प्रतिनिधिको सनाखत, सदस्यताको प्रमाणीकरण र विधानको पालना कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि अनिवार्य विषय हुन्। कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक दलमा त यो अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ जहाँ विधानलाई सबै पक्षले समान रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थाल्छन्।

यदि विशेष अधिवेशन गलत प्रक्रियाबाट बोलाइएको हो भने त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। यदि प्रतिनिधि अवैध थिए भने प्रमाणका आधारमा त्यसको निरूपण हुनुपर्छ। तर त्यसभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न उठ्छ—पार्टीभित्रको असन्तुष्टि यति गहिरो किन भयो कि प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको विकल्प खोज्दै विशेष अधिवेशनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आयो ?

कानुनी प्रश्नले प्रक्रियाको वैधता खोज्छ ः राजनीतिक विश्लेषणले त्यस प्रक्रियाको कारण खोज्छ। यही कारणले कांग्रेसको संकटलाई केवल ‘सनाखत भयो कि भएन’ भन्ने प्राविधिक विवादमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सनाखत आवश्यक छ तर विश्वासको सनाखत कसले गर्ने ? विधानको अक्षर पालना भयो कि भएन भन्ने जाँच आवश्यक छ तर विधानको आत्मा—आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वप्रतिको उत्तरदायित्व—पालना भयो कि भएन ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

अदालतले वैधानिकता दिन सक्छ, एकता होइन

देउवाले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो गहिरो विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पञ्चायतकालदेखि राजतन्त्रको कठिन समयसम्म अदालतबाट आफूले न्याय पाएको व्यक्तिगत अनुभव पनि सुनाएका छन्। यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रासँग जोडिएको विषय हो र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास लोकतान्त्रिक संस्कारकै हिस्सा हो।

तर कांग्रेसको सन्दर्भमा एउटा कुरा छुट्याउनैपर्छ—अदालतले कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व निर्धारण गर्न सक्छ, तर कांग्रेसभित्रको मनोवैज्ञानिक विभाजन अन्त्य गर्न सक्दैन। अदालतले कुनै एक पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्‍यो भने अर्को पक्ष कानुनी रूपमा पराजित हुन सक्छ। तर त्यसले अर्को पक्षको राजनीतिक अस्तित्व, विचार र समर्थकलाई समाप्त गर्दैन। यदि पराजित पक्षलाई फेरि ‘इतर’ र विजयी पक्षलाई ‘संस्थापन’ का रूपमा स्थापित गरियो भने अदालतको फैसला पार्टी एकताको अन्तिम बिन्दु होइन, अर्को शक्ति–संघर्षको प्रारम्भ बन्न सक्छ।

त्यसैले कांग्रेसले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अदालतबाहिर राजनीतिक मेलमिलापको बाटो पनि खोज्नुपर्छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या : कांग्रेस अझै ‘संस्थापन’ र ‘इतर’ मै अड्किएको छ

कांग्रेसको आजको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेतृत्व परिवर्तनको अभाव मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अभाव हो। एक समूह संस्थापन, अर्को इतर। एक पक्ष मूलधार, अर्को असन्तुष्ट। एक पक्ष वैध, अर्को विद्रोही। नेतृत्व फेरिएपछि भूमिकाहरू उल्टिन्छन्, तर संरचना उस्तै रहन्छ। यही चक्र दोहोरिरहने हो भने ‘कांग्रेस २.१’ भन्ने कुनै पनि नारा केवल नयाँ आवरण हुनेछ।

कांग्रेस २.१ को अर्थ पुराना नेताहरूलाई नयाँ नाम दिनु होइन। यसको अर्थ हो— गुटभन्दा संस्था बलियो बनाउने, व्यक्तिभन्दा नीति निर्णायक बनाउने, विरासतभन्दा विचारलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचभन्दा क्षमता र जनविश्वासलाई नेतृत्वको आधार बनाउने, आलोचकलाई शत्रु होइन सुधारको स्रोत मान्ने, युवालाई केवल नारामा होइन निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र निर्वाचनको समयमा मात्र होइन निरन्तर जनतासँग जोडिएको कांग्रेस निर्माण गर्ने।

‘सबैलाई समेट्छु’ भन्ने भाषणले अब पुग्दैन। समेट्ने हो भने संरचनामै समेट्नुपर्छ। फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई ‘इतर’ को ट्याग लगाएर अनि अर्को दिन एकताको भाषण गरेर कांग्रेस एकताबद्ध हुँदैन।

बीपी कसैको ‘लेगेसी’ होइनन्

बीपी कोइरालाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति उनको नाम होइन, उनको विचार थियो। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई उनले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा राखे। त्यसैले बीपीको जन्मदिनमा उनको तस्वीरमा माला चढाएर, भाषण गरेर वा आफ्नो पक्षलाई वैध प्रमाणित गर्न उनको नाम उद्धृत गरेर मात्र बीपीप्रति न्याय हुँदैन।

बीपी कुनै एक नेताको ‘लेगेसी’ होइनन्। कुनै परिवारको राजनीतिक सम्पत्ति पनि होइनन्। कुनै गुटको वैचारिक प्रमाणपत्र पनि होइनन्। बीपीलाई आफ्नो पक्षको राजनीतिक वैधता प्रमाणित गर्ने साधन बनाउनु र बीपीको विचारलाई आजको राजनीतिक यथार्थमा लागू गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ।

आज बीपी जीवित भएको भए उनले सम्भवतः कांग्रेसभित्रको प्रश्नलाई केवल ‘रुख कसको ?’ भनेर हेर्ने थिएनन्। प्रश्न गर्थे—रुखको छायामुनि जनता किन आउन चाहन्छन् ? कांग्रेसले उनीहरूलाई के दिन्छ ? आजको युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अवसरको अभाव, राजनीतिक निराशा र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वाससँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बहस कसले पार्टीको झण्डा बोक्ने भन्ने मात्र भयो भने त्यो बहस जनताको जीवनबाट टाढिएको बहस हुनेछ।

कांग्रेसले अब ‘विरासत’ होइन, ‘भिजन’ खोज्नुपर्छ

कांग्रेसको ऐतिहासिक पूँजी ठूलो छ। तर इतिहास आफैंमा भविष्यको ग्यारेन्टी होइन। कुनै पार्टीले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गरेको योगदानले आजको असफलतालाई स्वतः माफ गर्दैन। पुरानो योगदान सम्मानयोग्य हुन्छ तर नयाँ पुस्ताको विश्वास प्रत्येक पुस्तामा पुनः अर्जित गर्नुपर्छ।

त्यसैले कांग्रेसले अब ‘कसको विरासत ?’ भन्दा ‘कस्तो भविष्य ?’ भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्छ। बीपीको विचारलाई आजको अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने ? लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आधुनिक कल्याणकारी राज्य, उद्यमशीलता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग कसरी जोड्ने ? युवालाई पार्टीमा कसरी वास्तविक निर्णयकर्ता बनाउने ? भ्रष्टाचारविरुद्ध कांग्रेसको विश्वसनीय नीति के हो ? संघीय लोकतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेरु बदलिँदो विश्व, जलवायु संकट र डिजिटल अर्थतन्त्रमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?

यी प्रश्नको उत्तरबिना कांग्रेसको पुनर्जागरण सम्भव छैन।

बीपी जयन्तीको वास्तविक सन्देश

बीपीको जन्मदिनमा कांग्रेसले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्न सक्नु आवश्यक थियो—अदालतमा आफ्नो पक्षको कानुनी लडाइँ लड्दै गर्दा पार्टीभित्रको राजनीतिक दूरी घटाउने पहल गर्ने। अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसपछि पनि सबै पक्षलाई एउटै संस्थागत छातामुनि ल्याउने स्पष्ट रोडम्याप बनाउने।

देउवा पक्षले ‘हामीलाई न्याय चाहिन्छ’ भन्नु स्वाभाविक हो। थापा पक्षले पनि आफ्नो वैधानिकताको रक्षा गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर दुवै पक्षले अन्ततः बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो—कांग्रेसभित्रको अर्को पक्ष शत्रु होइन। आज देउवा पक्ष जिते पनि कांग्रेसलाई थापा चाहिन्छ। थापा पक्ष जिते पनि कांग्रेसलाई देउवा पक्षका लाखौँ कार्यकर्ता चाहिन्छ। कांग्रेसको भविष्य दुवैलाई निषेध गरेर होइन, दुवै धारलाई लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र रूपान्तरण गरेर बन्न सक्छ।
त्यसैले बीपीको जन्मजयन्तीमा कांग्रेसका लागि सन्देश स्पष्ट छ ः

‘सबैलाई समेट्छु’ भन्ने आश्वासन अब नदिनुस्—समेटेर देखाउनुहोस्, ‘इतर’ र ‘संस्थापन’ को स्थायी परिचय अन्त्य गर्नुस्, व्यक्तिको विरासत होइन, विचारको निरन्तरता खोज्नुस्, रुख कसको भन्ने विवादभन्दा रुख किन जनताको आशाको प्रतीक बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुस्, अदालतले रुख चिह्न कसलाई दिन्छ, त्यो कानुनी प्रश्न हो। तर रुखमुनि जनतालाई कसले फर्काउँछ—त्यो कांग्रेसको राजनीतिक प्रश्न हो ।

अन्ततः कांग्रेस २.१ कुनै नयाँ नारा होइनः पुरानो कांग्रेसलाई बीपीको वैचारिक चेतना, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्थागत अनुशासन र नयाँ पुस्ताको आकांक्षासँग पुनः जोड्ने अभियान हो। त्यसका लागि कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मनभित्रका ‘इतर’ र ‘संस्थापन’ हटाउनुपर्छ। किनकि बीपीलाई सम्झनु भनेको उनको नाम लिनु होइन, उनले देखाएको लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने साहस गर्नु हो। बीपीको जन्मदिनमा कांग्रेसले यही साहस देखाउन सक्यो भने मात्र यो जन्मजयन्ती स्मरणको दिन होइन, पुनर्जागरणको दिन बन्न सक्छ।