कुमारी बैंकबाट ५८ करोड ऋण गायव, उन्मुक्ति दिदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं – कुमारी बैंकबाट ५८ करोड ऋण रकम गायव भएको छ । सूचनाको हलको प्रयोग गर्दै कुमारी बैंकसँग विभिन्न समयमा उपलब्ध विवरण अनुसार ५८ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा रकम बैंकको सिस्टमबाट हराएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्र अन्तरगत कृषी कर्जा शीर्षकमा रहेको रकम हराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सूचनाले प्रमाणित गरेको देखिन्छ । एनसीसी बैंक कुमारी बैंकमा मर्ज भएपछि कुमारी बैंकको सिस्टममा नआई ५८ करोड ६३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हराएको हो । एनसीसीले गरेको कर्जा लगानी कुमारी बैंकसँग मर्ज भएपछि कृषी कर्जाको शीर्षक १.६, १.१५ र १.१९ मा रहेको कर्जा रकम हराएको अध्ययनले देखाएको छ ।

एनसीसी बैंक मर्जर नहुँदा २०७९ मंसिर महिनामा कर्जा शीर्षक १.६ मा ३७ करोड ३१ लाख ९७ कजार १ सय रुपैयाँ, १.१५ मा ८ करोड ५४ लाख ३८ हजार ६ सय र १.१९ मा १२ करोड ७७ लाख ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर कुमारी बैंकसँग मर्ज भएको १ महिनापछि (२०७९ पुस) मा उक्त रकम सोही कर्जा शीर्षकमा नदेखाई बैंकको संचालक समिति र कार्यकारीले हिनामिना गरेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

विवरणहरु अध्ययन गर्दा उक्त रकम सोही आर्थिक वर्षको माघ, फागुन, चैत, बैशाख, जेठ, असारमा पनि देखिएको छैन् ।

के कारणले हराउँछ कर्जा ?

कर्जाको शीर्षकबाट कर्जा रकम हराउने मुख्य कारण, कर्जा रिकभरी अर्थात कर्जा अशुली हो । बैंकले नै उपलब्ध गराएको सूचनाले २०७९ पुष महिनामा उल्लेखित शिर्षकहरुमा कुनै पनि कर्जा अशुली भएको छैन

बैंकले उक्त शीर्षकको रकम अर्को कुनै शीर्षकमा राखेर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोटिङ गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । तर बैंकले उक्त रकम अरु कुनै पनि शीर्षकमा राखेको विवरणहरुमा देखिदैन ।

कुमारी बैंकले उक्त रकम कहाँ गयो ? वा कसरी छुट्न पुग्यो ? कुनै जवाफ दिएको छैन । २०८२ कार्तिक २२ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष कर्जा कहाँ गयो भन्दै दिएको निवेदनमा कुनै जवाफ दिएका छैनन् । उनको जवाफ नआएपछि बैंकका अध्यक्षलाई समेत निवेदन गरिसकिएको छ । तर बैंकले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।

यस्तो अवस्थामा बैंकका संचालक र व्यवस्थापनका कर्मचारी मिलेर ऋणीबाट असुली भएको उक्त कर्जा रकम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको हुनसक्न अनुमान गर्न सकिन्छ । रिकभरी भएको रकम सिस्टममा नदेखाई खर्च गरेको भए यसलाई निकै ठूलो आर्थिक अपराधको रुपमा लिन सकिन्छ । यो घटनाले निकै ठूलो अनुसन्धानको माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उन्मुक्ति

कुमारी बैंकले आफ्नो हराएको पैसा खोज्ने प्रयास नगरेपछि पङ्तिकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी गरेको थियो । २०८२ चैत्र ६ गते गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै गरिएको उजुरीमा राष्ट्र बैंकले उजुरी अध्ययननै नगरी कुमारी बैंकसँग विवरण माग्न अनुरोध गरेको छ ।

उजुरीमा, ‘कुमारी बैंकले २०७९ पुषमा उल्लेखित (१.६, १.१५ र १.१९) शिर्षकमा कुनै पनि कर्जा असुली तथा भुक्तानी नभएको भनि सूचना उपलब्ध गराएको छ’ भनि उल्लेख गरेको हुँदा हुँदै डेपुटी गभर्नरको लाइर्नमा रहेका सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले कुमारी बैंकलाई उन्मुक्ति दिएका छन् ।

उजुरीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा २ फरक–फरक मितिको रहेको र उक्त एक महिनाको अवधिमा थप कर्जा लगानी तथा चुक्ता हुन सक्ने भएकोले फरक पर्नाको कारण सम्बन्धीत बैंकसँग माग गर्न सकिने जवाफ दिएको छ । यद्यपी कुमारी बैंकले उक्त अवधिमा कर्जा अुशली र लगानी नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

नियामक राष्ट्र बैकले कर्जा असुली नभएको भनि दिएको सूचनालाई किन नजरअन्दाज गर्यो ? यो विषयले बैंकलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक नै लागि परेको त छैन ? राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कार्यकारी निर्देशक रावलले कुन स्वार्थका कारण कुमारी बैंकलाई उन्मुक्ति दिए ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निरिहताले दुःख पाउँदै बैंकर

नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नियमन र सुपरीवेक्षणले बैंकहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक नियमन र सुपरीवेक्षणमा निरिह बन्दा विश्वासमा टिकेको बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रहरीको प्रवेशले वचतकर्ताहरु त्राहिमाम् छन् भने ऋण लिन खोज्नेहरु डराएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक निरिह बन्दा ६ महिनाको अवधिमा दुई ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । बारम्बार गरिएका उजुरीहरु, बैकरहरुले गरेको बदमासी ढाकछोप गर्दा अन्ततः युवा पुस्ताका रोलमोडल सीईओहरु प्रहरी हिरासतमा उडुस, लामखुट्टेसँग साक्षातकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्वना हो ।

राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार कर्मचारीहरुले बैंकहरु भित्रको सुशासन कायम गराउन नसक्नु, उजुरीलाई राम्रोसँग अध्ययन नगर्नु, अनदेखा गर्नु, राष्ट्र बैंकको जागिरलाई टायम पास गर्ने र पेन्सेन पकाउने माध्ययम बनाउँनु, बैंकरहरुलाई नियमित आम्दानीको श्रोत बनाउँदा समस्या झनै विकराल बन्ने पक्का छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वार्थ बाँझिएको खण्डमा कुनै वित्तिय संस्थालाई सिध्याउन कसरी लाग्दोरहेछ भन्ने उदाहारण प्रभु बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको सीईओ पक्राउ प्रसंगबाटै लिन सकिन्छ । सुशासनमा निकै कमजोर प्रभु बैंकलाई विगतमा जति ठूलो आर्थिक अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिएकै कारण अहिले बैंकका लगानीकर्ता, वचतकर्ता र ऋणीले दुःख पाएका छन् । अहिले नै स्वार्थ नमिलेपछि बैंक सिध्याउन विगतमा संरक्षण गर्ने कर्मचारी नै उत्तत छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

अहिले आफू कहाँ आएका उजुरी सीआईमा पठाएर राष्ट्र बैंकले बैंकरप्रति प्रतिशोधको व्यवहार गरिरहेको छ । तर कुमारी बैंकबाट गायव भएको ५८ करोड बढीको कर्जाको खोजी गर्ने कार्यमा पूर्णविराम लगाइ बैंक डुबाउने संचालक समिति र उच्च तहका कर्मचारीको योजनामा साथ दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यही व्यवहारले केही समयपछि यही विषयमा प्रमु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउ परे जसरी कुमारी बैंकका सीईओ र अध्यक्ष पक्राउ नपर्लान भन्न सकिन्न ।