विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नयाँ मापदण्ड, अधिकांश कलेज बन्द हुने

काठमाडौं – विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएसँग विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदले पास गरेको नियमावलीमा तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन वा सञ्चालन अनुमति नै खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयका अनुसार नियमावदीमा थप आठ वटा नयाँ मापदण्डहरु राखिएको छ ।

सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍यांकिङ्ग्स वा टाइम्स हाइयर एडुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍यांकिङ्ग्सको शीर्ष एक हजार भित्र परेको हुनुपर्नेछ, कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) नेपालबाट अनिवार्य रूपमा क्वालिटी अस्यरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन (क्युएए) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय रहेको देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट क्युएए वा सो सरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ मापदण्ड राखिएको छ ।

साथै, नियमावलीमा प्रत्येक सेक्सनमा छात्रवृत्तिसहित अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाइने, एक शैक्षिक वर्षमा दुईभन्दा बढी इन्टेक सञ्चालन गर्न नपाइने, विदेशी लगानी भएका कलेजले कुल विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत तथा स्वदेशी लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने कलेजमा कम्तीमा तीन जना पिएचडी उपाधि प्राप्त पूर्णकालीन प्राध्यापक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, कुनै पनि कलेजले आठ भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा नयाँ भर्ना लिन नपाउने, एक कलेजले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजले तोकिएको अवधिभित्र कुनै एक सम्बन्धन मात्र कायम राख्नुपर्ने भएको हो। माथिका मापदण्ड पालना नगरेको खण्डमा कलेजको सम्बन्धन स्वतः खारेज गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी मापदण्डमा नेपालमा संचालित ५९ कलेजमध्ये १४ वटा मात्रै पर्ने शिक्षा मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।