सबै संगठनले एकै स्वरमा भने, ‘कन्सल्टेन्सीकाे अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस्’

काठमाडौं – शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा छाता संगठनले एकै स्वरमा अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन् । आइतबार बसेको सबै संगठनका अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षा तथा तयारी कक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ मा राखिएका अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु पर्नेसहित ९ वटा माग राखेका छन् ।

एउटा महासंघ, १२ वटा संघद्वारा जारी संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा धराटौ हटाउनु पर्नेसहित विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न, नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गर्न
माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक, संस्थागत, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गर्न, नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्न, अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न र नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ।

महासंघसहित इक्यान, फेकन, आइरिन, नेका, जाल्सान, एरी, एप्क्यान, केक्यान, एईक्यान, नायर, नेवा र नेक्साद्वारा जारी संयुक्ति विज्ञप्तिमार्फत माथिका माग पुरा गराउन आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, आवश्यक कानुनी उपचारका लागि संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सम्बन्धित कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने, नियमावलीको वास्तविक प्रभावबारे विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्न संयुक्त सामाजिक सञ्जाल तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने रहेका छन् ।

साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषयमा संयुक्त नीतिगत पैरवी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्ने नीतिविरुद्ध अन्य व्यावसायिक संघ(संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी साझा पैरवीलाई थप सशक्त बनाउने लगायत आन्दोलनमा कार्यक्रममा अगाडि सारिएको छ ।

सितयुद्धकै अवस्थामा रहेका संघहरु एकै ठाउँमा आउनुले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ । धेरै व्यवसायीहरु संघहरुको एकत्तोले सरकारविरुद्धको संघर्ष थप शशक्त हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।