शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं – शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ संशोधन हुने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संघ, संस्थाहरुसँगको छलफलपछि सरकार केही दिनअघि जारी गरेको नियमावली संशोधन गर्न तयार भएको हो ।

बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि समिति बनाउने निश्कर्षमा पुगेको छलफलमा सहभागी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्यु)ले बताएका छन् । पौडेलका अनुसार आगामी एक हप्ताभित्र समिति बनाएर नियमावली संशोधनको काम सुरु हुने छ । समितिका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ ।

‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल ज्यूले व्यवसायीको कुरा राम्रोसँग सुन्नु भयो । हामीले नियमावलीमा भएका विभेदकारी नियमको खुलेरै संशोधन गर्न माग गरेको थियौं ।’, इक्यान अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले संविधान त आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ भने यो त नियमावली हो । हामीले चाहेको बेलामा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।’

व्यवसायीहरुले नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र धराशायी हुने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नियमावलीबाट धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु पर्ने, कार्यालयको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयसँग ब्राण्डिङका लागि बजेट लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, शैक्षिक मेलाको स्वीकृती नदिने प्रावधान हटाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

छलफलमा समेत व्यवसायीहरुले माथिका मागहरु राखेका थिए । व्यवसायीहरुका मागहरुप्रति सकरात्मक हुँदै सरकार समितिमार्फत नियमावली संशोधन गर्न तयार भएको हो ।