देउवाको पुनरागमन : संयोग, शक्ति कि षड्यन्त्र ?
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई केवल शेरबहादुर देउवा र गगन थापाबीचको नेतृत्व संघर्षका रूपमा बुझ्नु यसको सतहमै अडिनु हो। अहिले देखिएका घटनाक्रम-सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनको बाटो खोल्नु, त्यसपछि देउवा पक्षको राजनीतिक सक्रियता बढ्नु, संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेला आयोजना हुनु, लामो समयपछि देउवा तामझामका साथ नेपाल फर्किनु, फर्किएलगत्तै त्यही समूहको भेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनु र कानुनी रूपमा तत्काल सभापतिको हैसियत स्थापित नभइसकेका देउवालाई भेलामा सभापतिकै रूपमा प्रस्तुत गरिनु—यी सबै घटनालाई एउटै समयरेखामा राखेर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ : देउवा कांग्रेसलाई संकटबाट निकाल्न फर्किएका हुन् कि कांग्रेसभित्र आफ्नो शक्ति पुनःस्थापित भएको प्रमाणित गर्न ?
यो प्रश्नको उत्तर हतारमा ‘षड्यन्त्र’ भनेर दिनु पनि गलत हुन्छ र सबै घटनालाई सामान्य संयोग भनेर पन्छाउनु पनि। किनकि राजनीतिमा कुनै घटना षड्यन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा केवल एउटा घटनाबाट होइन, त्यसको समय, क्रम, तयारी, लाभ र त्यसबाट निर्माण भएको शक्ति-समीकरणबाट खोजिन्छ। त्यसैले यस लेखमा ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ अर्थात् षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, अलग–अलग देखिएका घटनाहरूबीच कुनै अदृश्य वा पूर्वनिर्धारित सम्बन्ध छ कि छैन भनेर जाँच्ने एउटा विश्लेषणात्मक चस्माका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
पुनरावलोकनदेखि राजनीतिक पुनरागमनसम्म
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेतृत्वसम्बन्धी अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनको बाटो खोल्नु कानुनी प्रक्रियाको एउटा चरण हो, अन्तिम फैसला होइन। तर कानुनी रूपमा यसको अर्थ सीमित भए पनि राजनीतिक रूपमा यसको प्रभाव निकै ठूलो देखियो। पुनरावलोकनको अनुमति पाएपछि देउवा पक्षमा नयाँ उत्साह देखिन थाल्यो, संगठनात्मक गतिविधि बढ्यो र राष्ट्रिय भेलाको तयारी अगाडि बढ्यो। सार्वजनिक विवरणहरूले पनि देउवा पक्ष लामो समयदेखि राष्ट्रिय भेला र संगठनात्मक पुनर्सक्रियताको तयारीमा रहेको देखाउँछन्।
यहाँबाट दुईवटा व्याख्या सम्भव छन्। पहिलो, यो स्वाभाविक राजनीतिक तयारी हो। अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि आफ्नो संगठनलाई सक्रिय राख्नु राजनीतिक दलका लागि अस्वाभाविक होइन। दोस्रो, पुनरावलोकनको सम्भावनालाई केवल न्यायिक प्रक्रिया नभई सम्भावित राजनीतिक पुनरागमनको अवसरका रूपमा बुझेर त्यसअघि नै देउवाको शक्ति पुनर्स्थापनाको वातावरण तयार गरिएको हुन सक्छ। दोस्रो व्याख्या नै षड्यन्त्रको परिकल्पना हो। तर यसलाई प्रमाणित तथ्य भन्न मिल्दैन।
तर अनुसन्धानको दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रश्न भने बाँकी रहन्छ-अदालतको अन्तिम फैसला नआइसकेकै अवस्थामा देउवा पक्षमा यति ठूलो राजनीतिक आत्मविश्वास र संगठनात्मक तयारी कसरी र किन पैदा भयो ? पुनरावलोकनको आदेशपछि मात्र प्रतिक्रिया थियो कि त्यसअघि नै कुनै राजनीतिक तयारी भइरहेको थियो ? यही प्रश्नले अहिलेको घटनाक्रमलाई सामान्य गुटगत गतिविधिभन्दा अलि गहिरो बनाउँछ।
देउवाको तामझामपूर्ण आगमन : स्वागत कि शक्ति प्रदर्शन ?
लामो उपचारपछि देउवा नेपाल फर्किँदा उनको स्वागतलाई सामान्य कार्यकर्ताको भावनात्मक उत्साहका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर राजनीतिमा दृश्य आफैं पनि एउटा सन्देश हुन्छ। विमानस्थलदेखि निवाससम्मको तामझाम, समर्थकको उपस्थिति र त्यसपछि पक्षीय सम्पर्क कार्यालयतर्फको राजनीतिक गन्तव्यले उनको स्वदेश फिर्तीलाई केवल व्यक्तिगत घटना बन्न दिएन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, उनको स्वदेश फिर्ती र कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाबीचको समयक्रम हो। समाचार विवरणअनुसार हङकङमा करिब पाँच महिना उपचारपछि नेपाल फर्किएका देउवा त्यसपछि कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षको राष्ट्रिय भेलामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए र एकताको सन्देश दिएका थिए।
यसलाई संयोग भन्न सकिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषणमा प्रश्न उठाउन संयोगलाई षड्यन्त्र प्रमाणित गर्नुपर्दैन। प्रश्न यति हो-किन उनको स्वदेश फिर्ती यति छिटो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनसँग जोडियो ? यदि उद्देश्य केवल घर फर्किनु थियो भने भोलिपल्टै राष्ट्रिय भेलाको प्रमुख अतिथि बन्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति कसरी तयार भयो ? र यदि यो पूर्वनिर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम थियो भने यसको तयारी कहिलेदेखि भइरहेको थियो ?
यहीँ ‘संयोग’ र ‘शक्ति’बीचको सीमारेखा देखिन्छ। देउवा फर्किए मात्र होइनन्, फर्किएको केही समयमै उनको राजनीतिक उपस्थिति पनि पुनःस्थापित भएको देखियो। त्यसैले उनको आगमनलाई “देउवा अझै सकिएका छैनन्” भन्ने राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्ने आधार पनि देखिन्छ।
राष्ट्रिय भेला र ‘दोस्रो शक्ति केन्द्र’को मनोविज्ञान
पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहले राष्ट्रिय भेला गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रै पर्छ। असहमति राख्ने, कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने र नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार पार्टीका सबै धारलाई हुन्छ। त्यसैले भेलालाई मात्र आधार बनाएर षड्यन्त्रको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
तर अहिलेको सन्दर्भमा भेला एउटा छुट्टै राजनीतिक अर्थ बोकेको देखिन्छ। छुट्टै सम्पर्क कार्यालय, छुट्टै संगठनात्मक गतिविधि, छुट्टै राजनीतिक भाषा र त्यसैको केन्द्रमा देउवाको पुनःस्थापना-यी सबैलाई जोड्दा यो केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कार्यक्रमभन्दा वैकल्पिक शक्ति केन्द्र निर्माणको अभ्यासजस्तो देखिन सक्छ।
यहीँ अर्को गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ-यो संरचना गगन नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न बनाइएको अस्थायी राजनीतिक मञ्च हो कि भविष्यमा कांग्रेसभित्रै वैकल्पिक संगठनात्मक केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने पूर्वतयारी ?
यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन। तर राजनीतिमा समानान्तर कार्यालय, समानान्तर बैठक, समानान्तर भेला र समानान्तर नेतृत्वको प्रतीक क्रमशः निर्माण हुन थालेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटे पनि मानसिक रूपमा विभाजन हुन थाल्छ।
सबैभन्दा असहज प्रश्न : देउवालाई ‘सभापति’ कसले बनायो ?
घटनाक्रमको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो। कानुनी रूपमा तत्काल सभापतिको हैसियत स्थापित नभइसकेका देउवालाई राष्ट्रिय भेलामा सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गरिनु र देउवाले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु केवल सम्बोधनको विषय होइनस यो राजनीतिक प्रतीकको प्रश्न हो।
पूर्वसभापतिलाई सम्मान गर्न सकिन्छ। वरिष्ठ नेता भन्न सकिन्छ। अभिभावक भन्न सकिन्छ। तर संस्थागत रूपमा अर्को नेतृत्व कायम रहेको अवस्थामा समानान्तर रूपमा उनलाई ‘सभापति’को आसनमा राख्नु भनेको वैकल्पिक वैधताको मनोवैज्ञानिक आधार निर्माण गर्नु हो।
देउवाले चाहेको भए त्यही क्षण एउटा असाधारण राजनीतिक सन्देश दिन सक्थे-“म पूर्वसभापति हुँ, अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्छु : मलाई सभापति भनेर सम्बोधन नगर्नुस्।” यस्तो भनाइले उनको राजनीतिक उचाइ घटाउने थिएन, बरु बढाउने थियो। तर आफूलाई सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अवस्थालाई स्वीकार गर्नुले स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रश्न जन्माउँछ-के देउवा केवल अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन्, वा सम्भावित पुनरागमनका लागि राजनीतिक वातावरण पनि निर्माण गरिरहेका छन् ?
यो प्रश्नको उत्तर देउवाले स्वयंले दिनुपर्नेछ।
रेड नोटिसको प्रसङ्गले थपेको अर्को शंका
यस घटनाक्रमलाई अझ संवेदनशील बनाउने अर्को पाटो देउवाको स्वदेश फिर्तीसँग जोडिएको कानुनी पृष्ठभूमि हो। सार्वजनिक समाचारअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न अनुरोध गरेको थियो। इन्टरपोलले आवश्यक कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै पहिलो अनुरोध फिर्ता गरेपछि नेपालबाट पुनः थप विवरणसहित अनुरोध पठाइएको र दोस्रो पटक पनि रेड नोटिस जारी नगरी थप कागजात मागिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यहाँ एउटा तथ्यगत सावधानी अत्यन्त आवश्यक छ। देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेको होइन ः नेपालले दुईपटक रेड नोटिसका लागि अनुरोध-पत्राचार गरेको र इन्टरपोलले दुवैपटक पर्याप्त आधार वा कागजात नभएको भन्दै नोटिस जारी नगरेको सार्वजनिक विवरण छ। त्यसैले यसलाई “दुई पटक रेड नोटिस निकालेको” भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन।
तर राजनीतिक दृष्टिले यसको महत्व कम हुँदैन। एकातिर राज्यका अनुसन्धान निकायले देउवा दम्पतीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थिए, अर्कोतिर इन्टरपोलमार्फत उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो, त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेतृत्व विवादमा पुनरावलोकनको बाटो खोल्यो त्यसपछि विदेशमा रहेका देउवा तामझामका साथ नेपाल फर्किएस र फर्किएको केही समयमै पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत भए।
यी सबै घटना एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भन्ने प्रमाण छैन। तर यिनको समय, क्रम र राजनीतिक परिणामले आशंका गर्ने ठाउँ भने अवश्य दिएको छ।
यहीँबाट प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ-यदि एकातिर राज्यको कानुनी दबाब बढिरहेको थियो र अर्कोतिर पार्टीभित्र देउवाको राजनीतिक पुनर्स्थापना भइरहेको थियो भने, यी दुई धार पूर्णतः अलग–अलग घटनामात्र थिए कि तिनबीच कुनै राजनीतिक सम्बन्ध थियो ?
यसको उत्तर प्रमाणबिना दिन मिल्दैन। तर यही प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि अनुसन्धानात्मक दृष्टिले उचित हुँदैन।
षड्यन्त्र सिद्धान्त : प्रश्न हो, निष्कर्ष होइन
यही घटनाक्रमलाई ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’को चस्माबाट हेर्दा एउटा सम्भावित सूत्र देखिन्छ—न्यायिक सम्भावना → संगठनात्मक पुनर्सक्रियता → राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन → नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापना → सम्भावित वैधानिक पुनरागमन।
यसलाई कसैले षड्यन्त्रको प्रारम्भिक संकेत भन्न सक्छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। घटनाहरू क्रमबद्ध हुनु र ती घटनाहरू कुनै गोप्य योजनाअनुसार भएका हुनु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक समूहहरू अवसर देखेपछि तीव्र रूपमा सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसैले प्रमाणबिना “सबै कुरा पर्दापछाडि मिलाइएको थियो” भन्नु अनुसन्धान होइन, आरोप हुन्छ।
त्यसैले वास्तविक अनुसन्धानका प्रश्न यस्ता हुनुपर्छ-पुनरावलोकनको आदेश आउनुअघि नै राष्ट्रिय भेलाको तयारी कति अगाडि बढेको थियो ? सम्पर्क कार्यालय कहिले र कसरी सञ्चालनमा आयो ? भेलाको व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत कहाँबाट आयोरु देउवाको स्वदेश फिर्ती र भेलाबीचको समन्वय कति पूर्वनिर्धारित थियो ? देउवालाई सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय कसले र कुन राजनीतिक उद्देश्यले गर्योरु र कानुनी प्रक्रियासँगै राजनीतिक पुनर्स्थापनाको योजना पनि बनाइएको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको प्रमाणसहित उत्तर आए मात्र षड्यन्त्रको परिकल्पना तथ्यमा बदलिन सक्छ।
के नेपालमा कांग्रेसभन्दा ठूलो कुनै शक्ति,समीकरण बन्दैछ ?
यही प्रश्नले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई नेपालको समग्र राजनीतिसँग जोड्छ। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि व्यक्ति, गुट, सत्ता र बाह्य प्रभावको वरिपरि घुम्दै आएको छ। यहाँ सरकार परिवर्तन मात्र सत्ता परिवर्तन होइन, सत्ता परिवर्तनसँगै प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक हित, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत प्रभावका समीकरण पनि बदलिन्छन्।
त्यसैले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादलाई केवल दुई व्यक्तिको अहंकारको संघर्ष मान्नु पनि अधुरो हुन्छ। नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव देशको लोकतान्त्रिक शक्ति,सन्तुलनमै पर्छ। कांग्रेसभित्र पुरानो शक्ति संरचना पुनःस्थापित हुन्छ कि नयाँ पुस्ताले संस्थागत नेतृत्व कायम गर्छ भन्ने प्रश्नले आगामी नेपाली राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ।
यही कारणले बाह्य शक्ति, आर्थिक स्वार्थ समूह वा ‘डीप स्टेट’को चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा हुन सक्छ। नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र विगतका सत्ता परिवर्तनमा बाह्य प्रभावबारे उठ्दै आएका प्रश्नका कारण यस्तो अनुमान अस्वाभाविक होइन। तर कुनै विदेशी शक्ति वा अदृश्य शक्ति केन्द्रले देउवाको पुनरागमन डिजाइन गरेको प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यस्तो दाबीलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ।
बरु बढी सम्भावित र प्रमाणमा आधारित व्याख्या कांग्रेसभित्रै खोज्न सकिन्छ-पुरानो शक्ति संरचना, पुस्तान्तरणको प्रतिरोध, व्यक्तिगत प्रभाव जोगाउने चाहना र राजनीतिक अस्तित्वको संघर्ष।
कहिलेकाहीँ षड्यन्त्रका लागि बाहिरको कुनै शक्ति आवश्यक नै पर्दैन। सत्ता गुमाउने डर, शक्ति गुमाउने भय र पुरानो संरचना जोगाउने स्वार्थ आफैं पर्याप्त राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ।
‘बा’को राजनीति र राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा
देउवा सामान्य राजनीतिक पात्र होइनन्। उनी लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको रूपमा उनको योगदान र कमजोरी दुवै इतिहासको हिस्सा हुन्। त्यसैले उनको आलोचना उमेर वा व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर होइन, राजनीतिक निर्णयको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्छ।
‘बा’ भनेर सम्मान गर्नु एउटा कुरा होस तर ‘बा’ भएकै कारण राजनीतिक निर्णय स्वतः परिपक्व हुन्छ भन्ने मान्यता अर्को कुरा हो। राजनीतिक परिपक्वता उमेरले होइन, आफू कमजोर हुँदा पनि संस्थालाई बलियो बनाउन सक्ने क्षमताले प्रमाणित हुन्छ।
यदि आफ्ना समर्थकले उनलाई सभापति भनेर प्रस्तुत गर्दा वरिष्ठ नेताले त्यसलाई रोक्न सकेनन् भने प्रश्न उमेरको होइन, राजनीतिक प्राथमिकताको हो। यदि उनले वास्तवमै कांग्रेसलाई संकटबाट निकाल्न चाहेका हुन् भने उनले शक्ति प्रदर्शनभन्दा संस्थागत मर्यादा र मेलमिलाप रोज्नुपर्ने थियो।
उनले भन्न सक्थे—“अदालतले जे फैसला गर्छ, म स्वीकार गर्छु। कांग्रेसमा अब मेरो भूमिका नेतृत्व कब्जा गर्ने होइन, कांग्रेसलाई जोड्ने हो।” यही एउटा वाक्यले उनको राजनीतिक जीवनको अन्तिम अध्यायलाई पूर्णतः फरक अर्थ दिन सक्थ्यो।
गगनको पनि परीक्षा उत्तिकै ठूलो छ
तर सम्पूर्ण दोष देउवामाथि थोपर्नु पनि निष्पक्ष हुँदैन। गगन थापाका लागि पनि अहिलेको समय ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो। कानुनी वैधता प्राप्त गर्नु एउटा उपलब्धि होस तर सबै धारका कांग्रेसजनलाई आफ्नो नेतृत्वमा जोड्नु त्यसको अर्को र कठिन परीक्षा हो।
नयाँ नेतृत्वले पुरानो पुस्तालाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्ने हो भने कांग्रेसको पुस्तान्तरण द्वन्द्वमा परिणत हुन्छ। गगनले आफ्नो वैधानिकतालाई राजनीतिक उदारतामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। असन्तुष्ट पक्षलाई सुन्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ र पार्टीभित्र सम्मानको वातावरण बनाउनुपर्छ।
तर यसको अर्थ समानान्तर सभापति वा समानान्तर वैधतालाई स्वीकार गर्नु होइन। गगनको जिम्मेवारी समेट्ने होस देउवाको जिम्मेवारी समानान्तर संस्था नबनाउने हो। गगनले विगतलाई सम्मान गर्नुपर्छस देउवाले भविष्यलाई स्थान दिनुपर्छ।
कांग्रेस फुट्यो भने नेपालको लोकतन्त्र के हुन्छ ?
आजको सबैभन्दा ठूलो खतरा कांग्रेस औपचारिक रूपमा फुट्नु मात्र होइन, कांग्रेस मानसिक रूपमा फुट्नु हो। दुई कार्यालय, दुई बैठक र दुई भेला देखिने विभाजन हुन्। तर कार्यकर्ताले “मेरो सभापति को ?” भनेर प्रश्न गर्न थाल्नु वास्तविक विभाजन हो।
यदि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुँदा स्वीकार गर्ने तर विपक्षमा हुँदा समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्छ भने त्यसको असर कांग्रेसमा मात्र सीमित रहँदैन। भोलि अर्को दलले पनि त्यही बाटो रोज्न सक्छ। त्यसपछि लोकतन्त्रमा एउटा खतरनाक संस्कार स्थापित हुन्छ-“फैसला मेरो पक्षमा आए विधि मान्ने, विपक्षमा आए आफ्नो शक्ति केन्द्र बनाउने।”
त्यो विधिको शासन होइन। त्यो व्यक्तिकेन्द्रित वैधताको राजनीति हो।
यस अर्थमा कांग्रेसको संकट नेपालको लोकतन्त्रको संकट पनि हो। नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको प्रमुख संस्था भएकाले उसले आफ्नो आन्तरिक विवाद कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुराले अरू राजनीतिक दललाई पनि एउटा नजिर दिन्छ।
देउवा फर्किए-तर कुन देउवा ?
अन्ततः मूल प्रश्नमा फर्कौं-देउवा आफ्नो शक्ति प्रमाणित गर्न फर्किएका हुन् कि कांग्रेसलाई संकटबाट निकाल्न ?
अहिलेको घटनाक्रमले दुवै सम्भावनालाई खुला राख्छ। उनको समर्थकको भव्य स्वागत, राष्ट्रिय भेलामा उनको प्रमुख भूमिका र उनलाई सभापतिको राजनीतिक प्रतीकका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने अभ्यासले शक्ति पुनर्स्थापनाको सम्भावना देखाउँछ। तर उनीसँग अर्को बाटो पनि छ-आफ्नो दशकौँको राजनीतिक अनुभवलाई कांग्रेसको अन्तिम मेलमिलापको आधार बनाउने।
देउवाको वास्तविक राजनीतिक उचाइ फेरि सभापति बन्ने क्षमताले होइन, सभापति बन्नैपर्ने मनोविज्ञानभन्दा माथि उठेर कांग्रेसलाई एक ठाउँमा राख्ने क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।
यदि उनी शक्ति प्रमाणित गर्न फर्किएका हुन् भने उनको पुनरागमन कांग्रेसभित्र अर्को शक्ति संघर्षको सुरुवात हुनेछ। यदि उनी कांग्रेसलाई संकटबाट निकाल्न फर्किएका हुन् भने उनले पहिलो काम नै आफूलाई ‘सभापति’ भनेर प्रस्तुत गरिने समानान्तर राजनीतिक अभ्यास रोक्नु हुनेछ।
त्यसैगरी गगनका लागि पनि चुनौती स्पष्ट छ। उनी केवल कानुनी रूपमा मान्य नेतृत्व बन्ने कि राजनीतिक रूपमा सबै धारका कांग्रेसजनको साझा सभापति बन्नेरु इतिहासले उनको मूल्यांकन पनि यही आधारमा गर्नेछ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रश्नको उत्तर देला। तर कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अदालतले समाधान गर्न सक्दैन। त्यो प्रश्न हो—व्यक्ति ठूलो कि संस्थारु विगत ठूलो कि भविष्यरु शक्ति ठूलो कि राजनीतिक संस्कार ?
रेड नोटिसका लागि नेपालबाट भएका दुई चरणका अनुरोध, त्यसपछि इन्टरपोलबाट आएका प्रतिक्रियाहरू, कांग्रेस नेतृत्व विवादमा पुनरावलोकनको ढोका खुल्नु, देउवाको विदेशबाट तामझामपूर्ण पुनरागमन, राष्ट्रिय भेलामा उनको प्रमुख आतिथ्य र सभापतिको प्रतीकात्मक पुनर्स्थापना-यी सबै संयोग मात्र हुन् भने पनि असाधारण रूपमा एकै ठाउँमा परेको राजनीतिक संयोगको श्रृंखला हो। तर संयोगलाई षड्यन्त्र भन्न प्रमाण चाहिन्छ। त्यो प्रमाण अहिले सार्वजनिक रूपमा छैन।
त्यसैले जिम्मेवार निष्कर्ष यही हुन सक्छ-षड्यन्त्र भएको छ भन्न सकिँदैन : तर षड्यन्त्रको आशंका गर्ने पर्याप्त राजनीतिक प्रश्नहरू भने जन्मिएका छन्।
र ती प्रश्नको उत्तर कांग्रेसले मात्र होइन, नेपाली राजनीतिले खोज्नुपर्नेछ। किनकि आज प्रश्न देउवा र गगनबीच को जित्छ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो-नेपालको लोकतन्त्रमा फेरि व्यक्ति संस्था बन्ने हो कि संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुने हो ?
देउवाका लागि यो आफ्नो शक्ति पुनः प्रमाणित गर्ने अन्तिम अवसरभन्दा पनि आफ्नो शक्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने राजनीतिक परिपक्वता प्रमाणित गर्ने अवसर हो। गगनका लागि यो केवल पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्ने अवसर होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने अवसर हो।
यदि देउवाले आफ्नो विगतलाई सम्मानपूर्वक विदा गर्दै कांग्रेसको भविष्यलाई बाटो खोलिदिए र गगनले आफ्नो वर्तमान वैधानिकतालाई उदार, समावेशी र संस्थागत नेतृत्वमा बदल्न सके भने अहिलेको संकट कांग्रेस पुनर्जन्मको अवसर बन्न सक्छ।
तर यदि दुवै पक्षले कांग्रेसभन्दा आफूलाई ठूलो ठाने भने अदालतको फैसला जुनसुकै पक्षमा आए पनि कांग्रेसको वास्तविक विभाजन अदालतको कागजमा होइन, कार्यकर्ताको मनमा हुनेछ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न “देउवा कि गगन ?” होइन।
प्रश्न हो-देउवा र गगन दुवैले आफूभन्दा माथि कांग्रेसलाई राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
र त्यसको पनि माथि अर्को प्रश्न छ-कांग्रेसले आफूभन्दा माथि नेपालको लोकतन्त्रलाई राख्न सक्छ कि सक्दैन ?
समयले यसको उत्तर दिनेछ। अनि त्यही उत्तरले तय गर्नेछ-देउवाको पुनरागमन केवल एउटा नेताको फर्काइ थियो, शक्ति पुनर्स्थापनाको अभियान थियो, वा नेपाली राजनीतिलाई अर्को दिशातर्फ मोड्ने कुनै ठूलो खेलको सुरुवात।
अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ-यो संयोग पनि हुन सक्छ, शक्ति संघर्ष पनिस तर यसलाई केवल संयोग भनेर बिर्सन मिल्ने अवस्था भने छैन।