भोटेकोशीको हिसाब त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मागौँला, जेन–जीको रगतको मूल्य कसले तिर्ने ?

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा एक वर्षअघि सडकमा बगेको रगत, उठेका प्रश्न र देखाइएको परिवर्तनको सपना फेरि हाम्रो सामुन्ने छन्। भोटेकोशीको प्राकृतिक विपत्तिले पुर्‍याएको क्षतिको हिसाब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग्न सकिन्छ, पुनर्निर्माणका लागि बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ। तर जेन–जी आन्दोलनमा बगेको रगतको मूल्य कसले तिर्ने? यसको जवाफ नेपालले आफैँ दिनुपर्छ।

जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना। उनीहरूले उठाएका प्रश्न र देखेको परिवर्तनको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो आजको नेपालले बोक्नुपर्ने सामूहिक जिम्मेवारी हो।

भदौ २३–२४, २०८२ को जेन–जी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग थिएन। भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, राजनीतिक जवाफदेहिताको अभाव, कमजोर संस्थागत विश्वास र भविष्यप्रतिको निराशा एकैपटक सडकमा विस्फोट भएको थियो। तर निर्णायक क्षणमा यसको व्यापक सन्देशलाई सही रूपमा बुझ्न नसकी आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक गणितमा सीमित गरियो। त्यसैले आजको पहिलो प्रश्न हो—जेन–जीले खोजेको शासन परिवर्तनलाई हामीले केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा त बुझेनौँ?

जब सडकले परिवर्तन माग्यो

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल एउटा सरकारविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु यसको मूल भावनालाई संकुचित गर्नु हो। सडकमा उत्रिएको पुस्ताले कुनै एक व्यक्ति हटाएर अर्को व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउन मात्र खोजेको थिएन। उसको मूल आकांक्षा थियो—जवाफदेही राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, समान अवसर, योग्यता आधारित प्रणाली र भविष्यप्रति आशावादी नेपाल।

तर आन्दोलनको निर्णायक क्षणमा जनआक्रोशको गहिराइभन्दा तत्कालीन सत्ता परिवर्तनको गणित हाबी भयो। विभिन्न राजनीतिक स्वार्थअनुकूल आन्दोलनको व्याख्या गर्ने प्रयास पनि भए। यहीँबाट आजको मूल प्रश्न जन्मिन्छ—जुन आन्दोलनले शासनको चरित्र बदल्न खोजेको थियो, त्यसलाई हामीले केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यमका रूपमा त बुझेनौँ?

यदि त्यहीँ गल्ती भएको हो भने जेन–जीको रगतको पहिलो मूल्य आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई सही अर्थमा स्वीकार गरेरै तिर्नुपर्छ।

एक वर्षपछि : के जेन–जीको सपना पूरा भयो?

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण बदलियो, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भयो। तर सरकार फेरिनु र शासन फेरिनु एउटै कुरा होइन। जेन–जीको सपना व्यक्तिको परिवर्तनभन्दा धेरै गहिरो थियो।

त्यसैले यसको मूल्याङ्कन अब लोकप्रियता वा सरकारको आयुबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी भयो कि भएन? भ्रष्टाचारमाथि ठोस प्रहार भयो कि भएन? अवसरमा पहुँच होइन, योग्यता निर्णायक बन्यो कि बनेन? युवाले देशभित्रै भविष्य देख्न थाले कि थालेनन्? नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास फर्कियो कि फर्किएन? सहिदका परिवारले न्याय र निष्पक्ष छानबिन पाए कि पाएनन्?

यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनको सफलता को सत्तामा आयो भन्ने प्रश्नले होइन, सत्ताको चरित्र कति बदलियो भन्ने प्रश्नले निर्धारण गर्नेछ।

परिवर्तनको पहिलो परीक्षा

जेन–जी आन्दोलनको निर्णायक क्षणमा जनताको आक्रोशलाई उसको वास्तविक अपेक्षाभन्दा सानो बनाएर बुझ्नु गम्भीर भूल थियो। नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको अनुहार मात्र बदल्न खोजेको थिएन; उसले राज्यसँग नयाँ सम्बन्ध खोजेको थियो—जहाँ संस्थाको विश्वसनीयता, परिणाम र अवसरले प्राथमिकता पाऊन्।

त्यसैले नयाँ नेतृत्वको परीक्षा पुरानो नेतृत्वभन्दा फरक देखिनु होइन, पुरानो शासन संस्कारभन्दा फरक साबित हुनु हो। निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार र जवाफदेहिता बदलिनुपर्छ; नागरिकले सामान्य सेवा र अधिकारका लागि राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

यदि अवसरका लागि चिनजान, अधिकारका लागि पहुँच र न्यायका लागि शक्ति अझै आवश्यक छ भने प्रश्न स्वाभाविक छ—जेन–जीको रगतको मूल्य आखिर कहाँ तिरियो?

अनि आयो भोटेकोशी

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो वर्षगाँठ आउनुभन्दा केही साताअघि, भदौ १०, २०८३ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचनामा क्षति पुग्यो भने धेरै परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए र कतिपय अझै बेपत्ताको प्रतीक्षामा छन्।

भोटेकोशी र जेन–जी फरक प्रकृतिका घटना हुन्—एउटा प्राकृतिक विपत्ति, अर्को सामाजिक–राजनीतिक विस्फोट। तर दुवैले राज्यको पूर्वतयारी, संवेदनशीलता, क्षमता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाए।

भोटेकोशीको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग माग्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले जलवायुजन्य क्षति तथा हानि, अनुकूलन र पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको माग गर्न सक्छ। तर जेन–जीको रगतको मूल्य कुनै दाता, सम्मेलन वा बाह्य सहयोगले तिर्न सक्दैन। त्यो मूल्य नेपालकै राज्य, नेतृत्व र संस्थाले सुशासन, न्याय, जवाफदेहिता र समान अवसरमार्फत तिर्नुपर्छ।

दुई प्रलय, एउटै परीक्षा

जेन–जी र भोटेकोशीलाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। तर दुवैले राज्यको पूर्वतयारी र संवेदनशीलताको परीक्षा लिए। प्राकृतिक जोखिमका संकेत पहिले नै थिए; सामाजिक असन्तुष्टिका संकेत पनि वर्षौँदेखि देखिँदै आएका थिए। दुवैलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक नलिँदा परिणाम भयावह बने।

भोटेकोशीले भौतिक पूर्वतयारीको कमजोरी देखायो; जेन–जीले राजनीतिक संवेदनशीलताको। एउटाले नदीको शक्ति देखायो, अर्कोले नागरिकको।

तर निर्णायक भिन्नता छ—भोटेकोशीले बगाएका सडक, पुल र संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ; जेन–जीमा गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले यसको बलिदानको मूल्य कुनै भौतिक पुनर्निर्माणभन्दा धेरै ठूलो छ।

अबको असली प्रश्न : के परिवर्तन दिगो हुन्छ?

जेन–जी आन्दोलनको सफलता कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु, कुनै दल सत्तामा पुग्नु वा संसद्मा नयाँ अनुहार थपिनुमा छैन। सफलता तब हुनेछ, जब आन्दोलनका मूल अपेक्षा संस्थागत उपलब्धिमा बदलिन्छन्।

युवाले रोजगारी र अवसरका लागि देश छोड्न बाध्य नहुन्, नागरिकले अधिकारका लागि पहुँच खोज्न नपरोस्, भ्रष्टाचार दण्डनीय बनोस्, योग्यताले अवसर पाओस् र राज्यका संस्था व्यक्तिभन्दा बलिया बनून्—यही परिवर्तनको वास्तविक मापदण्ड हो।

सबैभन्दा ठूलो सफलता त्यतिबेला हुनेछ, जब अर्को पुस्ताले आफ्ना अधिकारका लागि फेरि सडकमा रगत बगाउनुपर्ने अवस्था नआओस्।

साँचो श्रद्धाञ्जली के हो?

जेन–जीका सहिदप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली तस्वीरमा माला चढाउनु वा स्मरणसभा गर्नु मात्र होइन। उनीहरूले खोजेको न्याय, सुशासन, अवसर र सम्मानमा आधारित नेपाल निर्माण गर्नु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जली हो।

उनीहरूको बलिदानलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल पुनःव्याख्या गर्नु, आन्दोलनको मूल सन्देशलाई सत्ता परिवर्तनमा सीमित गर्नु वा उनीहरूको नाममा पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्‍याउनु अर्को अन्याय हुनेछ।

सहिदहरूको रगतले सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खोल्यो भने त्यो राजनीतिक उपलब्धि हुन सक्छ; तर त्यसले सुशासन, न्याय र समान अवसरको बाटो खोल्यो भने मात्र त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि बन्नेछ।

भोटेकोशीको क्षतिको मूल्य विश्व समुदायसँग माग्न सकिएला, पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सकिएला। तर जेन–जीको रगतको मूल्य नेपालले आफैँ तिर्नुपर्छ।

भोटेकोशीपछि र जेन–जीपछि

भोटेकोशीले बगाएका पुल, सडक र संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। नयाँ बजेट आउँछ, नयाँ संरचना बन्छन्, यातायात फेरि सञ्चालन हुन्छ। तर गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन।

त्यस्तै, सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, निर्वाचन गर्न सकिन्छ र नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ। तर सडकमा बगेको रगत फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले नेपालले अब दुईवटा पुनर्निर्माण एकैपटक गर्नुपर्छ—भत्किएका संरचनाको र भत्किएको नागरिक विश्वासको।

भोटेकोशीपछि सुरक्षित, वैज्ञानिक र जलवायु–लचक विकास चाहिन्छ; जेन–जीपछि जवाफदेही, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र नागरिककेन्द्रित शासन। पहिलोका लागि इन्जिनियर चाहिन्छ, दोस्रोका लागि इमानदार शासन।

अन्त्यमा

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा यसको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार कसको हातमा छ भन्ने होइन; सरकारले जेन–जीको आवाज कति बुझेको छ भन्ने हो।

त्यो आन्दोलन कुनै एक नेता, दल वा निर्वाचनका लागि मात्र थिएन। यसको मूल प्रश्न थियो—नेपालको राज्यसत्ता आखिर कसका लागि र कसरी चल्ने? निर्णायक क्षणमा यही प्रश्नलाई सही रूपमा बुझ्न नसक्नु हाम्रो ठूलो राजनीतिक कमजोरी थियो। अब त्यसको परीक्षा वर्तमान नेतृत्वसँग छ।

सरकार फेरियो—अब शासन फेरिनुपर्छ।

नेतृत्व फेरियो—अब राजनीतिक संस्कार फेरिनुपर्छ।

व्यवस्था हल्लियो—अब नागरिकको जीवन बदलिनुपर्छ।

यदि अवसरमा साँच्चिकै परिवर्तन देखियो, नागरिकको विश्वास फर्कियो र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न थाले भने जेन–जीको बलिदान अर्थपूर्ण भएको प्रमाणित हुनेछ। तर सरकार फेरिए पनि शासनशैली उस्तै रह्यो, नयाँ अनुहार आए पनि पुरानो संस्कार फर्कियो र युवाको सपना फेरि विदेशतिर धकेलियो भने इतिहासले कठोर प्रश्न गर्नेछ—सडकमा बगेको रगतले व्यवस्था हल्लायो; तर एक वर्षपछि पनि नेपालले आखिर के फेर्‍यो?

भोटेकोशीको क्षतिको हिसाब हामी विश्वसँग मागौँला, पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पनि जुटाउँला। तर जेन–जीका सहिदहरूको रगतको हिसाब कससँग माग्ने? त्यो हिसाब नेपालले आफैँसँग माग्नुपर्छ।

जेन–जीले परिवर्तन मागेको थियो, कि हामीले उसको बलिदानलाई केवल सत्ता परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्‍यौँ?