भोटेकोशीदेखि ब्रिक्ससम्म : हिमालयको जोखिमलाई कूटनीतिक शक्तिमा बदल्ने अवसर

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा हेर्नु यसको वास्तविक अर्थलाई सानो बनाउनु हो। यसले हिमालयमा बढ्दै गएको जलवायु तथा भौगोलिक जोखिम, सीमापार नदी प्रणाली र कमजोर पूर्वाधारबीचको सम्बन्ध उजागर गरेको छ। माथिल्लो जलाधारमा उत्पन्न जोखिम तल्लो क्षेत्रमा विपत्तिका रूपमा देखिन सक्छ।

त्यसैले प्रश्न अब “विपद्पछि नेपाललाई कसले सहयोग गर्छ ?” भन्ने मात्र होइन: “यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना आदानप्रदान, पूर्वतयारी र लगानीका लागि क्षेत्रीय संयन्त्र कसरी बनाउने ?” भन्ने हो। यही प्रश्नले भोटेकोशीलाई स्थानीय विपद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण गर्छ।

भोटेकोशी किन सीमापार मुद्दा हो ?

हिमालयको जोखिम राजनीतिक सीमामा रोकिन्न। चीनतर्फको माथिल्लो जलाधार, नेपालतर्फको नदी प्रणाली र दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिने जलप्रवाह एउटै भौगोलिक–जल प्रणालीका अंश हुन्। हिमनदी पग्लनु, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, पहिरो वा आकस्मिक नदी बहावले एउटा देशमा जोखिम सिर्जना गरेर अर्को देशमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले भोटेकोशीको पाठ स्पष्ट छ—सीमा प्रशासनिक हुन सक्छ, तर जलवायु जोखिम भौगोलिक हुन्छ।

यही कारण नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई केवल “क्षति र क्षतिपूर्ति”को भाषाबाट बाहिर निकालेर सीमापार जोखिम व्यवस्थापन, वैज्ञानिक सहकार्य र क्षेत्रीय उत्थानशीलताको भाषामा लैजानुपर्छ।

सीमापार जोखिमबाट क्षेत्रीय सार्वजनिक सरोकारसम्म

जब जोखिम तीन देशको साझा भौगोलिक प्रणालीसँग जोडिन्छ, त्यसको समाधान पनि द्विपक्षीय संवादमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। चीनसँग माथिल्लो जलाधारको वैज्ञानिक निगरानी र तथ्यांक आदानप्रदान, भारतसँग तल्लो तटीय क्षेत्रका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा नेपालभित्र जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वतयारी—यी सबैलाई एउटै क्षेत्रीय ढाँचामा जोड्न आवश्यक हुन्छ।

यहींबाट भोटेकोशी → हिमालय → चीन–नेपाल–भारत → दक्षिण एसियाली जल–ऊर्जा–खाद्य सुरक्षाको तर्क निर्माण हुन्छ। र जब मुद्दा यति व्यापक हुन्छ, त्यसलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी दक्षिणका बहुपक्षीय मञ्चमा लैजानु स्वाभाविक अर्को कदम बन्न पुग्छ।

त्यसपछि ब्रिक्स किन ?

ब्रिक्सलाई यहाँ “नेपाल सदस्य बन्ने मञ्च”का रूपमा होइन, साझा विकास र विश्वव्यापी दक्षिणको सहकार्यको सम्भावित प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसको कार्यसूची जलवायुमा मात्र सीमित छैन: विकास वित्त, ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रविधि, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान र विपद् व्यवस्थापनसम्म फैलिएको छ।

यस अर्थमा भोटेकोशी नेपालको प्रवेशबिन्दु हुन सक्छ, अन्तिम कार्यसूची होइन। नेपालले भोटेकोशीमार्फत हिमालयको साझा जोखिम उठाउने, त्यसलाई क्षेत्रीय उत्थानशीलतासँग जोड्ने र त्यसपछि ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रविधि तथा विकास वित्तका व्यापक विषयमा सहकार्य खोज्ने रणनीति बनाउन सक्छ।

अर्थात्, भोटेकोशी समस्या हो, हिमालय साझा जोखिम हो, ब्रिक्स सम्भावित सहकार्यको मञ्च हो।

नयाँदिल्लीमा मुद्दा उठाउने, बेइजिङ र काठमाडौंमा कार्यान्वयन गर्ने

भारतको २०२६ को ब्रिक्स अध्यक्षता नेपालका लागि विशेष कूटनीतिक अवसर हो। नेपालले नयाँदिल्लीसँग भोटेकोशीलाई आधार बनाएर हिमालयीय जलवायु उत्थानशीलता वा सीमापार हिमाली विपद् सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्न सक्छ। चीनसँग माथिल्लो जलाधारको निगरानी, मौसम तथा जलप्रवाहको तथ्यांक, हिमताल र पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीमा प्राविधिक सहकार्य बढाउन सकिन्छ। भारतसँग तल्लो तटीय क्षेत्रको पूर्वसूचना, नदी प्रणालीको पूर्वतयारी र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा सहकार्य खोज्न सकिन्छ।

यसरी ब्रिक्समा मुद्दा उठाउनु चीन वा भारतमध्ये कसैको पक्ष लिनु होइनस चीन र भारतलाई एउटै साझा जोखिमको संवादमा ल्याउने कूटनीतिक प्रयास हो।

जलवायुदेखि अर्थतन्त्रसम्म

यहाँ नेपालको कूटनीतिक लाभ जलवायुमा मात्र रोकिनु हुँदैन। हिमालयको उत्थानशीलतालाई जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ। नेपालले ब्रिक्स मुलुकहरूसँग ऊर्जा लगानी, बजार पहुँच, कृषि प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन र अनुसन्धानमा सहकार्य खोज्न सक्छ।

त्यसैगरी नयाँ विकास बैंक जस्ता विकास वित्तका सम्भावित स्रोतसँग विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा सहरी विपद् पूर्वतयारीका परियोजना जोड्ने बाटो खोज्न सकिन्छ। क्षतिपूर्ति माग्ने देशबाट जोखिममा लगानी खोज्ने देश बन्नु नेपालको कूटनीतिक रूपान्तरण हुन सक्छ।

सरकारको कूटनीतिभन्दा बाहिरको कूटनीति

यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपाली विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, ऊर्जा विज्ञ, जलवायु वैज्ञानिक, नयाँ उद्यम र नीति–अनुसन्धान संस्थाहरूलाई ब्रिक्सका शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्नुपर्छ। संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, छात्रवृत्ति, लगानी र बजार पहुँचले सरकारी कूटनीतिलाई व्यावहारिक आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले ब्रिक्सलाई केवल राष्ट्राध्यक्षहरूको सम्मेलनका रूपमा होइन, ज्ञान, प्रविधि, लगानी र बजारसँग जोडिने बहुस्तरीय अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

निष्कर्ष : भोटेकोशीको पानीबाट उठेको प्रश्न

भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा ठूलो कूटनीतिक पाठ दिएको छ—स्थानीय विपद्को समाधान कहिलेकाहीँ स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर खोज्नुपर्छ। हिमालयको जोखिम साझा भएकाले सूचना साझा हुनुपर्छ, पूर्वसूचना साझा हुनुपर्छ, विज्ञान साझा हुनुपर्छ र उत्थानशीलतामा लगानी पनि साझा हुनुपर्छ।

यहीँबाट भोटेकोशीको कथा ब्रिक्ससम्म पुग्छ। यो कुनै कृत्रिम सम्बन्ध होइन, विपद् → सीमापार जोखिम → क्षेत्रीय सार्वजनिक सरोकार → विश्वव्यापी दक्षिणको सहकार्य → विकास वित्त र प्रविधिको स्वाभाविक कूटनीतिक श्रृंखला हो।

नेपालले ब्रिक्समा कुर्सी खोज्नु पर्दैन: हिमालयको मुद्दाका लागि ठाउँ खोज्नुपर्छ।

भोटेकोशीमा बगेको पानी सीमापार गयो। अब त्यसले उठाएको प्रश्न पनि काठमाडौं, बेइजिङ र नयाँदिल्ली हुँदै ब्रिक्स र न्यूयोर्कसम्म पुग्नुपर्छ।

नेपालले चीन र भारतबीच पक्ष रोज्नुपर्दै, न हिमालयको पक्ष रोज्नुपर्छ ।