स्थानीय तहका प्रमुखहरुको मनलाग्दी, गैरकानुनी सल्लाहकार र पीएका लागि करोडौं स्वाह

काठमाडौं – अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले स्थानीय तहमा गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए नियुक्ति गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह’ शीर्षकको समाचार प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा केन्द्रीत छ ।

समाचारमा अन्नपूर्ण लेख्छ, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभाबी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।’

‘प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएको समाचारमा उल्लेख छ । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।