प्रचण्डको नयाँ चाल : प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा भित्र नयाँ सभामुख चयनका विषयमा अझैसम्म कुरा मिलेको छैन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अडान नछाडेपछि यो विषय अझै लम्विने सम्भावना छ ।

नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरुपनि ओलीकाविरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ रुप लिने हो की भन्ने शंका गर्न थालिएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा ओलीको अडानविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि विभिन्न खालका शंका र उपशंका गर्न थालिएको छ ।

भैसेपाटीमा बैठक

समय घर्किदै जाँदा सभामुखको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षहरुले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि यसले समग्र राजनीतिमा असर पार्ने देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो संस्करण हो नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा बुधबार साँझ भएको छलफल ।

उक्त छलफलमा सभामुख पार्टी एकताको समीकरणको असर नपर्ने गरी छान्नुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको थियो । बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो अडान छाड्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै एकमत भएछन्् ।

‘बैठकमा गौतमबाहेक अरु नेताले सभामुख पूर्वमाओवादी पक्षबाटै हुनुपर्ने दाहालको कुरामा समर्थन जनाएका थिए । ‘मैले पूर्वमाओवादीबाटै हुनुपर्छ भनेको छु तर ओलीजीले सुन्दै सुन्नुहुन्न । यसले त पार्टी एकतामै असर पार्ने भयो नि,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

एक नेताका अनुसार यसअघि पटकपटक सभामुख भइसकेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्रीले किन अडान लिइरहेका छन् भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको थियो ।

‘ओलीजीले नेम्वाङका विषयमा किन यति धेरै अडान राख्नुभएको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।’ प्रचण्डले उक्त भेलामा भने, ‘गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा मैले सभामुखबारे तपाईंको त्यति धेरै अडान छ भने पार्टीको कार्यकारी हुनुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन्छुसम्म भनेको थिए । तर उहाँको अडान कायमै छ ।’

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो बाटो

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएको घुर्की यदी साँच्चै हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ । यही पुस ८ गते संघिय समाजबादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छोडेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपर्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रचण्डले अड्डी कस्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतकोलागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ।’

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बर्हिगमन भएपछि प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानको धारा एक सयको दफा २ आकर्षित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बहुमत सदस्यहरुको विश्वास लिन नसके विपक्ष उमेद्वार सोतह प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संबैधानिक प्रावधान छ ।

विगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ मा नभएको रोचक प्रावधान वर्तमान संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ र ७ मा छ । उपधारा ५ ले के भन्छ भने एक चौथाई सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यससँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धारा ७ अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनासाथ प्रस्तावित व्यक्ति तत्कालै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मानिनेछ ।

अर्थात्, आगामी फागुनपछि प्रतिनिधिसभामा यदि कसैले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा त्यसका साथमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसमेत संसदसमक्ष प्रस्ताव गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाउँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सत्तारुढ नेकपाबाट उमेद्वार खडा गर्न पर्नेहुन्छ । बहुमत पार्टीले समर्थन गुमाउनु भनेको पार्टीबाटै अर्को प्रधानमन्त्री छानन्ने भन्ने हो । त्यसको लागि उपयुत्त पात्र हन् प्रचण्ड ।

यसअघिका संविधानहरुमा एक चौथाई सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव मात्र राखे पुग्थ्यो, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरिराख्नु पर्दैनथ्यो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको खण्डमा त्यसपछि बल्ल नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । तर, नयाँ संविधानले प्रचण्डलाई सहज बनाईदिएको छ ।