भारतको बुई चढेर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले गरे यती ठूलो निर्णय

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् । केन्द्र सरकारले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो ।

उत्तः बैठकले यो आयोजना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं ।’

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासीको भएकोमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसबारे आवाज उठाएको भन्दै उनले सिंगो प्रदेशको एक स्वर रहेको बताए । उनले सिंगो प्रदेशको एक स्वर भएको बताए पनि यस भित्र गम्भीर रहस्य लुकेको पाइएको छ ।

उनले भारतको इसारामा सर्वदलिय बैठक राखेर यस्तो निर्णय गरेको खुलेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश र विहार राज्यको सिँचाईका लागि मुख्य श्रोतका रुपमा रहेको गण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्दा सिँचाई अबरुद्ध हुने भन्दै भारतले पोखरेललाई यस्तो निर्णय गराउन प्रेसर दिएको पाइएको हो ।

के हो आयोजना ?

काली गण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजना अनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा कालिगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी झारिनेछ । त्यहाँबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमीको सुरुङ बनाएर पानी तिनाउ नदिमा खसालीने छ ।

पहिलो सुरुङको अन्तिम विन्दुमा पर्ने दोभानमा ५४ मेगावाटको विजुली निकालिने छ भने दोश्रो सुरुङको वेलवासमा ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । यस्तै दोभानबाट तिनाउमा खसालिने केही पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गरिनेछ भने वेलवासतर्फ लगिएको पानी कपिलवस्तुसम्म पुर्‍याइनेछ।

जसबाट दुई जिल्लाका करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतको टाउको दुखाई

यो प्रस्तावित डाइभर्सन आयोजनाले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय भारतलाई भएको छ । पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणीमा रहेको गण्डक बाँधका कारण भारतलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको हो ।

२०२१ सालमा निर्माण गरिएको यो बाँधमार्फत् अहिले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ गरिँदै आएको छ । यो पानीको मुख्य स्रोत काली गण्डकी नदी हो । यहाँ पानी डाइभर्सनमार्फत तिनाउ खोलामा खसाल्दा भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका अधिकाँश जमिन बाँझो रहन्छ ।

गण्डक बाँध बनाउने समयमा भारतले पानी सुनिश्चितताको आधारसहित नेपालसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको समयावधि नभएकाले भारतले नीतिगत रुपमा हस्तक्षप गरिरहेको छ ।

२०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताको अवधि भने सम्झौतामा नतोकिएको बताइन्छ। गण्डकभन्दा अगाडि भारतसँग सम्झौता गरिएको कोशी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष तोकिएको छ ।

यो आयोजना कार्यान्वयन नहोस भनेर भारतले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई धम्की र आश्वासन दुबै दिएको कुटनीति क्षेत्रका जानकारको भनाई छ ।