आलमको बदला लिँदै देउवा सरकार, एमाले नेता तामाङमाथि अनुसन्धान सुरु

बिहिबार, २१ साउन २०७८

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार एमाले नेतामाथि आक्रामक देखिएको छ । सरकारले संविधान सभा सदस्य तथा एमाले नेता इच्छाराज तामाङका विरुद्धमा अनुसन्धान थालेर आक्रामक देखिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छेदार र पूर्वमन्त्री मोहमत आफताब आलमबिरुद्धमा अनुसन्धान अगाडि बढाएर कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याएको थियो । त्यसको बदला लिन देउवाले एमाले नेता तामाङमाथि अनुसन्धान थालेका हुन् ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका गच्छेदार र राजपुर बमकाण्डको आरोपमा पक्राउ आलममाथि जिउन्दै मान्छे इट्टाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो । आलम अहिले पनि पूपक्षका लागि कारागारमा जेल जीवन विताइरहेका छन् भने गच्छेदार १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।

सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेको इच्छाराज तामाङमाथि ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ । त्यही आरोपमा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानविन सुरु गरेको छ । एमालेका नेता तामाङ दोश्रो संविधान सभामा एमाले कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।

सिभिल सहकारीबाट तामाङले ८ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेको भन्दै सीआईबीमा विभिन्न समूहले उजुरी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले सिभिल सहकारीमा पैसा हिनामिना भएको भनेर धेरै उजुरी आएको पुष्टि गरे ।

उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै धेरै पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको थियो । हिजोमात्रै पनि एउटा समूह सीआईबीमा आएका थिए । उनीहरूले सबै पीडितको तथ्यांकसहित आउने बताएका छन् । सबै पीडितहरू प्रमाण लिएर आएपछि हामी अनुसन्धान थाल्नेछौं यो विषय धेरै पहिले देखिको विषय हो ।’

सोल्टीमोडमा रहेको सिभिल सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष रहेको बेला तामाङले निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नै रियलस्टेट कम्पनीमा लगानी गरेर सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको भनेर पीडितले उजुरी हालेका छन् ।

तामाङ सिभिल सहकारी र रियलस्टेट कम्पनी ’सिभिल होम्स’का संस्थापक हुन् । एउटा व्यक्ति २ वटा कम्पनीमा अवद्ध भएर एउटा कम्पनीको मालिक र अर्को कम्पनीको ऋणी बनेर सहकारीको रकम घोटाला गरेको भनेर उजुरी परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आठ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा सिभिल ग्रुपका संस्थापक तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा सबै रकम लगानी गरिएका थिए । आफैं सञ्चालक भएको सहकारीको निक्षेप रकम निजी कम्पनीमा लगाएर आर्थिक अपराध गरेको भनेर समेत उजुरी परेको छ ।

कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने सहकारी ऐनको प्रावधानविपरीत तामाङले मनमर्जी तरिकारले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले ८ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालिलगायतका आफ्नै ग्रुपका कम्पनीलाई ७ अर्ब ४३ करोड लगानी गरेको थियो ।तामाङ सहकारी अध्यक्ष, रियलस्टेट व्यवसायीसमेत हुन् ।