राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाएर मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने, चुहियो गोप्य सूचना

बिहिबार, २८ साउन २०७८

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन नभएको होला ? धेरैका जिज्ञासा हो यो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यही विचमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार नहुनुको रहस्य खुलेको छ । संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालिएको खुलासा भएका छ । संसद्‍मा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर महाअभियोग लगाउने तयारी छ ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेता झलनाथ खनाल भारतमा उपचार गरिरहेकाले उनी नेपाल नआउँदासम्म महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुने श्रोतको भनाई छ । खनाललाई राष्ट्रपति बनाएर नेपाल समूहलाई फकाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रणनीति बनाएका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदको समर्थन पाएका थिए । सत्ता गठबन्धनले त्यो मतलाई नघटाइ सकेसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याउने रणनीतिमा काम गरिरहेको पाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद नारायण खड्काले भने, ‘​हामीले १६५ को समर्थनलाई कायमै राखेर केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं । सम्भव भएसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याऊँ भन्ने तयारी हो ।’

यसरी दुईतिहाइ जुटाउने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजित हुनुपर्ने हुन्छ । विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेकै अवस्थामा माधव नेपालका लागि यो विकल्प सम्भव देखिन्न । त्यसका लागि कि त थप सांसद आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ, कि त सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले माधव नेपालसँग ३२ जना सांसद छन् । देउवालाई २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने १० जना संसदमा अनुपस्थित भएका थिए । पार्टी फुट्दा माधवको पक्षमा अरु सांसदपनि आउने गठबन्धनका नेताहरुको विश्वास छ ।

देउवालाई १६५ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसमा १० जना जोडिदा १७५ जना हुन्छ । बाँकी ५ जनालाई फकाउन सकेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई सहजै महाअभियोग लगाउन सकिने काँग्रेस नेताहरुको भनाई छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ जना सांसद छन् । यसको दुईतिहाई १८० हुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि दुईतिहाई बहुमत चाहिने भएकाले नेताहरुले जोडवल गरिरहेका छन् । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाललाई भेटेर यस विषयमा दवाव दिइरहेका छन् ।