चोलेन्द्रको पक्षमा खम्बाझै उभियो मानव अधिकार आयोग, केपी ओली पनि मैदानमा

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा खम्बाझै उभिएको छ । आयोगले जबरालाई दिनभर नगरबन्दमा राखेको भन्दै जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएको छ । ‘यसप्रकारका अधिकारहरुमा कुनै पनि वहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ’, आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यसप्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग संवद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

महाअभियोग प्रस्तावमाथि सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगरी आइतबार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसपछि जबराले आफू पुनः अदालत फर्किने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनको निवासमा सुरक्षा कडाइ गरेको थियो ।

सोमबार जबराको निवासमै पुगेर पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएको आयोगले जबरा निवासको आवतजावतको निगरानी गरेको, आवास बाहिर निस्कने सवारी साधनमा चेकजाँचमा कडाइ गरेको र उनको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाएको पाइएको बताएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । ओलीले जबराले सफाइ पाइसकेको दाबी गर्दै उनलाई नियमित काम गर्न दिन पर्ने बताएका छन् ।

संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग स्वतः निस्फल भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी घेरामा राख्नु गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भएको बताए । महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलगाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यालय शनिबार मध्यरातमा सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेका थिए । प्रहरीले निवासमै कडा सुरक्षा घेरा दिएपछि उनी अदालत गएनन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो घटनालाई अदालतमाथि भएको हस्तक्षेप भनेका छन् । सोमबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास वा फेल हुनुपर्ने बताए । तर सभामुखले सत्तापक्षको स्वार्थअनुसार ६ महिनासम्म अड्काएर राखेको भन्दै उनले भने, ‘हिजो संसदको अधिवेशन मात्र सकिएन, संसदको कार्यकाल नै सकियो । त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘दर्ता भयो र पारित भएन भने कुरा सिद्धियो । यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो । विलम्ब गरेर सफाइ दियो ।’

अब संसद सचिवालयले संसदले पास गर्न नसकेको भनेर पत्र दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क छ । तर सरकारले प्रधानन्यायाधीशको निवास घेर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको उनले बताए ।

‘बोरिस एल्सिनले संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो । गोलाबारी गरेको थियो ड्याङ कि ड्याङ । अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरुसँग संसदका कुरा के गर्ने रु अदालतका कुरा के गर्ने रु कानुनी राजको कुरा के गर्ने ?’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी हो । यस्तो गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको एमालेले विरोध गर्ने ओलीले बताएका छन् ।