यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको ठहर गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको ठहर गरेको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकेदार छनोट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ ।
प्राप्त महालेखा परीक्षकको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको भवन निर्माणको सुरुवातदेखि नै प्रतिस्पर्धामा सीमितता राखेको र मितव्ययिता नभएको बताएको हो ।
अदालतले २०७७ साल पुस ६ गते राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरे अनुरूप पर्न आएका ४ थान बोलपत्र २०७७ माघ ७ गते खोली प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदा ३ थान बोलपत्र प्राविधिक तवरले अप्रभावग्राही भई १ थान बोलपत्र बिना पुरी कालिका समानान्तर जेभी मात्र प्रभावग्राही भई निजको कबोल अंक मुअ करसहित रु. ५ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ९१ हजार ८४७ रुपैयाँ ७९ पैसाको बोलपत्र २०७७चैत्र ७ गते स्वीकृत भएको छ ।
मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बोलपत्र अप्रभावग्राही हुनुमा Simplex/Oasis JV मध्ये एक साझेदार Simplex Infrastructure Limited को विगतको ५ वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वासलात र आय विवरण पेस नभई ३ वर्षको मात्र सो विवरण पेस भएको, SPCPL/VCPL JV मध्ये एक साझेदार Valley Construction Pvt. Ltd. कोinimum Average Annual Turm Over २५ प्रतिशत भन्दा कम भएको र यस्तै Hanuman Cube Jv को एक साझेदार Hanuman Construction को Minimum Average Annual Turn over २५ प्रतिशत भन्दा कम भएको आदि मुख्य आधार रहेको देखियो । प्रतिस्पर्धा गर्ने जेभीहरुले बिड डकुमेन्टमा उल्लेखित बिड मूल्याङ्कनका आधार अनुसारका कागजात पेस गर्न नसकेको कारणले अप्रभावग्राही भई वित्तीय प्रतिस्पर्धा एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको पाइयो ।
कानुनीरुपमा निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत सिस्टममा पेस नगरेको कारणले निजको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा सङ्कुचन भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन ।
महालेखाले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धामा सीमितता कायम गर्न विभिन्न सर्तहरू राखेको र चारमध्ये तीन प्रतिस्पर्धीलाई प्रतिस्पर्धाबाटै आउट हुने गरी मापदण्ड तयार पारेको बताएको छ ।
महालेखाले भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने सपना चकनाचुर भएको छ । उनी एक दिनका लागि भएपनि सर्वोच्च फर्किन चाहान्छन् । तर यस्ताखालका प्रमाणले उनलाई अदालत प्रबेशको त कुरा छोडौँ प्रहरीको हिसातमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।
