धरापमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, हाइकमिसन र विश्वविद्यालयको चेपुवामा विद्यार्थी

काठमाडौं – राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का महासचिव दीपक कोइराला सामाजिक संजाल फेसबुकमा सक्रिय भइरहन्छन् । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरवार जलाइदिने धम्किसहितको स्टाटस लेखेपछि उनले पनि व्याङ्ग्य गर्दै लेखे ‘आज सम्मलाई केही भएन, अब भोलिदेखि पनि विद्यार्थीको सबै कागजात सक्कली हुदा हुदै पनि भिसा दिएन भनेर Australia High Commission नै…….लगाइ दिन्छु । याद राख चोर Visa….’

उनले स्टाटस् लेखेपछि थरिथरीका कमेन्ट आए । त्यसमध्येका दुइ वटा कमेन्टले परामर्श क्षेत्रमा आउन लागेको महामारीलाई संकेत गर्छन् । कमेन्टमा सागर प्रतापसिंह भण्डारीले लेखेका छन्, ‘S-57 का नाममा विद्यार्थीको पैसा हडप्न खोज्ने कलेज/युनिभर्सिटीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत NOC Band  गर्नु पर्छ ।’ त्यस्तै, दीपक खनालले लेखेका छन्, ‘पिआई दिएर ३ बर्ष बन्द, रिफण्ड हुँदैन, ठूलो मुद्धा ।’

कोइरालाले रमाइलोका लागि स्टाटस् लेखेको भएपनि यसले परामर्श क्षेत्रमा मडारिदै गरेको संकटको संकेत गर्दछ । केही खराब शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका कारण अस्ट्रेलियन हाइकमिसनले नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘माइग्रेसन ऐन १९५८’ को धारा ५७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो धारामा भिसा अधिकृतलाई डकुमेन्टमा शंका लागेको खण्डमा विद्यार्थीबाट ‘भिसा आवेदन दिदा सक्कली डकुमेन्ट पेश गरेको हो’ भनेर प्रतिबद्धता माग्न सकिने प्रावधान छ । उक्त प्रतिवद्धता पछि अनुसन्धानबाट विद्यार्थीको डकुमेन्ट नक्कली भएको पाइए ‘सार्वजनिक हित मापदण्ड ४०२०) आकर्षण हुने भन्दै हाकमिसनले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई इमेल पठाएको छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले हचुवाको भरमा नेपाली विद्यार्थीको नक्कली डकुमेन्ट बनाउँदै भिसा आवेदन गरिदिदा अस्ट्रेलियाले ‘माइग्रेसन ऐन १९५८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ‘नेपालका विद्यार्थीहरुको फाइनान्सियल डकुमेन्ट नक्कली हुने गरेको सूचनाका आधारमा अध्ययन गर्दा यो प्रमाणित भयो ।’, अस्ट्रेलियन हाइकमिसन नयाँ दिल्लीका एक कर्मचारीले भने, ‘यसरी नक्कली डकुमेन्ट प्रयोग गरेर भिसा आवेदन दिदा अपराध संहिता आकर्षण हुन्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीलाई एउटा अवसरको रुपमा हाइकमिसनले विद्यार्थीबाट एउटा प्रतिबद्धता खोजेको छ । यदी उनीहरुलाई आफूप्रति विश्वास लाग्दैन भने भिसा आवेदन फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।’

नक्कली डकुमेन्ट भएको प्रमाणित भएको खण्डमा विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया प्रबेशमा लामो समय प्रतिबन्द लाग्नसक्ने ‘सार्वजनिक हित मापदण्ड ४०२०’ (पीआईसी) को प्रावधान छ । यही मापदण्ड नक्कली डकुमेन्ट भेटिएको खण्डमा विद्यार्थीको भिसा रिजेक्सन हुन्छ, विद्यार्थीका अभिभावक वा प्रायोजकलाई समेत ३ देखि १० बर्षसम्म अस्ट्रलिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ । यसरी नक्कली डकुमेन्ट प्रयोग गरेका कारण भिसा रिजेक्सन भयो भने अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयले ट्युसन फि का रुपमा विश्वविद्यालयलाई बुझाएको रकम फिर्ता नगर्ने खतरा हुन्छ ।

कसरी बन्छ नक्कली डकुमेन्ट ?

अस्ट्रेलियाले नेपालबाट अध्ययनका लागि आफ्नो देशमा आउने विद्यार्थीका लागि आर्थिक हैसियत तोकिदिएको छ । नेपाली विद्यार्थीका अभिभावक वा प्रायोजकको आम्दानी कम्तिमा पनि १८ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्ड छ । अस्ट्रेलियन हाइकमिसनले भिसा आवेदन दिदा यो आम्दानीबाट नेपाल सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण र त्यसको करचुक्ताको प्रमाणपत्र समेत माग्ने गरेको छ । अस्ट्रेलियन हाइकमिसनले त्यही कर तिर्दा र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बनाउँदा नक्कली आम्दानी देखाएको र अस्ट्रेलिया आउनकै लागि सरकारलाई कर तिरेको भन्दै धार ५७ आकर्षण गरेको हो ।

‘भिसा आवेदन माग्दा कसैकसैसँग तीन बर्षसम्मको आम्दानी विवरण माग्ने गरिएको छ ।’ हाइकमिसनका एक कर्मचारीले भने, ‘दुई बर्षसम्मको आम्दानी जम्मा १/१ लाख छ, तेश्रो बर्षमा सिधै १५ लाख आम्दानी कसरी भयो भन्ने प्रश्न भिसा अधिकृतको छ । कृषि उत्पादन, घरबहाल र जग्गा भाडामा दिएको भनेर आम्दानी देखाउनेहरु खतराको सूचीमा छन् । यसरी नक्कली आम्दानी देखाउनेहरुले भिसा आवेदन फिर्ता गरे हुन्छ ।’ विश्वविद्यालय तथा कलेजलाई पठाएको ट्युसन फि फिर्ता लिनका लागि भएपनि भिसा आवेदन फिर्ता लिदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

यता शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले पनि नक्कली डकुमेन्ट बनाउनेका लागि हाइकमिसन कठोर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नक्कली डकुमेन्ट बनाएर व्यवसायी र व्यवसायको बदनाम गर्ने व्यक्तिलाई कठोर सजाय दिनुपर्छ ।’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘उनीहरु विद्यार्थी, व्यवसायी तथा परामर्श क्षेत्रकै सत्रु हुन् । हाइकमिसनले मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि उनीहरुलाई कठोर सजाए दिनुपर्छ । र जिन्दगीभर यो व्यवसाय गर्न नमिल्नेगरी कारवाही गर्नुपर्छ ।’