राष्ट्र बैंक बेथिति श्रृंखला-१ : गभर्नरले यसरी गर्छन् राज्य कोषको दूरुपयोग

तत्कालिन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको सरकारले कार्य क्षमता नदेखेर कारवाहि गर्न गरेको प्रयास असफल भएपछि आफ््नो काममा पर्केर आएका हुन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । अदालतको आदेशपछि सिंह झै गर्जदै राष्ट्र बैंक फर्केका महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न संविधान र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बाझिए पनि अन्य ऐन तथा कानूनको सहायतले महाप्रसादलाई पदबाट हटाउने अन्य प्रसस्तै बाटाहरु छन् । म पंतिकारसँग भएका प्रमाण र सबुतको सहायताले मात्र पनि तत्कालै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन हुन सक्ने आधार देखिन्छ ।

महाप्रसादको काम गर्ने शैली र राज्य कोषलाई दूरुपयोग गरेको हेर्दा गभर्नरलाई कारवाहि नै गर्नु पर्ने देखियो । गभर्नरले के कसरी राज्य कोष दूरुपयोग गरे त, प्रमाणसहित हामीले श्रृखंलाबद्ध आलेखहरु प्रकाशित गर्दै जानेछौं । गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषको दूरुपयोग गरेको विषय उठान गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाको बारेमा जान्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४१ मा भनिएको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकको खुद आयबाट ५ प्रतिशत मौद्रिक दायित्व कोषमा, १० प्रतिशत नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, ५ प्रतिशत रकम वित्तीय दायित्व कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ ।” उलेखित रकम विनियोजन गरी सकेपछि समितिले बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको आम्दानी नेपाल सरकारमा पनि जाने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले जति कम खर्च गर्छ सरकारको कोषमा त्यती नै धैरै रकम दाखिला हुन आउछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफू अनुकुल नीति नियम बनाउने अधिकार छ । अधिकार छ भन्दैमा गरिब देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखि सोहि अनुसारको खर्च गर्ने नीति बनाउनु नेपाल रष्ट्र बैंकको बुद्धिमता हुने देखिन्छ तर हालका गभर्नर नीतिगत रुपमै राज्य कोषलाई दोहन गर्ने नियतीमा रहेका देखिन्छन् । उनले गरेका नीतिगत व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको एक पटकमात्र नभई कालान्तरसम्म के कसरी राज्य कोष दोहन हुन्छ भन्ने तत्थ्यहरु र प्रमाणहरुसहित आगामी श्रृंखलाहरुमा उजागर हुदै जानेछन् । अहिलेलाई भने नीतिमा नै नभएको सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई सुविधा दिई कसरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गभर्नरले दोहन गरे भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्न चाहान्छु ।

२०७८ बैशाख २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले “कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट श्रेणी) लाई उपलब्ध गराईने सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” जारी ग¥यो । जारी कार्यविधिले कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र सवारी साधन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक भन्दा तल्लो तहका कुनै पनि कर्मचारीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक तहका कर्मचरीहरुलाई सवारी साधन सुविधा दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषको चरण दोहन गरेको देखिन्छ । निर्देशकहरुलाई आफू अनुकुल बनाई राष्ट्र बैकको भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि परीचालन गर्ने नियतवस निर्देशकहरुलाई कार्यविधि विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिएका छन् ।

निर्देशकलाई नियम विपरीत सुविधा दिएका गभर्नरले पनि राष्ट्र बैंकलाई दोहन गर्न नियम विपरीत सवारी साधनको भोग गरिरहेका छन् । सो विरुद्ध निर्देशकहरुले आवाज नउठाउन भन्ने मनसायले पनि निर्देशकहरुलाई गभर्नरले सवारी साधनको सुविधा दिई उनीहरुको मुखमा बुजो लगाउने काम गरेका छन् । कसरी गभर्नरले सवारी साधन दूरुपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कोष दोहन गरीरहेका छन् भन्ने विषयमा आगामी अंकहरुमा उजागर गर्दै जानेछु । सवारी साधन दूरुपयोग भएको विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुणाकर भट्टलाई सम्पर्क गरेका थियौ । हाम्रो मोवाइल नं. उनले ब्लक गरेकोले कार्यालयमा नै गएर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । गर्भनरलाई सम्पर्क गर्दा उनले पनि हाम्रो नं. ब्लक गरेकाले कार्यालयमा सम्पर्क गरेका थियौ । गभर्नर पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यो सामाग्री राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि प्राप्त सूचना सामाग्रीमा आधारमा तयार गरिएको हो । यसमा भएका शब्दहरु लेखक स्वयम् का हुन् ।