इतिहाँसमै पहिलो पटक यी बहालवाला मुख्यसचिवलाई लाग्यो भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं – बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएयता बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको पहिलो घटना हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीसँगै निजामती सेवाका नौ अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

एक सेवानिवृत्तसहित निजामतीका नौ अधिकारी, एक परामर्शदाता र एक कम्पनी सञ्चालक गरी ११ र एक प्राकृतिक व्यक्तिलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीमा मुख्यसचिव डा। अर्याल पहिलो नम्बरमा छन् । अख्तियारका अधिकृतद्वय दीपकप्रसाद खतिवडा र सागर साहको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा डा। अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । उनीसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको अख्तियारको आरोप छ ।

निजी कम्पनीलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिन, जग्गा, घर, एयर कन्डिसनसहित विदेशी व्यक्तिहरूलाई सुविधाका प्रबन्धसहित अनधिकृत रूपमा ल्याएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत काट्ने गरी हतारमा काम गरेर राज्यलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ गराएको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ ।

“आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोमा सो समेत नजरअन्दाज गरी हतार–हतार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट ९रिट नं। ०७८–डब्ल्यूओ–०२०५० खारेज भएकै दिन २०७९र०५र२७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट मिति २०७९र०५र२८ गतेका दिन तीनवटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको र सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेसनरडिजाइन समेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरीरनगराई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगाई पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरेरगराएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूउपर देहायबमोजिमको सजाय गरी बिगो असुलउपर तथा जफतको लागि मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,” अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।