यस्ता छन् सय दिनमा ओलीले धक्का खाएका ६ काण्ड

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुरा भएको छ । सय दिन पुगेको अवसर पारेर ओलीले बुधबार उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।

आफूले सय दिनमा गर्ने भनेकामध्ये ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सकेको ओलीको दावि छ । बाँकी ३० प्रतिशत काम प्राकृतिक प्रतिकूलताका कारण सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।

उनले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि कति यथार्थ हुन् भन्ने बेग्लै बहस होला । तर, उनले यसबीचमा कतिपय विवादित प्रकरणमा हात हाल्दा उल्टै धक्का खानु परेको छ ।

१) विद्युत बक्यौता प्रकरण

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा आउनेबित्तिकै पहिलो काम विद्युत बक्यौता ‘डिफल्टर’ को पक्ष लिएर गरे। उनले असार ३१ गते कार्यभार सम्हाले। साउन ४ गते बालुवाटारमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्न दबाब दिएका थिए। बालुवाटारमा सहमति नभएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बैठक बस्यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको मौखिक दबाबमा लाइन जोड्न नसक्ने निष्कर्ष सञ्चालक समितिले निकाल्यो।

प्राधिकरणमा आफ्नो निर्देशन लागू गर्न नमान्ने सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई ओलीले हटाउन लगाए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय गरे । तर, ती दुवै सञ्चालकलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो । यो ओलीले बेहोरेको पहिलो धक्का थियो।

२) उपसभामुख हटाउने प्रयास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत कायम गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पृष्ठभूमिबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजेका थिए। किनभने, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्मत हुने अवस्था छ।

जस्तो कि परिषद्को बैठकमा मत विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले पृष्ठूभमिका सभामुख देवराज घिमिरेले मात्र साथ दिन सक्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई तटस्थ मान्ने हो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना ओलीको विपक्षमा उभिन सक्ने भए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल माओवादी पृष्ठूभूमिबाट निर्वाचित भएका हुन्।

ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाएर उक्त पद कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरे। त्यसका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी पनि भयो। संसदमा केही दिन उपसभामुख रानाविरुद्ध भाषणबाजी चल्यो। उनलाई पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

तर, ओलीले चाहेजसरी घटनाक्रम अघि बढेनन्। उनले अपेक्षा गरेको दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भयो। यस घटनाले उपसभामुखलाई हटाउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउने प्रयास मात्र असफल भएन, यो सत्ता समीकरण बनाउँदाको मूल आधारभूमि मानिएको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेत कमजोर बनायो। अर्थात्, सरकारको दुई तिहाईको राजनीतिक धरातल भासिइसकेको प्रमाणित गरिदियो।

३) नदी किनारको मापदण्डमा अदालतविरुद्ध उभिँदा

देशका प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग पौँठेजोरी खेल्न छाडेनन्। कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा खाली छाड्नुपर्ने जमिन २० मिटर बढाएर ४० मिटरको मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बालेन्द्रले पहलकदमी लिँदा ओलीले आफ्नो पद र ओहोदालाई नै बिर्सेर राजनीतिकरण गरे।

उनले अदालतको मर्यादा, गरिमा र स्वतन्त्रतालाई नै हाँक दिने गरी फैसलाको आलोचना गरे। आफ्ना विभिन्न तहका संगठनलाई उचालेर प्रदर्शन गर्न लगाए। ज्ञापनपत्र बुझे। मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई नै फैसलाविरुद्ध बोल्न लगाए। तर, उनी अमेरिका गएका बखत यता प्रकृतिले नै उनलाई गलत सावित गरिदियो। काठमाडौँका नदी तथा तिनका सहायक खोलानालामा बाढी उर्लिँदै बस्तीहरूभित्र पसे। यसले ठूलो क्षति निम्तियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली नदीकिनाराको मापदण्डबारे बोलेका छैनन्।

यति प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेका हुन्थे भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि आफै पहलकदमी लिन्थे। त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व र सर्वसाधारणमा पर्न जाने समस्याको लगत लिन्थे। गैरकानुनी संरचना र अतिक्रमण हटाउन लगाउँथे। र, साँच्चै मर्का पर्नेहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अग्रसर हुन्थे। किनभने, राज्यले चाहेको खण्डमा यो असम्भव नभएको विषय होइन। पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने धेरै कुराको समाधान त्यसैले दिन्छ। तर, अहिले अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासीदेखि हुकुम्वासीसम्मको संरक्षणमा प्रधानमन्त्री नै उत्रिएपछि स्वार्थसमूहको संगठित शक्तिले आलोचनाको तारो अदालतलाई बनाएको छ।

४) मीनबहादुर गुरुङको दान

खासमा नेकपा एमालेको कार्यालय भवन बनाउने कुरा सरकारको विषय होइन। सरकारको सफलता वा असफलताको मापक पनि यो होइन। तर, सत्तारूढ दलका प्रमुख नै अहिले सरकारका प्रमुख छन्। आफू प्रधानमन्त्री भएकै बखत नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कम्तीमा ७० करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा एकमुष्ट पार्टीका नाममा दान लिएका छन्। अझ त्यति नै रकम लागत पर्न सक्ने गरी एक वर्षभित्र भवनमेत बनाउने प्रतिबद्धता गराएका छन्। भलै एमालेले ‘आफ्ना शुभचिन्तक एवं कार्यकर्ताले स्वस्फूर्त’ उक्त दान दिएको भनेर बचाउ गरिरहेको छ।

तर, यस दानभित्र पर्याप्त स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ। व्यवसायी गुरुङ चर्चित भ्याट छली प्रकरणका प्रमाणित दोषी हुन्। ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा एक तहको अदालतबाट दोषी घोषणा भई कैद सजाय समेत तोकिएका व्यक्ति हुन्। सोही प्रकरणमा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा अझ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

पार्टीभित्रै पनि यो दान लिने निर्णयको विरोध भइरहेको छ। आलोचक नेता–कर्ताकर्ताको मुख थुन्न ओलीले कारबाहीको डन्डा चलाएका छन्। पार्टीभित्र उनले कारबाहीको डन्डा चलाए पनि बाहिरको आलोचना रोकिएको छैन। बरु सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीश रहेको इजलासले यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले संविधान र कानुनको कसीमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। उक्त दानको वैधता र स्वच्छताबारे अब सर्वोच्च अदालतले नै परीक्षण गर्ने भएको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यो गम्भीर नैतिक प्रश्न हो।

५) अमेरिकामा रोकिएको सम्बोधन

संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औँ महासभामा भाग लिन गत असोज ४ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका ओली १४ गते स्वदेश फर्किए। उनले त्यहाँ राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरे। केही अतिरिक्त सत्रहरूमा पनि भाग लिए। दुईवटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा प्रवचन लिए। तर, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्न पाएनन्। नेपाली समुदायलाई न्युयोर्कमै सम्बोधन गर्न २२ सेप्टेम्बर ९असोज ७० का लागि तय गरिएको कार्यक्रम अन्तिम समयमा रद्द गरियो। त्यहाँस्थित महावाणिज्यदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायहरूको सुझावका कारण कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको जनाइएको थियो।

यथार्थमा त्यहाँ ओलीको विरोधमा कालोझण्डा देखाउने र प्रदर्शनसमेत गर्ने भएपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दुई ठूला शक्ति एक ठाउँमा भएका बखत पनि अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै स्थगित हुने अवस्था आउनु सामान्य विषय थिएन। देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा गएका बखत उनको स्वागत–सत्कार र सम्मान गर्ने कि उल्टै विरोध–हुलहुज्जत गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर उठ्न त सक्ला। तर, सरकार र शासकप्रति नागरिकको असन्तोष कहाँसम्म छ भन्ने कुराको एउटा मापक पनि यसलाई मान्न सकिन्छ।

६) अध्यादेश प्रकरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–एमालेको समझदारीअनुसार नै अघि बढ्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन्। त्यसैले सम्भावित दुर्घटना टार्न आफू पहिलो दलको नेता बन्न चाहन्छन्। त्यसका लागि केही साना दल फुटाउने र एमालेमा गाभ्ने प्रयासमा छन्। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बखत ल्याइएका अध्यादेशका कारण निष्क्रिय छन्। ती दफा क्रियाशील बनाउन संसदबाट जगाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। संसदीय प्रक्रियाले लामो समय लिन सक्छ। उनको अनुकूलकै दफा विधेयकमा पर्छन् भन्ने आधार पनि छैन। त्यसैले अध्यादेशको सजिलो र छरितो बाटो अपाउन उनले खोजेका हुन्।

उनको यस प्रयासमा कांग्रेस र राष्ट्रपति बाधक बन्ने देखिएको छ। उनको यस प्रयासमा कांग्रेसले साथ नदिनु यसकारण पनि स्वाभाविक छ कि एमाले पहिलो दल बनेमा कांग्रेसकै लागि राजनीतिक रूपमा त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने कांग्रेसले चाहेको बखत यो सरकार छाड्न सक्छ र ठूलो दलको हैसियतमा पहिलो दलको नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। एमालेसँगको ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि यसैमा निहित छ। जब ओली पहिलो दलको नेता बन्नेछन्, कांग्रेसको बार्गेनिङ पावर कमजोर हुनेछ। ओलीको अनिवार्य विकल्प देउवा रहिरहने छैनन्।

बरु अध्यादेशको हल्लाले ओलीलाई थप आलोचित र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। कांग्रेससँग अविश्वास र दूरी बढाउने काम यसले गरेको छ। दुई ठूला शक्ति सरकारमा रहेका र संसदमा दुई तिहाइबराबरको शक्ति रहेको दाबी गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु प्रधानमन्त्रीका लागि राजनीतिक नैतिकताअनुकूल पनि हुन सक्दैन। त्यसैले उनले मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पठाइहाले पनि मुलुकमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेछ र ओली आलोचनाको नयाँ भुमरीमा फस्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ।