रविसहित सातै जनालाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत जाँदै

काठमाडौँ – सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत जाने भएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत जाने भएको हो ।

‘जिल्ला अदालतबाट बेरितको आदेश आयो। थुनामा पठाउनुपर्ने प्रतिवादीलाई छोडियो। जो कोही भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा पठाउनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर हामी उच्च अदालत जान्छौं’, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीले भने । यसरी उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने हदम्याद मुद्दा रहेसम्म रहने उनले बताए।

सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन तयार पारेर एक–दुई हप्ताभित्रै उच्च अदालत जाने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

‘हामी जिल्ला अदालतको आदेश अध्ययन गरेर हप्ता १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने माग राखेर उच्च अदालतमा निवेदन दिन्छौं,’ उनले भने।पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत अपचलन गरेको मुद्दा उनीहरूमाथि छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको पूरक अभियोग पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं, सहकारी संस्थापक मिना गुरूङ, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङ धरौटीमा छुटेका थिए।

बिहीबार जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५–५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।