सरकारले भेटायो कुलमान घिसिङलाई पदच्युत गर्ने गतिलो विषय

काठमाडौँ – सरकारले कुलमान घिसिङ हटाउन गतिलो विषय भेटाएको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा चिनियाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का भएका छन् ।

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशमा राक्का भएका बैंक खाता सर्वोच्चको आदेश पछि फुकुवा भएका छन् । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भनिएको भुक्तानी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बैंक खाता केही दिन रोक्का हुन पुगेको छ ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप (सीजीजीसी)र पिज्डम पिंगाओ जेभीसहितले करोडौँ रकम मागदाबी गरी दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा बैंक खाता रोक्का हुन पुगेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुवै तहको अदालतविरुद्धमा सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको बेला ती कम्पनीले भुक्तानी माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र ल्याएसँगै बैंक खाता रोकिने अवस्था आएको थियो ।

तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राधिकरणको बैंक खाता रोक्काले निरन्तरता पाउन सकेन । अदालतले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन भनी उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चिनियाँ ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बौँ रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । कम्पनीको दाबीउपर ‘मध्यस्थ न्यायाधिकरण’ले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा अर्थात् २०८० भदौ ३१ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

तर पाटन उच्च अदालतले २०८१ मंसिर ०६ गते मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । यसबिचमा प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत गएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उच्च अदालत पाटन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदकले मुख्य रूपमा हदम्यादको प्रश्न उठाई मध्यस्थ न्यायाधिकरण तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला उपर रिट निवेदन दायर भएको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म१७ सेप्टेम्बर २०२३ मा मध्यस्थ न्यायाधिकरणबाट २०८१÷३÷१६ मा भएको फैसला एवं काठमाडौँ जिल्ला अदालतको ल।न १३९९÷५४००को निवेदनसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४को ९४९० २ ९क०बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’