कोरियाका लागि एनओसी रोकियो, कन्सल्टेन्सीलाई दोष

काठमाडौँ – अध्ययनका लागि दक्षिण कोरिया जाने विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोकिएको छ । दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित नेपाली दूतावासको गुनासो, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन पछि एनओसी रोकिएको हो ।

कन्सल्टेन्सीले गैरजिम्मेवारी पूर्वक व्यापार गरेको, कोरिया पुग्ने वित्तिकै काममा लगाएको, विश्वविद्यालयमा हाजिर नभएको, न्यून गुणस्तर तथा भिसा विक्रि गर्ने विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेको, विद्यार्थीले शिक्षा आर्जनभन्दा धन आर्जनमा ध्यान दिएको, विद्यार्थीमा मानसिक समस्या देखिएको लगायतका कारण देखाउँदै यसलाई रोक्न दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा कोरियाको डि४ भिसाका लागि जारी हुने एनओसी रोकिएको हो ।

कोरियामा भाषा अध्ययनका लागि डि४ भिसामा जाने विद्यार्थी, भाषालाई माध्ययम बनाएर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी, डिप्लोमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको एनओसी नबन्ने मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जनाएको छ । कोरियाको व्याचलर र मास्टर्स कोष अध्ययन गर्ने वास्तविक विद्यार्थीको एनओसी भने नियमित वितरण भइरहेको शाखा प्रमुख सिंहराज डाँगीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार साइप्रस अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको पनि एनओसी रोकिएको छ । ‘युरोपियन युनिभर्सिटी र निकोसिया युनिभर्सिटीबाहेक साइप्रसका सबै शैक्षिक संस्थाका लागि एनओसी रोकिएको छ ।’, शाखा प्रमुख डाँगीले भने, ‘दक्षिण कोरियाको भाषा अध्ययन, भाषालाई माध्ययम बनाएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र डिप्लोमा लेबलका कोर्षहरु अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको एनओसी रोकिएको छ । व्याचलर र मास्टर्स गर्ने विद्यार्थीको एनओसी नियमित छ ।’

कन्सल्टेन्सीहरुले धेरै पैसा लिएको, विद्यार्थीलाई गलत काउन्सिलिङ गरेर पठाएको, विचौलियाको प्रयोग व्यापक गरेकाले नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले दूतावासको डेट बुक गर्ने, विश्वविद्यालयको भेरिफिकेशन लिस्टमा पारिदिने, कोरिया पुगेपछि काम खोजिदिने भन्दै लाखौँ रकम उठाइरहेका छन् । साथै, उता पुगेपछि पनि विश्वविद्यालयमा नक्कली हाजिर देखाउने, १८ घण्टासम्म काममा लगाउने, थोरै पारिश्रमिकमा काम लगाउने गरेका छन् ।

कोरियामा अबैध काम गर्दा विद्यार्थीलाई ठूलो जोखिम हुने हुँदा यसलाई रोक्न दूतावासले पत्रचार गरेको थियो । गैरकानुनी रुपमा काम गरेको पाइएमा पहिलो पटक २ लाखसम्म जरिवाना तिराउने र दोश्रो पटक डिपोर्ट गरिदिने गरेकाले विद्यार्थीको भविश्य अन्योल हुने खतरा बढेकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि दूतावासले पत्राचार गरेको हो ।

यी र यस्ता समस्या समाधानका लागि दूतावासले कन्सल्टेन्सिहरुलाई बुझाएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीबाट गर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्ने, नेपाली विद्यार्थीहरु कोरियामा अध्ययनका लागि पठाउने कन्सल्टेन्सिहरुको उचित नियमन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरुलाई सही र आवश्यक सूचना सम्प्रेषण नगर्ने कन्सल्टेन्सिहरुलाई उचित छानविन गरी कालो सूचिमा राख्ने वा दर्ता खारेज गर्नेपर्ने, कोरिया वा जुनसुकै देशमा अध्ययनका लागि जानुअघि अभिमुखिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजदूतावासको सहकार्यमा युनिभर्सिटीको सही मूल्याङ्कन गरी मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा सर्टलिस्ट तयार गर्नुपर्ने, एनओसीमा कडाई गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।