काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका कारण महानगरको १ अर्ब जोगियो

काठमाडौँ – काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले १ अब रुपैयाँ जोगाएका छन् । काठमाडौँ टावर निर्माणमा हुँदै गरेको बेइमानी रोकेर १ अर्ब जोगाएको उनको भनाई छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बालेनले १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षती हुन लाग्दा आफूले रोकेको बताउँदै गोप्य रुपमा नक्सा पास गर्नुको रहस्य खोलेका छन् ।

टावरको ठूलो लगानीकर्ता महानगरलाई ३ प्रतिशतमात्र नाफा दिनेगरी सम्झौता भएकाले पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने बालेनको तर्क छ ।

कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षती हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने! कहिले यस्तो साझेदारी देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउनेरु काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो,ु उनले भनेका छन्, ुयसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको१ तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देश्यले देखाउन सक्छ।’

उनले भवनको स्वीकृति दिँदा आर्थिक चलखेल भएको विषय अध्ययनको विषय भएको पनि बताएका छन्।
०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू। ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू। १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू। ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो,ु उनले थप भनेका छन्, जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो। काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको विषय हो। सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु।’

कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षती हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने १ कहिले यस्तो एबचतलभचकजष्उ देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने रु काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो।
यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको १ तर यो त्यति सामान्य छैन। यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन्। कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउँन सक्छ।

२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू। ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू। १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू। ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो। जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो। काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको बिषय हो। सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु।

त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो। प्रतिवर्गफुट रू। १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू। १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो। सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला रु २ बर्षमा १०५ भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू। ६७० भन्दा माथि हुन आउछ। यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो। यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड।

यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला। यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन। देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ।
र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन। सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ति र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ।