सर्वोच्च अदालतले दियो एक प्रहरी हवल्दारलाई मृत्युपछि न्याय
मंगलबार, २३ बैशाख २०८२
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक प्रहरी हवल्दारलाई मृत्युपछि न्याय दिएको छ । रौतहटको गौरका सुशीलकुमार राउतलाई गैरकानुनी रुपमा जागिरबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ६ बर्षपछि न्याया दिएको हो ।
२३ चैत २०७६ मा पर्साका तत्कालीन एसपी गङ्गा पन्तले बन्दी भगाएको अभियोगमा बर्खास्त गरेकी थिइन् । एसपिको यो निर्णयविरुद्ध राउत सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले मान्छे ‘मरेकाले पुनर्बहाली गर्नुपरेन तर, नियम बमोजिमको सबै सुविधा हकवालालाई दिनू’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
२०८० को बाढीमा सुशीलले ज्यान गुमाएका थिए। हराएको दुई दिनपछि २९ साउनमा रौतहटको बरहवा ताल नजिकै उनको शव भेटिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको अभिलेखले सुशीलको बाढीमा बगेर मृत्यु भएको देखाउँछ । ‘अभिलेखअनुसार २७ साउन २०८० मा आएको बाढीमा बगेर सुशील बेपत्ता भएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि २९ साउनमा उनको लास भेटिएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रहरी रौतहटको मुद्दा शाखाका कर्मचारीले सुनाए ।
‘जागिरबाट निकालेपछि अरूतिरै काम गर्थ्यो । कामबाट फर्किँदै गर्दा ठूलो पानी पर्यो, हावाहुरी आएको थियो । त्यही बाढीमा बगेछ । तीन दिनसम्म भेटिएन । पछि लास भेटियो,’ राउतकी श्रीमती पुनितादेवी राउतले भनिन् ।
२०७६ मा राउत पर्सामा कार्यरत थिए । उनलाई २३ चैत २०७६ मा पर्साका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गङ्गा पन्तले सेवाबाट बर्खास्त गर्दिइन् । २०७६ को माघ अन्तिम साता पर्सा प्रहरी प्रमुख भएर पुगेकी पन्तले दुई महिनापछि सुशीललाई जागिरबाट हटाइन् । पन्तले सुशीललाई जागिरबाट हटाउनुपर्ने कारण बनाएकी थिइन्, ‘वन मुद्दामा हिरासतमा रहेको व्यक्ति भगाएको ।’
सुशीलले त्यतिबेला वन मुद्दामा रहेको व्यक्तिलाई बाटैमा छोडेको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरे । र, यस विषयमा पर्सा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा नै सुशीलमाथि रक्सी खाएर कार्यालयको टेबल फुटाएको आरोप लगाइन् एसपी पन्तले । यी दुवै कारण देखाउँदै एसपी पन्तले सुशीललाई जागिरबाट निकाला गरेको पत्र थमाइन् ।
आफूलाई जागिरबाट हटाउनु अगाडि स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएको भन्दै सुशीलले तत्कालीन २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय (हाल मधेस) मा पुनरावेदन निवेदन दिए । तर, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि एसपी पन्तले गरेको निर्णय ठीक भएको भन्दै १७ मङ्सिर २०७७ मा सुशीललाई जागिरबाट निकालेको पत्र पठायो ।
आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर जागिरबाट निकालिएको भन्दै सुशील न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूलाई सेवाबाट हटाउनु अगाडि स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएको गुनासो बोकेर २८ पुस २०७७ मा सुशील सर्वोच्च पुगे । एक हप्तापछि ७ माघ २०७७ मा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले सुशीलको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिन् ।
दुर्भाग्य, कारण देखाऊ आदेशपछि सुशीलले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ सुन्ने मौका नै पाएनन् । सुशील जीवित हुँदासम्म उनको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशबाहेक अरू प्रगति भएन । सुशीलको मृत्यु हुनु अगाडिसम्म तीन पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । २९ साउन २०८० मा सुशीलको मृत्यु भएपछि श्रीमती पुनिताले सर्वोच्च पुगेर मुद्दा सकार गरिन् । श्रीमान्को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र राखेर पुनिताले मुद्दा सकारको निवेदन हालिन् ।
मुद्दा लड्दालड्दै निवेदकको मृत्यु भएमा नजिकको व्यक्तिले मुद्दाको जिम्मा लिन पाउँछ । यसैलाई कानुनी भाषामा ‘सकार गरेको’ भनिन्छ । सुशीलको मृत्यु भएको करिब एक वर्षपछि २१ पुस २०८१ मा सुनुवाइको पालो आयो । मुद्दाको पालो आएको थाहा पाएपछि पुनिता ऋण गरेर गौरबाट काठमाडौं आइन् ।
पुनिता काठमाडौं आए पनि बहस गर्नका लागि उनको साथमा वकिल भने थिएनन् । पुनिताको साथमा वकिललाई तिर्ने शुल्क पनि थिएन । जुन अधिवक्तालाई उनले २५ हजार शुल्क तिरेकी थिइन् । सुनुवाइको दिन ती अधिवक्ता इजलासमा उपस्थित नै भएनन् । आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने कोही नभएपछि सुनितालाई फसाद पर्यो । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता नदेखेपछि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले पुनितालाई नै बहसको मैदानमा उतारे ।
न्यायाधीशले पुनितालाई नै बहस गर्न भनेपछि पुनिता एकछिन रनभुल्ल भइन्, ‘के बोल्ने, कसरी बोल्ने ?’
तैपनि हिम्मत जुटाएर उनी उभिइन् । नेपाली र भोजपुरी मिसिएको लवजमा उनले आफ्ना श्रीमान्लाई जागिरबाट निकालेको र श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको सुनाइन् । कानुनी भाषा र इजलासमा बहस गर्ने शैली नजाने पनि पुनिताले आफूले भोगेको दुःख सुनाइन् । र, अन्तमा उनले ‘कानुनअनुसार होस्’ भन्दै दुई हात जोडिन् ।
पुनितापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता कल्पना राईले बहस गरिन् । सुशीललाई पटक–पटक विभागीय कारबाही भइसकेकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निर्णय नै ठीक भएको उनको जिकिर थियो । इजलासमा सरकारी वकिलको बहसलाई काउन्टर गर्नलाई पुनितासँग न तर्क थिए न वकिल ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र ढुङ्गानाको इजलासले सुनुवाइ तथा स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर सुशीललाई जागिरबाट निकाल्ने निर्णय गलत भएको फैसला गर्यो । फैसलामा लेखिएको छ, ‘यदि कुनै व्यक्तिको हक अधिकारसँग सम्बन्धित निर्णय कुनै निकायबाट हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि सो व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ ।’
न्याय निरूपण गर्दा सबै पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ, जसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ । यही सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले सुशीलमाथि गरिएको कारबाही खारेज गर्यो । ‘रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त हुनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने अवस्थामा निजलाई सो मौका नदिई गरिएको निर्णयलाई वैध मान्न सकिने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
तर, सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय हुँदासम्म सुशील भने यो संसारमा थिएनन् । सुशीलको मृत्यु भइसकेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले भन्यो, ‘मान्छे मरेकाले पुनर्बहाली गर्नुपरेन तर, नियम बमोजिमको सबै सुविधा हकवालालाई दिनू ।’ सर्वोच्च अदालतले सुशीलको मृत्यहुँदा बखतसम्मको सेवा अवधि गणना गरेर सुशीलले पाउने सबै सेवा सुविधा हकवालालाई दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश दियो ।
यतिका वर्षसम्म पाएको सास्तीबाट अब पुनिता मुक्त भएकी छन् । मरेपछि नै सही श्रीमान्ले न्याय पाएकोमा पुनिता खुशी छिन् । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाइने श्रीमान्को तलब र सेवा सुविधाले अब आफ्नो जीवन सहज हुने भयो भन्ने ठानेर पुनिता हर्षित भइन् ।
ज्यूँदै हुँदा श्रीमान्ले न्याय नपाएको पीडामा थोरै भए पनि मल्हम लागेको छ । ‘जे भए पनि श्रीमान्ले न्याय पाए, जिउँदै भएको भए खुशी हुन्थे,’ पुनिता श्रीमान्को खुशी कल्पिन्छिन् ।
