रास्वपा र रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा अर्को मुद्धा, १७ गते छलफल

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्धा परेको छ । तत्कालिन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले महामन्त्री पद कायम गरिपाउँ मन्त्री दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने आदेश गरको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । असार १७ गते नै ढकाल महामन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ ।

गत साता निर्वाचन आयोगले ढकाललाई रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो। ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२ असार ४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले ढकाललाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ।

आयोगले ढकाल नै महामन्त्री भएको विवरण दिएसँगै उनले आफूलाई महामन्त्रीमा कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने अनि महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले त्यसका लागि रास्वपा, त्यसको केन्द्रीय कार्यसमिति, कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने महामन्त्रीमा नियुक्त कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रास्वपाले २०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकबाट पदाधिकारी तथा सदस्य हेरफेर गरेको थियो। त्यसको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराएको थियो।

सँगै, गएको २०८१ भदौमा ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।