प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण खल्लो हुने, भ्रमणमा नजान जनस्तरबाट दवाव

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण खल्लो हुने भएको छ । भदौ ३१ गतेदेखि हुने भनिएको ओलीको भ्रमण भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमतिपछि खल्लो हुने भएको हो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ सालमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भू–भाग समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबिच मंगलबार नेपाली भूमी हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमति पछि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जनस्तरबाट प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण रद्दगरी सम्झौताको साङ्केतिक विरोध गर्न सुझाव आएको छ ।

उनको भारत भ्रमण तयारी भइरहँदा मंगलबार (भदौ २) नयाँ दिल्लीमा चीन र भारतबिच लिपुलेकको भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । उक्त भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा चीन र भारतबिच पहिलो पटक सहमति भएको भने होइन । यसअघि २०७२ जेठ १ गते चीन भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो ।

यसको १० वर्षपछि फेरि चीन र भारतले लिपुलेक बनाउने विषयमा सहमति गरेका हुन् । भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबिच मंगलबार लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको हो । दुईदिने भारत भ्रमणपछि मंगलबार जारी १२ बुँदे विज्ञप्तिको ९औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमानापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’

२०७२ जेठ १ गते चीन र भारतबिच लिपुलेकबाट भारत र चीनबीच व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्दै सम्झौता भएको थियो । यसको ४ वर्ष पछि सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो प्रशानिक तथा राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गर्दा नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भारतमा पारिएको थियो । जसमा नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको थियो ।

यसपछि यसबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेको थियो । यसबारे भारतले जवाफ दिएन । यसपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक छलफलका लागि भन्दै तत्कालीन नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भारत पठाउन खोज्यो । तर, भारतले वास्ता गरेन । यसपछि नेपालले पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भूमि समेटेर आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै जारी गरेको थियो ।