इम्बोस्ड नम्बरपछि स्वास्थ्य बिमामा जनताको ढाड सेक्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं—इम्बोस्ड नम्बरपछि सरकारले जनताको ढाड सेक्नेगरि अर्को निर्णय गरेको छ। केही साता अघिमात्र सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भन्दै त्यसको चर्को मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले फेरि स्वास्थ्य बिमा रकम बढाउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नवीकरण नगर्ने बिमित परिवारलाई थप शुल्क लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्नेहरूका लागि पुरानो योगदान रकममा कुनै थप शुल्क नलाग्ने तर २०८२ कार्तिक ३१ गतेपछि शुल्क बढाउँने बताएको छ । इम्बोस्ड नम्बर झन्झटिलो हुने भन्दै जनस्तरबाट बहिस्कार हुन थालेपछि यसबाट भने सरकार पछि हटेको छ।

२०८२ साउन २० गते आगामी असोज १ देखि लागू हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो । बुधबार मात्रै नेपाल सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमित परिवारलाई नवीकरणका नाममा चर्को शुल्क लिने भनेको छ । बोर्डले जारी गरेको सूचनामा विगतमा स्वास्थ्य बिमा गरी नवीकरण नगरेका बिमित परिवारहरूलाई एक पटकका लागि थप शुल्क मिनाहा गर्ने तर आगामी कार्तिक ३१ गतेपछि भने विलम्ब शुल्कको चर्को दर लागू हुने चेतावनी दिएको हो ।

बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्नेहरूका लागि पुरानो योगदान रकममा कुनै थप शुल्क नलाग्ने तर २०८२ कार्तिक ३१ गतेपछि शुल्क बढाउँदै लगेको छ ।

त्यस्तै म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरेमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकमको १० प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । त्यसपछि, ६ महिनाभित्र नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ३० प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने बोर्डले जनाएको छ । यो निर्णयको पनि नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध सुरु भैसकेको छ । बोर्डको सूचनाअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ५० प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । एक वर्षभन्दा बढी भएमा योगदान रकमको शतप्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । दुई वर्षभन्दा बढी भएमा योगदान रकमको तीन गुणा बराबरको शुल्क लाग्नेछ । तीन वर्षभन्दा बढी भएमा योगदान रकमको चार गुणा बराबरको शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।

उता, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको निर्णय नागरिकलाई झन्झटबाहेक अनियमितताको आशङ्का र सास्ती बेहोर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।

जनस्तर, यातायात व्यवसायी र विज्ञहरूले समेत इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको विरोध गरेपछि सरकारले १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा नभई प्रक्रियागत रूपमा मात्र लागू हुने भनेर संशोधित सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसो त सरकारसँग सवारी साधन प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा ‘इम्बोस्ड नम्बर रिड’ गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार नै छैन । इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय १७ जेठ २०७३ बाट सुरु भएपनि यो निर्णय विरोध तथा अदालती प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दै आएको छ । धेरैले इम्बोस्ड नम्बर छपाइमा आर्थिक चलखेलको आशङ्का समेत गर्दै आएका छन् ।

गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।