अबको निर्बिकल्प : राजतन्त्रसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

नेपाल सदियौँदेखि एक स्वतन्त्र, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रका रूपमा हिमालयको काखमा अवस्थित, हिमालझैँ अटल, अखण्ड र सार्वभौम राज्य हो। विश्वका थोरैजस्ता देशमध्ये नेपाल पनि एक हो, जुन कहिल्यै उपनिवेशमा परेन। तर आन्तरिक रूपमा भने नेपालले निरंकुश राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म अनेकौँ महत्त्वपूर्ण शासन-परिवर्तनको गहिरो अनुभव गरेको छ।

शाह राजतन्त्रद्वारा सञ्चालित एकीकरण, राणाशासनको कठोर निरंकुशता, पञ्चायतकालको सक्रिय राजतन्त्र, २०४६ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा २०६२-०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि स्थापित गणतन्त्र -यी सबै चरणहरूले नेपाललाई पटक–पटक रूपान्तरित गर्दै आजको लोकतान्त्रिक स्वरूपमा ल्याएका हुन्।

सदियौँदेखि नेपाली जनताको मूल आकांक्षा भनेको राजनीतिक स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, र सामाजिक–धार्मिक सहिष्णुता नै थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेतृत्वको कमजोर क्षमता, सरकार बदलिने दैनिकी, राज्यसत्तामा सीमित व्यक्तिको मनोमानी, शक्ति–सौदा, अस्वस्थ गठबन्धन, नातावाद–कृपावाद, व्यापक भ्रष्टाचार, चरम गुटबन्दी, नीतिगत स्खलन र दलहरूको ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय स्थिरता नै संकटमा पारेको छ। यसकै प्रतिक्रियास्वरूप सचेत युवा फेरि सडकमा उत्रिए, नेताहरूलाई सुध्रिन चेतावनी दिए, र अहिले लोकतान्त्रिक संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सतहमा आएको छ।

किन विफल भए विभिन्न मोडेल ?

नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र चलेन, सक्रिय राजतन्त्र चलेन, संवैधानिक राजतन्त्र चलेन । ती सबैको आफ्नै कमजोरी थियो। तर गणतन्त्र नचल्नुको मुख्य कारण भनेको संस्थागत अस्थिरता, असम्यक् संरचना, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र दलगत स्वार्थ नै हो।

त्यसैले आज आवश्यकता छ सन्तुलित मध्यमार्गीय विकल्पको, जसले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मध्यमवर्ग र राजसंस्थासहित सबैलाई समेटेर देशका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याको समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस्।

हाल सबैले मनन गरिरहेको सम्भावित विकल्प हो – संवैधानिक राजतन्त्र , प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा यसलाई यहाँ “सन्तुलित मोडेल” भनिएको छ। यो वर्तमान अवस्थासँग सबैभन्दा मेल खाने व्यावहारिक र स्थायी विकल्प देखिन्छ किनकि यसले शक्ति सन्तुलन पुनःस्थापना गर्छ, लोकतन्त्रलाई जोगाउँछ, स्थिरता दिन्छ र शक्तिको दुरुपयोग रोक्छ। यसलाई समर्थन गर्ने आधार केवल भावनात्मक होइन, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, भू–राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थमै आधारित छन्।

१) ऐतिहासिक आधार : सन्तुलित शक्ति संरचना चाहने नेपाली प्रवृत्ति नेपालको इतिहासका हरेक आन्दोलनले यही प्रमाणित गर्छ कि नेपाली समाज सधैँ सन्तुलित शक्ति संरचना (balanced power system) खोज्दै आएको छ—जो संवैधानिक राजतन्त्रबिना कठिन छ। नेपाल राष्ट्र–निर्माणको आधार नै राजतन्त्र हो। शाह राजतन्त्रले नेपाललाई एकीकृत गर्‍यो, स्वतन्त्र र सार्वभौम बनायो। नेपाल उपनिवेश नपर्नुको मूल कारण पनि केंद्रित, परम्परागत राजकीय प्रणालीको दीर्घ स्थिरता हो।

पछिल्ला १५ वर्षमा २४ भन्दा बढी सरकार बदलिनु, दलहरूको जुट–फुट, आन्तरिक द्वन्द्वले देखाउँछ कि एक तटस्थ, गैरदलगत, दीर्घकालीन संस्थागत संरचना अपरिहार्य छ। यस्तो भूमिका संवैधानिक राजतन्त्रले मात्र निभाउन सक्छ।

२) लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको मूल उद्देश्य : २००७, २०४६, २०६२-०६३ – सबै आन्दोलनको मूल माग थियो लोकतन्त्र र यसको सबलीकरण, राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य होइन। २०४६ को संविधानअन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र , बहुदलीय लोकतन्त्र मोडेलले दशकौँसम्म उल्लेख्य स्थिरता दिएको तथ्य आजको विसंगतिसँग तुलना गर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ। त्यही कारण बहुदलीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियताको प्रतीक राजतन्त्र हालको अस्थिर अवस्थाको एउटा “स्थायी छाता” बन्नसक्छ।

३) आर्थिक–सामाजिक यथार्थ : २० वर्षको गणतान्त्रिक अभ्यास यस अवधिमा रोजगारी, उद्योग, उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गयो, सरकारले सरकार गिराउनमा ऊर्जा खर्च गर्‍यो, विकासका दीर्घकालीन नीतिहरू टुटे–फुटे, युवाहरू १०० भन्दा बढी देशमा श्रम गर्न बाध्य भए, रेमिटेन्समा देश चले तर नेताहरूको विलासी जीवनले जनआक्रोश बढ्यो, गाउँ खाली, उद्योग ठप्प, नीति अस्थिर, जातीय, भाषिक, धार्मिक सहिष्णुतामा पनि विद्यमान राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले अनावश्यक विभाजन सिर्जना गर्‍यो।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्र गैरदलगत, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, दीर्घकालीन स्थायित्व दिने, पहिचान–आधारित ध्रुवीकरण कम गर्ने संस्था बन्न सक्छ।

४) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका फाइदा : कम्तीमा ५ वर्षको स्थिरता, गठबन्धनको तानातान अन्त्य, दीर्घकालीन कर प्रणाली, व्यापार नीति, उद्योग नीति, लगानीकर्ता र दाताको विश्वास पुनःस्थापना, पर्यटनमा “Himalayan Monarchy” ब्रान्डिङ सम्भावना—थाइल्यान्ड, बेलायतजस्तै  ।

५) भू–राजनीतिक आवश्यकता : पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल” भनेको कारण अहिले झन् प्रस्ट छ। भारत–चीनबीचको संवेदनशीलतामा स्थायी संस्था (राजा)  स्थिर कार्यकारी (प्रत्यक्ष म्यान्डेट), राष्ट्रको वैदेशिक सन्तुलन कायम गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। दलगत अस्थिरता र विदेशी प्रभावबीच रोइखोइ भएको नेपालका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

६) अन्तर्राष्ट्रिय तुलना : जापान, बेलायत, नर्वे, स्वीडेन, थाइल्यान्ड, क्यानडाजस्ता राष्ट्रहरू संवैधानिक राजतन्त्र, स्थिर कार्यपालिका, निरन्तर नीति, बलियो कूटनीति, उच्च आर्थिक सुशासन यसका सफल उदाहरण हुन्। नेपालले पनि यिनबाट प्रेरणा लिन सक्छ।

७) सन्तुलित मोडेलका तीन स्तम्भ :

क) संवैधानिक राजतन्त्र : गैरदलगत, राष्ट्रियताको स्थायी प्रतीक, कूटनीतिक सन्तुलन, राजनीतिक अस्थिरताको बेला स्थिर स्तम्भ, राष्ट्रिय एकताको साझा आधार

ख) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : पाँच वर्षको बलियो म्यान्डेट, गठबन्धन राजनीति अन्त्य, विकास–नीतिमा निरन्तरता, राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष जनादेश

ग) बहुदलीय लोकतन्त्र : जनप्रतिनिधिद्वारा नीति–निर्माण, संसद, स्थानीय सरकारको चेक–एन्ड–ब्यालेन्स, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धा

८) यस्तो व्यवस्था ल्याउने “वैधानिक बाटो” के–के ?

१) संविधान संशोधन, सबैभन्दा कठिन तर कानुनी बाटो। संघीय संसदको २-३ बहुमत, प्रदेश सीमासम्बन्धी संशोधनमा ७ वटै प्रदेशसभाको बहुमत हालको दलगत संरचनाले हेर्दा व्यवहारिक रूपमा कठिन।

२) नयाँ संविधान सभा : यदि राष्ट्रिय सहमति नयाँ संरचना तिर जान्छ भने, संसद वा गोलमेच बैठकाशिवाय संविधान सभाको निर्णय, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जसले राजतन्त्र , प्रत्यक्ष कार्यकारी ,बहुदलीय प्रणाली स्थापीत गर्न सक्छ ।

३) जनमत सङ्ग्रह : सबैभन्दा व्यावहारिक र वर्तमान अवस्थासँग मेल खाने विकल्प। संसदको साधारण बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ, जनमतले दिन्छ, शासन प्रणाली परिवर्तनको निर्देश, त्यो अनुसार संविधान संशोधन र परिवर्तन, यो गर्ने कि नगर्ने – वर्तमान दलहरूको इच्छाशक्तिमा निर्भर।

अन्तिम निष्कर्ष

नेपालको इतिहास, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारले यही संकेत गर्छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र : स्थायित्व, परम्परा, राष्ट्रिय एकता
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री : कार्यकारी उत्तरदायित्व, प्रतिनिधित्व, स्थिरता
बहुदलीय लोकतन्त्र : नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, जनप्रतिनिधि शासन

यी तीन स्तम्भको संयोजन अहिलेको अस्थिर परिवेशमा एक मात्र सन्तुलित, व्यवहारिक र निष्पक्ष विकल्प बन्न सक्छ।

उल्लेखित विषय लेखकका निजी विचार हुन् । –सम्पादक