शरणार्थी बने मन्त्री, जेनजी आन्दोलनपछि डेरा पाउन मुस्किल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई डेरा पाउन मुस्किल भएको छ । आन्दोलनकारीले मन्त्रीका निवास र सरकारी कार्यालय रहेका निजी घरलाई निसाना बनाएपछि अहिले घरबेटीहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मन्त्रीहरूलाई डेरा दिन आनाकानी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेन सिंह हाङ्गामलाई घरेबेटीले घर खाती गर्न दबाव दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले डेरा खोजेका थिए । कतैपनि डरा नपाइएपछि मन्त्री हाङ्गाम शरणार्थी बनेका छन् । मन्त्री हाङ्गामले मन्त्री क्वार्टरका रूपमा विराटनगरको पुष्पलाल चोक नजिकै एउटा घर भाडामा लिएका थिए । तर, भदौ २४ गतेको तोडफोड र तनावपछि घरधनीले घर खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सुरक्षा ‘थ्रेट’कै कारण मन्त्रीलाई घर खाली गर्न अनुरोध गरिएको घरधनीले बताएका छन् ।

घरधनीले घर खाली गर्न दबाब दिएपछि मन्त्री हाङ्गामले केही समय नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको कोठामा आश्रय लिनुपरेको थियो । तामाङको घर झापा हो र उनी प्रदेश सभाको बैठक चलेको समयमा मात्र विराटनगर बस्ने गर्छन् । घरधनीले आन्दोलनका बेला आफूहरूले मानसिक तनाब भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रीलाई घर भाडामा दिँदा आर्थिक लाभभन्दा जोखिम धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

घरबेटीले घरखाली गर्न भनेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विराटनगरका धेरै ठाउँमा घर खोजे । तर, ‘मन्त्रीका लागि’ भन्नेबित्तिकै घरबेटीहरूले कुरै सुन्न नमानेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ । ‘मन्त्रीज्यूलाई कहीँ पनि क्वार्टर नभेटिएपछि बाध्य भएर मन्त्रालयकै सचिवज्यू बस्ने क्वार्टरमा सर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेबीच पछिल्लो केही महिनायता द्वन्द्व चल्दै आएको छ । सचिव पाण्डे बिदामा बसेका कारण हाल मन्त्री हाङ्गामलाई सचिवको क्वार्टरमा सारिएको हो । आन्दोलनका क्रममा निजी घरमा सञ्चालित सरकारी कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, श्रम कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग लगायतका कार्यालयमा आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए । तर, निजी घर भएका कारण सरकारले मर्मतमा चासो दिएको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज निरौलाले सामान्य क्षति भए पनि निजी घर भएकाले मर्मत नगरिएको बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन र मन्त्री क्वार्टर बनाउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो ।

आन्दोलनपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर मर्मत गरिए पनि अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरूको अवस्था उस्तै छ । निजी घरमा बस्ने मन्त्री र कार्यालयहरू अहिले पनि उच्च सुरक्षा जोखिम र घरधनीको दबाब झेलिरहेका छन् ।