सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस-एमालेको नयाँ रणनीति

काठमाडौँ – कांग्रेस-एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न नयाँ रणनीति अपनाएका छन् । संसद पुनरस्थापनाका लागि अदालत गएका दुबै दल सरकार बनाउन पुग्ने पूर्वसांसदको हस्ताक्षरसमेल अर्वोच्च अदालतमा बुझाउने भएका छन् ।

सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद आवस्यक पर्दा उनीहरुसँग १ सय ६७ सांसद छन् । उनीहरुमध्ये १ सय ५० ले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । संसदले सरकार दिनसक्ने अवस्था रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने सर्वोच्चकै नजिर रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन लागिएको सूचीमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको भने हस्ताक्षर छैन। ‘दुवै महामन्त्री, उपसभापति र सभापतिज्युले हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन। हामीले गर्नैपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छैनौं’, कांग्रेसका एक नेताले भने, बहुमत ‘संसदको हस्ताक्षर बुझाउने भन्ने हो। पहिले नै रिट दिइसकेका छौँ। हस्ताक्षर भोलि वा पर्सि बुझाउँछौँ।’

एमालेको भने संसदीय दलले नै निर्णय गरेर संसद पुनस्थापनाका लागि रिट दायर गरेको हो। केन्द्रीय कमिटिले पनि उक्त निर्णय गरिसकेकाले सबै निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ।संसद् पुनस्थापनाको माग गर्दै दुवै पार्टीले दायर गरेको रिटमा छुट्टा छुट्टै मितिमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। यस्तै अरु डेढदर्जन रिट पनि त्यसअघि नै परेका थिए।

एमालेले मंसिर १० गते नै संसद पुनःस्थापना र संविधानविपरित बनेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो। कांग्रेसले पनि मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विपक्षीसँग १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।

रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी भदौ २४ कै अवस्थामा पुर्‍याउन माग गरेको छ। जुन दिन केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले ठूलो दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माग कांग्रेसको छ।