नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन : अवसर कि रणनीतिक पासो ?

नियमित महाधिवेशन समयमै हुन नसकेको, विधानले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको र नेतृत्व तथा नीतिप्रति असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको प्रश्नमा गहिरो ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुगेको छ। आज कांग्रेस केवल संगठनात्मक अन्योलमा मात्र होइन, विधान, वैधता, नेतृत्व, समयबोध र शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको जटिल राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको देखिन्छ।

पक्ष–विपक्षको रस्साकस्सी सतहमा देखिए पनि भित्री रूपमा नेताहरू आ–आफ्नो ध्याङ्रो फुकाइरहेका छन्। आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तक भने “गोरुको लोती झर्ला र खाउला” भन्ने मनस्थितिमा नेताहरूका अनौपचारिक, औपचारिक, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सम्भावित निर्णय पर्खँदै महिनौँदेखि मुखदर्शक बनेका छन्। केन्द्रीय समिति स्वयं पनि ५४ प्रतिशत र ४६ प्रतिशतजस्ता अंकगणितीय गणनामा अल्झिएर राजनीतिक दिशाहीनतामा जकडिएको छ।

समयको माग र कार्यसम्पादन समितिको निर्णय

समयको माग स्पष्ट छ- विशेष महाधिवेशन। GEN-Z आन्दोलन, युवा पुस्ताको बढ्दो आक्रोश, निष्क्रिय संगठन संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरणले कांग्रेसलाई अब पुरानै ढाँचाले चल्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ। अधिकांश युवा कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र लोकतन्त्रप्रति सचेत नागरिक विशेष महाधिवेशनलाई अपरिहार्य ठान्छन्।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले २०८३ काे वैशाख अन्तिम तिर नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नु न त समयसापेक्ष देखिन्छ, न त यथार्थपरक। यो निर्णयले न कांग्रेसको दीर्घकालीन हित गर्छ, न देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कुनै सकारात्मक सन्देश दिन्छ। बरु, यो केही सीमित व्यक्तिको सुविधा र स्वार्थमा आधारित संकुचित तथा आत्मकेन्द्रित राजनीतिक सोचको उपज जस्तो देखिन्छ।

आगामी निर्वाचनमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव

कांग्रेसभित्र जारी यो आन्तरिक रस्साकस्सीको असर पार्टीको वैचारिक वा संगठनात्मक बहसभन्दा बाहिर गएर २०८२ साल फागुन २१ गते हुने आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने जोखिम बढ्दै गएको छ। नेतृत्व, वैधता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा पार्टीले एकीकृत चुनावी रणनीति निर्माण गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छ। गुटगत ध्रुवीकरणले कार्यकर्ता परिचालन कमजोर बनाउने, युवा तथा GEN-Zमतदातासँगको दूरी बढाउने र कांग्रेसको समग्र विश्वसनीयतामा क्षय ल्याउने सम्भावना प्रबल छ। यस्तो अवस्था लम्बिँदै गएमा यसको प्रत्यक्ष लाभ विपक्षी दल तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउनेछन् र कांग्रेस स्वयं आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वको मूल्य निर्वाचनमार्फत चुकाउन बाध्य हुन सक्छ।

५४ प्रतिशतको दाबी र वैधताको संकट

यही पृष्ठभूमिमा दुई महामन्त्री-गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको औपचारिक अनुमोदनबिनै ५४ प्रतिशत केन्द्रीय प्रतिनिधिको समर्थनको आधारमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको छ। यो प्रश्नले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा समेत गहिरो तरंग पैदा गरेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न वैधताको हो। विधानले प्रतिनिधिलाई विशेष अधिकार दिएको भए पनि केन्द्रीय समिति नै अकर्मण्य बनेको अवस्थामा प्रतिनिधिको बहुमतले अघि बढ्दा त्यसले कानुनी र नैतिक मान्यता पाउला त ? केन्द्रीय समितिको स्पष्ट समर्थनबिनै आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन अदालत, निर्वाचन आयोग वा सार्वजनिक मतको कसौटीमा टिक्ला कि टिक्दैन भन्ने विषय गम्भीर अनिश्चिततामा छ।

अर्को यथार्थ प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ-५४ प्रतिशत भनिएको समर्थन अन्तिमसम्म कायम रहला त ? कांग्रेसको इतिहास हेर्दा बहुमत स्थायी हुँदैन। दबाब, प्रलोभन र रणनीतिक सम्झौताले अन्तिम घडीमा समर्थन चिरिन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। यस्तो अवस्था आएमा गगन–विश्वप्रकाश स्वयं राजनीतिक रूपमा असहज र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छन्।

केन्द्रीय समितिको अकर्मण्यता र देउवाको रणनीति

अझ रोचक पक्ष के हो भने -जब बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसैबेला बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू किन मौन र निष्क्रिय देखिन्छन् ? यो अकर्मण्यता केवल संगठनात्मक कमजोरी मात्र होइन, सम्भवतः सचेत र योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति पनि हुन सक्छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा खुलेर नजाँदै, न त समर्थनमै उत्रँदै, प्रतिपक्षलाई जोखिम लिन बाध्य पार्ने राजनीतिक खेल खेलिरहेका देखिन्छन्। विशेष महाधिवेशन असफल भयो भने दोष महामन्त्रीहरूकै टाउकोमा जानेछ, सफल भयो भने पनि त्यसको वैधता, परिणाम र एकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।

शेखर कोइरालाको मौनता : प्रतीक्षा कि अवसर ?

यस सम्पूर्ण समीकरणमा डा. शेखर कोइरालाको मौनता झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ। न उनी स्पष्ट समर्थनमा छन्, न खुला विरोधमा। प्रश्न उठ्छ: यो मौनता कहिलेसम्म ? र अन्तिम घडीमा उनी कुन धारमा उभिनेछन् । सम्भवतः दुवै पक्ष कमजोर हुने क्षण पर्खँदै, आफू निर्णायक शक्ति बन्ने रणनीतिमा उनी देखिन्छन्।

अवसर : संगठन पुनर्जीवनको सम्भावना

यी सबै जटिलताबीच पनि विशेष महाधिवेशनमा केही ठोस् अवसरहरू निहित छन्।

पहिलो, पार्टीभित्र मौलाएको नातावाद, कृपावाद, शक्ति–केन्द्रित राजनीति र विचारहीन नेतृत्वलाई संस्थागत रूपमा चुनौती दिने अवसर।

दोस्रो, GEN-Z आन्दोलनले उठाएका पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्रका सवालप्रति कांग्रेस गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिने मौका।

तेस्रो, निष्क्रिय संरचना, भ्रातृ संगठन र युवा पंक्तिलाई पुनर्जीवित गर्ने ऐतिहासिक सम्भावना।

चुनौती : गगन–विश्वप्रकाशका लागि ‘निल्नु न वकल्नु’ अवस्था

तर यही विशेष महाधिवेशन गगन–विश्वप्रकाशका लागि अवसर मात्र होइन, गम्भीर राजनीतिक जोखिम पनि हो। अघि बढे असफल भए राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्न सक्छ, पछि हटे नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। सफल भए पनि पार्टीभित्र गहिरो ध्रुवीकरण र विभाजनको रेखा कोरिने खतरा रहन्छ।

निष्कर्ष : इतिहासबाट सिक्ने कि दोहोर्‍याउने ?

अन्ततः विशेष महाधिवेशन आफैँमा न राम्रो हो, न खराब। यसको मूल्याङ्कन उद्देश्य, वैधता, समय र सहमतिको आधारमा गरिनुपर्छ। सबै पक्षको न्यूनतम सहमति, स्पष्ट तयारी र संस्थागत प्रक्रियाभित्र बसेर गरिएको विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसका लागि पुनर्जागरणको अवसर बन्न सक्छ।

तर बहुमतको नाममा हतार, रणनीतिक अपरिपक्वता र गुटगत स्वार्थ हाबी भयो भने यसले कांग्रेसलाई बलियो होइन, अझ कमजोर बनाउनेछ।

यही सन्दर्भमा २०५१ सालमा तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको त्याग, धैर्य र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता आज झनै स्मरणीय छ। आशा छ, सभापति र कार्यवाहक सभापतिले केही गुटको होइन, अधिकांश कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र देशको लोकतान्त्रिक चेतनाको मनोभावनालाई मध्यनजर गर्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुनेछ।

योरै बार सबैमा हेक्का रहोस्।