कुलमानले सरकार छोडेपछि कामचोर ठेकेदारहरुलाई हाइसन्चो

काठमाडौँ – लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङको राजीनामासँगै रोकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले राजीनामा दिएपछि करिब ३०० आयोजना ठेक्का तोडिनबाट जोगिएका छन् ।

निवर्तमान मन्त्री घिसिङले तीनवटै विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अलपत्र रहेका रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि भटाभट सूचना जारी गरेका थिए, तर उनको राजीनामापछि सूचना जारी भइसकेका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का तोडिएको सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्री घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लगाए । साथै घिसिङले प्रचारप्रसारका लागि मात्र ठेक्का तोडेको र राजीनामा दिएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको अध्यक्ष सिंहले दाबी गरे । ‘उहाँलाई स्टन्ट चाहिएको थियो, त्यसैले गर्नुभयो । अरूले त अलि ठीक काम गर्नुभएको थियो,’ सिंहले भने ।

उनले मन्त्रीको उक्त कदमलाई पदीय आचरणविपरीत कार्य भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले देशको अर्थतन्त्र, विकास निर्माण र नागरिकविरुद्ध अपराध नै गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्नका लागि यसलाई सजिलो माध्यम बनाउनुभयो, जुन सरासर गलत र निन्दनीय छ ।’

ठेक्का तोड्ने कार्य नियमित प्रक्रिया भए पनि गलत उद्देश्यले तोडिँदा त्यसले राज्यलाई कुनै फाइदा नभएको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँले ठेक्का तोडेबापत मुलुकलाई र अर्थतन्त्रलाई कुनै उपलब्धि हुँदैन, बरु केही निर्माण व्यवसायी साथीहरू घरबारविहीन बने ।’

जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीले गर्नुपर्ने कामभन्दा विपरीत कार्य भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । साथै अब चुनावी माहोल सुरु भएको र मुलुकले राजनीतिक तरलताबाट चाँडै निकास पाउनुपर्ने तर्क गरे ।

यसबीच तीनवटै मन्त्रालयअन्तर्गत ५९ वटा ठेक्का तोडिसकेका छन् भने ६ वटा केही दिनमै तोडिने प्रक्रियामा पुगेका छन् । सबैभन्दा धेरै सडक विभागका ३०० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रहेकामा २३५ वटाको सूचना जारी गरिएको थियो, त्यसमध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४२ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसमध्ये ४ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा १६ वटा तोडिएका छन् भने बाँकी ६ वटा तोडिने क्रममा रहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । विभागअन्तर्गत ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का छन् ।

सडक विभागले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएकामध्ये धेरैजसो निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर आयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेकाले उनीहरूको ठेक्का तोड्न बन्द गरिएको सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले स्पष्ट पारेका छन्  ।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य ठेक्का तोड्नुभन्दा पनि काम सम्पन्न गराउनु हो,’ खड्काले भने, ‘चेतावनीपछि काममा फर्किएकाहरूको ठेक्का तोडिएको छैन, तर काम सुरु गरेजस्तो गरेर बीचमै अलपत्र पार्नेहरूको हकमा भने ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’