धर्तीपुत्र रेशम चौधरीमाथिको राजनीतिक बन्देज, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार

काठमाडौं – धर्तीपुत्र रेशम चौधरी नेपालको रैथाने थारू समुदायबाट उदाएका एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन् । संगीत, समाजसेवा र राजनीतिमा समानान्तर पहिचान बनाएका चौधरीले सिर्जना गरेका राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीतहरूमा देशप्रतिको प्रेम र उत्पीडित समुदायप्रतिको संवेदनशीलता प्रस्ट देखिन्छ। विशेषगरी टिकापुर क्षेत्र र थारू समुदायको सामाजिक–राजनीतिक उत्थानमा उनले खेलेको भूमिका अतुलनीय र अविस्मरणीय मानिन्छ।

थारू समुदायको हक–अधिकारका लागि भएको टिकापुर घटनाले रेशम चौधरीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनायो । उक्त घटना केवल एक आपराधिक घटनाका रूपमा मात्र नभई राज्य र उत्पीडित समुदायबीचको ऐतिहासिक तनाव, असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध र समावेशी लोकतन्त्रको असफलताको प्रतिफलका रूपमा पनि बुझिन्छ । यही पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका रेशम चौधरी धेरै थारू र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रतिरोध र प्रतिनिधित्वको प्रतीक बने।

टिकापुर घटनापछि राज्यको कडा पहराबीच चिसो छेडीमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले २०७९ को आम निर्वाचनमा उल्लेखनीय उपस्थिति जनायो। सीमित स्रोत, संगठनात्मक कठिनाइ र निरन्तर दबाबका बाबजुद पार्टीले जनतामा वैकल्पिक राजनीतिक आशा जगाएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। तर पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक कलह, विशेषगरी नेतृत्व तहको वैचारिक तथा व्यक्तिगत द्वन्द्वले पार्टी कमजोर बन्दै गयो। अन्ततः रेशम चौधरी पार्टी त्याग्न र नयाँ राजनीतिक यात्राको तयारी गर्न बाध्य भए।

यही सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने प्रयास गरेका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित पुरानो मुद्दालाई आधार देखाउँदै उम्मेदवारी खारेज गरिदियो। आयोगको यो निर्णय कानुनी प्रावधानको कठोर व्याख्यामा आधारित देखिए पनि यसको राजनीतिक र नैतिक असर गहिरो छ।

एकातिर, कानुनको शासन ९च्गभि या ीबध० लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। अदालतको फैसलालाई राज्यका सबै निकायले पालना गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो। यस दृष्टिले निर्वाचन आयोगले कानुनी सीमाभित्र रहेर निर्णय गरेको तर्क गर्न सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र केवल कानुनको अक्षरमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको आत्मा जनइच्छा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वमा निहित हुन्छ।

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुनु केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार कटौती मात्र होइन, हजारौँ थारू र सीमान्तकृत नागरिकको राजनीतिक आवाज कमजोर पारिएको अनुभूति पनि हो। संक्रमणकालीन न्याय अधुरो रहेको, द्वन्द्वका घाउ अझै नसुकेका र राजनीतिक मुद्दाहरूमा दण्डात्मक दृष्टिकोण हाबी रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले “राज्य बनाम उत्पीडित” भन्ने पुरानो मानसिकतालाई अझ बलियो बनाउने खतरा देखिन्छ।

प्रश्न यहाँ रेशम चौधरी निर्दोष वा दोषी हुन् भन्ने मात्र होइन, प्रश्न यो हो कि के हाम्रो लोकतन्त्रले विवादास्पद तर जनसमर्थन भएका नेताहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामार्फत परीक्षण गर्ने साहस राख्छ कि राख्दैन ? के मतपेटिकाले निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिइनु लोकतन्त्रको मर्म होइन ?

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनी रूपमा सही देखिए पनि राजनीतिक रूपमा असंवेदनशील र लोकतान्त्रिक मर्मसँग टकरावमा परेको अनुभूति गराउँछ। दीर्घकालीन शान्ति, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताका लागि कानुन र राजनीतिक संवादबीच सन्तुलन अपरिहार्य छ। नत्र भने धर्तीपुत्रहरूलाई बारम्बार राजनीतिबाट बाहिर धकेल्ने अभ्यासले लोकतन्त्र बलियो होइन, झन् खोक्रो बन्दै जानेछ।