चुनावको मुखमा सुशीला सरकारको चलाखी

काठमाडौं – सरकारबाट बाहिरिने दिन नजिकिदै गर्दा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले चलाखी गरेकी छिन् । जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको माघ २८ गते बुधबार सकिने म्याद थपेर चलाखी हरेकी हुन् । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार सरकारले चुनाबको वातावण भाँडिने डरले आयोगको म्याथ थपेको हो ।

अहिल्यै आयोगबाट प्रतिवेदन बुझ्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्ने, प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरुमाथि कारवाही गर्न समेत दबाब आउने र यसले चुनाब भाँडिन सक्ने आशंका गर्दै सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद पछि सारेको हो ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद थप भएको छ । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । जेन–जी आन्दोलनका बेला ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकोले उनी आयोगको प्रतिवेदनमा मुख्य चासोको विषय हुन् । आयोगले उनलाई नै दोषी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना समेत छ । र, यदि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीलाई नै कारवाहीको सिफरिस गरेको अवस्थामा अहिलेको सरकार कठिनाइमा पर्न सक्छ ।

केही महिनाअघि नै जेन–जी अगुवाहरुले आन्दोलनको समयमा नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमे लेखक, प्रशासन र प्रहरीका प्रमुखहरुलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको र आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाएको हुँदा बिना प्रमाण राजनैतिक नेतृत्वमाथि हात हाल्न नहुने भन्दै पक्राउको माग अस्वीकार गरेका थिए ।

ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौंका मेयर रहेका र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बरिष्ठ नेता तथा झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिस्पर्धी रहेका बालेन्द्र शाह पनि थिए । यद्यपि चौतर्फी दबाबका बीच गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन सत्ता र प्रशासनको नेतृत्वकर्तालाई पक्राउ गर्न मागलाई टारिरहे ।

अब भने आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको अवस्थामा सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्ने निश्चित थियो । प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तालाई कारवाहीको सिफरिस गर्ने सम्भावना उच्च थियो । र, यो सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार थिएन ।

प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यसअघि नै पटक पटक यो सरकार जननिर्वाचित नभएको र संविधानअनुसार नबनेको भन्दै आएका छन् । यो सरकारलाई सबैभन्दा मुखर रुपमा असंवैधानिक भन्ने व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । ओलीबाहेक पुराना दलका अन्य धेरै नेताहरुले पनि यो सरकारलाई असंवैधानिक भनेका छन् । एमाले, कांग्रेसजस्ता प्रमुख दलले यो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत हालेका छन् ।