७ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने अमेरिकाको तयारी

काठमाडौँ – अमेरिकाले ७ हजार नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भएको छ । सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि हामि विस्तापित भयौं भन्दै अमेरिकाको सरणमा पुगेका करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई अमेरिकाले नेपाल फिर्ता पठाउने तयारी थालेको छ ।

अमेरिकाले टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल लगाएत बिभिन्न देशका नगरिकलाई स्थायी संरक्षण दिदै आएको थियो । तर अमेरिकी गृह मन्त्रालयले टीपीएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशहरूको अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा भएकाले फिर्ता गर्ने निस्कर्षमा पुगेको जनाएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान, नेपाली र निकारागुआन नागरिकहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूले कानुनी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए ।

यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए । तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार सरकारलाई उक्त आदेशविरुद्ध अपिल जारी रहँदासमेत निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको छ ।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ ।’

टीपीएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिममा पर्न सक्ने ठानिएका सीमित समूहका मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ ।

सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकी क्षेत्रलाई विनाशकारी तूफान मिचले क्षति पुर्‍याएपछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकहरूले टीपीएस अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए ।

इतिहासमा हेर्दा, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीहरूको टिपिएस स्थिति बारम्बार नवीकरण गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन बनाउने र देशनिकाला गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको थियो ।

तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान चलाउने वाचा गरेका छन् । गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार ‘टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन गरिएको थिएन’ भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले टीपीएस हटाउने निर्णयका क्रममा ती देशहरूमा अवस्था सुधार भएको र त्यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको बताएको छ । एएफपी