गगन थापाद्वारा प्रस्तावित “प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट” : परिणाममुखी शासन र दीर्घकालीन विकास

नेपालमा दशकौँदेखि विकास ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्पष्टता, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी जस्ता समस्याहरू निरन्तर देखिँदै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू भए तापनि नागरिकले अपेक्षित तीव्र, गुणस्तरीय र परिणाममुखी विकास अनुभव गर्न सकेका छैनन्। योजनाहरू बन्ने तर पूरा नहुने, बजेट छुट्याइने तर खर्च नहुने, आयोजना सुरु हुने तर वर्षौँसम्म अधुरा रहने अवस्था नेपालको शासन प्रणालीको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयनमा अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमी हो।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले प्रस्ताव गर्नुभएको “ प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट ” (Project Government)शासन सञ्चालनको नयाँ दृष्टिकोणको रूपमा आएको हो। यस अवधारणाले सरकारी कार्यक्रमहरूलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया र फाइल-केन्द्रित ढिलासुस्तीबाट मुक्त गरी, स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित समयसीमा, परिभाषित जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहित “परियोजना” का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रणालीको प्रस्ताव गर्दछ। यसको मूल उद्देश्य घोषणामुखी राजनीतिलाई अन्त्य गरी डेलिभरी-केन्द्रित र परिणाममुखी शासन स्थापना गर्नु हो।

नेतृत्वको भूमिका: पाँच वर्षे परियोजना जिम्मेवारी

गगन थापाको दृष्टिमा सरकार प्रमुखले सबै निर्णय केन्द्रित गरेर “सबै आफैंले काप थाप्ने” शैली छोड्नुपर्छ। यसको सट्टा, प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखले आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरू र उच्च कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्षे अवधिका लागि स्पष्ट परियोजना जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्री र सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठोस लक्ष्यसहितको परियोजना सुम्पिनुपर्छ, जसको प्रगति, उपलब्धि र असफलताको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्छ। यसरी एकल उत्तरदायित्व र अधिकार–जिम्मेवारी सन्तुलन स्थापना हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा विकेन्द्रण आउँछ र कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व विकासको वातावरण तयार हुन्छ।

मुख्य सिद्धान्त: स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट(Project Government) अन्तर्गत प्रत्येक परियोजनाको लागि के गर्ने, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुन्छ। पाँच वर्षे कार्यकाललाई परियोजना अवधिका रूपमा लिएर सरकारको समग्र कार्ययोजना परियोजना व्यवस्थापन अनुशासनमा बाँधिन्छ। यसमा मापनयोग्य सूचकाङ्क, नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली र डिजिटल पारदर्शिता समावेश गरिन्छ। यसले दोषारोपण संस्कृतिलाई घटाउँछ र उत्तरदायित्वको स्पष्ट रेखा सुनिश्चित गर्छ।

नेपालमा सान्दर्भिकता

नेपालजस्तो सीमित स्रोत, कमजोर प्रशासनिक क्षमता र जटिल भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट (Project Government) अत्यन्त सान्दर्भिक छ। विकास आयोजनामा हुने लागत वृद्धि, समयसीमा उल्लङ्घन र समन्वय अभावलाई परियोजना अनुशासनले नियन्त्रण गर्न सक्छ। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल शासनजस्ता क्षेत्रमा पाँच वर्षे स्पष्ट परियोजना जिम्मेवारी प्रणालीले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ।

कार्यान्वयन रणनीति

यस अवधारणालाई सफल बनाउन प्रारम्भमा प्राथमिक क्षेत्रमा पाइलट परियोजना लागू गर्न सकिन्छ। मन्त्री र कर्मचारीलाई परियोजना व्यवस्थापन तालिम प्रदान गर्नु, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु र डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। सरकार परिवर्तन भए पनि परियोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्छ। यसले परियोजनालाई दीर्घकालीन र स्थायित्वपूर्ण बनाउँछ।

सम्भावना

प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको कार्यान्वयनले नेपालको शासन प्रणालीमा धेरै सकारात्मक प्रभावहरू ल्याउन सक्छ। यसले नेतृत्वमा स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममुखी संस्कृतिको विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। जब प्रत्येक मन्त्री, सचिव वा कर्मचारीलाई पाँच वर्षे परियोजना जिम्मेवारी दिइन्छ र कार्यसम्पादन आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, तब विकास आयोजनाको समयसीमा र लागत नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। यसले पूँजीगत बजेटको प्रभावकारी प्रयोग बढाउँछ र सीमित स्रोतलाई अधिकतम परिणाममुखी बनाउँछ। साथै, परियोजनाहरूको प्रगति डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक हुँदा पारदर्शिता वृद्धि हुन्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई घोषणाभन्दा कार्यसम्पादनमा केन्द्रित बनाउने सम्भावना बढाउँछ।

चुनौती

यद्यपि प्रोजेक्ट गभर्मेन्टले दीर्घकालीन सुधार ल्याउने क्षमता राख्दछ, यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्। राजनीतिक अस्थिरताले पाँच वर्षे परियोजनाको निरन्तरतामा असर पार्ने जोखिम रहन्छ। केही मन्त्री वा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाउन सक्छन्, र प्रशासनिक जडता तथा ब्युरोक्रेटिक प्रतिरोधले परियोजना अनुशासनको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। प्राविधिक दक्षता अभाव र सीमित वित्तीय स्रोतले कार्यसम्पादनमा रोकावट ल्याउन सक्छ। साथै, संघीय तहहरूबीच समन्वय जटिल हुँदा योजना र परियोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यी चुनौतीहरूको समाधान नगरेसम्म प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट ( Project Government) को पूर्ण सफलता सम्भव हुँदैन।

निष्कर्ष

गगन थापाद्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट  (Project Government ) नेपालको दीर्घकालीन कार्यान्वयन संकटलाई सम्बोधन गर्ने संरचनात्मक प्रयास हो। यसको केन्द्रमा स्पष्ट लक्ष्य, पाँच वर्षे परियोजना जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, समयसीमा र पारदर्शिता रहेका छन्। यदि सरकार प्रमुखले अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि स्पष्ट रूपमा मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई हस्तान्तरण गरी परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न सके भने शासनको संस्कृतिमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ। नेपालको समस्या योजना अभाव होइन, कार्यान्वयन अभाव हो— प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट(Project Government )त्यही कार्यसम्पादन अनुशासनको संस्थागत रूप हो।