रविलाई धरौटीमा छुटाएका न्यायाधीशले मुद्धा फिर्ता लिन मानेनन्

काठमाडौं – रवि लामिछानेका लागि कास्की जिल्ला अदालतबाट पनि दुःखद खबर प्राप्त भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविको मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेर कास्की जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन अनुसार अदालतले मुद्धा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश गरेको छ । यसअघि राईकै इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो। त्यसमा सोमबार भएको सुनुवाइमा कास्की जिल्ला अदालतले रवि विरूद्धको उक्त मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश गरेको इजलास अधिकृत गुरूदेव आचार्यले जानकारी दिए। यसअघि रूपन्देही अदालतले पनि रवि विरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछाने सहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

लामिछानेविरूद्ध रूपन्देहीसँगै कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका थिए। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा यथावत् राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको उक्त निर्णयको विरूद्धमा युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।