प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार डलर र १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २०० खर्ब पुर्‍याउने

काठमाडौं—नेकपा एमालेले आगामी १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार २०० खर्ब पुर्‍याउने महत्वकांक्षी घोषणा गरेको छ । बिहीबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एमालेले ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने उद्घोष गरेको हो ।

‘कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार ५ बर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा दुई सय खर्ब रूपैयाँको पुऱ्याउने छौं’ एमालेले घोषणापत्रमार्फत भनेको छ ।

यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पुऱ्याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने पनि एमालेले भनेको छ।

समतामूलक द्रूत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पुँजीबजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक बृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने एमालेले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने एमालेले जनाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी ५ वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने पनि एमालेले घोषणापत्रमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने प्रतिवद्धता एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिने एमालेले उल्लेख गरेको छ ।