कस्तो होला चुनावपछिको सत्ता समीकरण : यस्तो छ आईडीएसएको विश्लेषण

काठमाडौं—फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि सरकार बनाउन एमाले र रास्वपाबीच प्रतिष्पर्धा हुने भारतीय अनुसन्धान संस्थाले निश्कर्ष निकालेको छ । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भारत सरकारका लागि सुरक्षा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था (आईडीएसए) मुख्य पाँच पार्टीबिच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरिएको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपाबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा भएपनि चुनावपछि भने रास्वपा र एमाले आमने सामने हुनेछन् ।

ती दलमध्ये सरकार बनाउनका लागि एमाले र रास्वपाबिच प्रतिस्पर्धा हुने अनुसन्धानमा भनिएको छ । सो अनुसन्धानात्मक लेखअनुसार चुनावपछि गठबन्धनको सरकार बन्नेछ ।

आईडीएसएका अनुसार एमालेसँग राष्ट्रव्यापी साङ्गठनिक आधार छ । रास्वपासँग जेनजी पुस्ताको चुनावी असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने मुख्य आधार छ । यी दुई दल प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थितिमा छन् । सन् २०२६ को निर्वाचनले स्पष्ट विजेता नदिए पनि अन्ततः नेपालको आगामी गठबन्धन सरकारका सर्तहरू कुन पक्षले निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा यो भर पर्ने आईडीएसएले भनेको छ ।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो बनेको कांग्रेस अझै पनि आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरे पनि यो अझै संरचनात्मक रूपमा कमजोर रहेको आईडीएसएको निष्कर्ष छ ।

साथै, जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको एमालेको साझेदार पार्टीका रूपमा कांग्रेस रहेको आरोप पनि लागेको छ । यता, सभापति थापाले अझै पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रिय समर्थन पाउन सकेका छैनन्, जसको सुदूरपश्चिम र अन्य क्षेत्रमा अझै ठूलो प्रभाव छ । देउवा पक्षका अन्य वरिष्ठ नेताहरू पनि अभियानका क्रममा निष्क्रिय देखिएका छन् ।

एमाले सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो भए पनि आगामी निर्वाचनमा पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा यसले युवा समर्थन गुमाउने जोखिम रहेको आईडीएसएको निष्कर्ष छ । त्यसबाहेक, ओलीको नेतृत्वमा एमालेले कमजोर कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार, नातावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

प्रचण्डले विभिन्न दलसँग एकता गरेर नेकपा बनाएका छन् । सन् २०२५ मा जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्र छोडेसँगै पार्टीको चुनावी साख गिर्न थालेपछि प्रचण्डले नेकपा बनाएको आईडीएसएको बुझाइ छ । सन् २०१३ को निर्वाचनदेखि यो पार्टीले लगातार कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

यसले प्रायः कांग्रेस वा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभामा सम्मानजनक सिट सुरक्षित गर्दै आएको छ । यदि नेकपा आगामी निर्वाचन एक्लै लड्यो भने यसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने निष्कर्ष आईडीएसएको छ ।

रास्वपा चार वर्ष पुरानो पार्टी हो, जसमा स्पष्ट विचारधारा वा प्रमाणित नेतृत्वको अभाव रहेको आईडीएसएको बुझाइ छ । यसले सन् २०२२ को निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको थियो र यो लोकप्रियतावादी मुद्दाहरूमा केन्द्रित थियो ।

यसको साङ्गठनिक संरचना कमजोर छ । काठमाडौँ तथा पोखराबाहिर यसको उपस्थिति सीमित छ । यो पार्टी आफ्ना वरिष्ठ नेता तथा आधिकारिक प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता र आफ्ना लोकप्रिय अडानहरूमा निर्भर छ ।

यद्यपि यो पार्टी एकजुट देखिए पनि रवि लामिछाने, बालेन शाह र पहिले कांग्रेसमा रहेका स्वर्णिम वाग्लेबिच व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाको टकराव देखिएको आईडीएसएका डा. निहारको निष्कर्ष छ । साथै, आन्तरिक लोकतन्त्र र रवि लामिछानेको नेतृत्व शैलीका कारण धेरै वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी छाडिसकेका छन् ।

राप्रपाको नेपाली राजनीतिमा छुट्टै भूमिका छ । यसका मुख्य चुनावी लक्ष्यहरूमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको स्थापना रहेका छन् । अन्य प्रमुख दलहरूजस्तै यो पनि गुटबन्दी र पटक–पटक फुट्ने समस्याबाट ग्रसित छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनसँगै, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले स्थिरता ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला दोस्रो विकल्पका रूपमा राप्रपाका लिङ्देन र राप्रपा–नेपालका कमल थापाबिच एकता भएको थियो । तर, राप्रपाले अझै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन, जसले यसको आन्तरिक एकतामा प्रश्न उठाएको छ । यो तेस्रो पुरानो दल भए तापनि सन् २००८ देखि यसले सामान्यतया ४ प्रतिशत मात्रै लोकप्रिय मत पाउँदै आएको छ ।

यी पाँचवटै दलको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने स्पष्ट रहेको डा.निहारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । पुराना दलहरूसँग बलियो सङ्गठन छ तर आन्तरिक अनुशासन र नेतृत्वमा समस्या छ ।

तर रास्वपासँग युवा नेतृत्व भए पनि उम्मेदवारहरू कमजोर छन् । तल्लो तहमा उपस्थिति राम्रो छैन । यसले समानुपातिकतर्फ बढी सिट जित्ने लक्ष्य राख्न सक्छ भने स्थापित दलहरू आफ्नो साङ्गठनिक शक्तिका कारण प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रित हुने आईडीएसएको निष्कर्ष छ । यो अवस्थाले रास्वपा, कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि भइरहेको यो निर्वाचनका लागि कुनै पनि दलले जेनजीको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वसनीय चुनावी घोषणापत्र ल्याउन नसकेको अनुसन्धानकर्ता डा. निहारको दाबी छ । नेपाललाई आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि ४८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पूर्वाधार लगानी आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न २१.०६५ ट्रिलियन रुपैयाँ (१४५.०७ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्छ । यो रकम आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुटाउन सकिँदैन, जसका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । घोषणापत्रहरूमा आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिए पनि लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट पारिएको छैन ।

नेपालमा भारत र चीन प्रमुख लगानीकर्ता हुन् । बढी लगानी आकर्षित गर्न एफडीआई नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुको सट्टा, नेकपाले नेपालको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिने परम्परागत दृष्टिकोण राखेको छ । यसमा भारतसँगको सीमा समस्यालाई संवाद र बहुपक्षीय मञ्चहरूमार्फत सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । यता, रास्वपा र राप्रपाले अझै आफ्नो परराष्ट्र नीति तथा रणनीति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।