सशस्त्रका दुई डीआजीको पदावधि थप्न चलखेल

काठमाडौं—निर्वाचनमा असर पार्नेगरी गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई डीआईजीको पदावधि थप्न गृहकार्य थालेको छ । सशस्त्रका डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको म्याद थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएपछि सशस्त्र प्रहरीमा असन्तुष्टि छाएको छ ।

उनीहरुको म्याद थप हुँदा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा असर पर्ने र अन्य अधिकृतहरूको करिअरमा ब्रेक लाग्ने भन्दै सिनियर प्रहरी अधिकृत निराश भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । सो प्रावधान अनुसार डीआईजीद्ववय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ मा अवकाशमा जाँदैछन् । लक्ष्मण बहादुर सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रदीप पाल कार्य विभागमा कार्यरत छन् ।

नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा २०५४ चैत १८ मा सेवा प्रवेश गरेका दुवै जना पछि सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । बढुवा हुँदै उनीहरू डीआईजी भएका हुन् ।

प्राविधिकतर्फ प्रवेश गरेका र १ महिनाको तालिम गरेका उनीहरूले साधारण समूहमा प्रवेश गर्नेहरूले जस्तो कठिन आधारभूत तालिम लिएका छैनन् ।

सशस्त्रमा डीआईजी हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य भएको अवस्थामा फौजले गर्नुपर्ने बेसिक तालिम समेत नगरेकाहरूलाई म्याद थप्न लागिएको भन्दै सशस्त्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । सशस्त्रको नियमावलीको दफा ५६ (ग)को उपनियम (२) अनुसार महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले १ वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी बलले दुवै जनाको म्याद थपको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । गृहका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘म्याद थपको प्रस्ताव आएको छ, अघि बढेको छैन ।’

एकजना सशस्त्रका उच्च अधिकृतले भने, ‘यसअघि प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप भएन, म्याद थप नगर्ने विषय सर्वोच्चले पछि सदर गरेको थियो ।’
बिचौलिया मार्फत डीआईजीद्ववयले सरकारका केही अधिकारीहरूलाई दबाब दिएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको आरोप छ ।

डीआईजी सिंह टिकापुर घटनामा मानव अधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका अधिकृत हुन् । २०७२ भदौ ७ मा सुदूरपश्चिममा थरुहट आन्दोलन हुँदा टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मानवीय क्षति हुँदा रोक्ने प्रयास नगरेको भन्दै सिंहलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । सिंह बागमती प्रदेश स्थित गढीमाई बाहिनीको प्रमुख हुँदा घुमुवा परिचालन गरेको भनेर पनि विवादमा तानिएका थिए ।

नियमावलीमा विशेष अवस्थामा आईजीको सिफारिसमा १ वर्ष सरकारले ‘म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको हुनाले सो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । एकजना सशस्त्रका उच्च अधिकृतले भने, ‘यसअघि प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप भएन, म्याद थप नगर्ने विषय सर्वोच्चले पछि सदर गरेको थियो ।’

सशस्त्रको भावी नेतृत्वको रूपमा विकाश भएका अधिकृतहरूको करिअरमा ब्रेक लाग्न दिनु नहुने भन्दै सशस्त्रका अधिकारीहरूले म्याद थप्न गरिएको चलखेलबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

म्याद थप हुँदा के असर पर्छ ?
इन्जिनियर सन्दीप थापा र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपक महर्जनको पनि म्याद थपको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्राविधिक तर्फ म्याद थप हुँदा ठुलो असर नपर्ने तर, साधारण समूहतर्फ म्याद थप हुँदा संगठनको भोलिको नेतृत्वमा असर पर्ने सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्राविधिक समूहबाट आएका डीआईजीद्ववय सिंह र पालका ब्याचमेटहरू हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक इन्स्पेक्टर पदमा कार्यरत छन् । प्राविधिक तर्फका अधिकृतहरूलाई अहिले म्याद थप गर्दा उनीहरू विशिष्ट श्रेणीको दाबेदार हुने र सशस्त्रको पहिलो ब्याचमा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू डीआईजीमा अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्था छ ।

सशस्त्रको भावी नेतृत्वको रूपमा विकाश भएका अधिकृतहरूको करिअरमा ब्रेक लाग्न दिनु नहुने भन्दै सशस्त्रका अधिकारीहरूले म्याद थप्न गरिएको चलखेलबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् ।