बालेन सरकार बन्नासाथ हुँदैछ प्रधानन्यायाधीश, आईजीसहित यी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति

काठमाडौं—प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई नजिक पुगेका बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि झनै शक्तिशाली हुने भएका छन् । आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाएको अवसर बालेनले सुरुवाती दिनबाट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बालेनले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछन् भने भ्रष्टचारीलाई ठेगान लगाउने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय सभा सदस्य, बिमाप्राधिकरणको अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरहरु, १० देशका राजदूत, शसस्त्र प्रहरीका आईजीपी र ६ डीआईजीलाई नियुक्त गर्ने अवसर पाउने छन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि प्रमुख र सदस्य रिक्त छन्। तर, यसअघिका सरकारले केही कानुनी जटिलताका र कतिपय पदमा आफ्नै बेवास्ताका कारण नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

अन्तरिम सरकारले पनि १० देशका राजदूत फिर्ता ल्यायो तर नयाँलाई नियुक्ति दिएर पठाउन सकेन। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली भयो, त्यहाँ पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।

अख्तियारमा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लगायत अरु संवैधानिक आयोगहरूमा पनि सदस्य खाली छन्। अन्तरिम सरकारले संसद् नै नहुँदा नियुक्ति दिन सकेन।

एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पनि केही समयमै खाली हुँदैछन्। जुन सरकार बनेको एक महिनामै नियुक्ति गर्नु पर्ने स्थिति छ। ६ महिनाभित्रमा त मुख्यसचिवदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म नियुक्त गर्न सक्नेछ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र मुख्य सचिव सुमन अर्याल पनि अवकाशनजिक छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सुरुमै यी महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने अवसर पाएको छ। अब संसद् र नयाँ सरकार सँगै आउने भएकाले यी निकायमा नियुक्ति गर्न बाटो खुल्नेछ। यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पनि रास्वपाको इन्ट्री हुने भएको छ।

राष्ट्रिय सभामा पहिलो सिट
राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ मध्ये १८ सिटमा सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना, एमालेबाट ८ जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना निर्वाचित भए।

पुराना दलहरूको गठबन्धनले अरुलाई राष्ट्रिय सभामा छिर्न दिएन। अहिले झण्डै दुई तिहाइ ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त शून्यमै छ। तर अब सरकार गठनपछि रास्वपाले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रवेश गर्नेछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक जना सदस्यमा अब रास्वपाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नेछ। यसअघि यो कोटामा नियुक्त नेकपाका वामदेव गौतमको कार्यकाल सकिएको थियो। अन्तरिम सरकारले पनि यो कोटामा नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर, कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिसँग नमिल्दा रोकिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सपनाकै सम्भावना
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्। अवकाशको एक महिना पहिलेबाट इजलासमा नबसेर आफूले हेरेका मुद्दाका फैसला लेख्ने प्रचलन छ। राउत अहिले त्यही चरणमा छन्।

अब चैत १७ बाट उनी अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्। न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण राउत अवकाश हुन लागेका हुन्। राउतको अवकाश नजिकिएसँगै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीश र २० जना न्यायाधीश रहनु पर्ने हो। तर अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना मात्रै छन्। त्यसमध्ये एक जना प्रधानन्यायाधीश हुने भएपछि सर्वोच्चमा तीन जना न्यायाधीश रिक्त हुनेछ।

सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पहिलो नम्बरमा छिन् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल। उनी दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्। यसअघि हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेर अवकाश भएको केही दिनमै सपना प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना बलियो छ।

सामान्यतः वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। पुरानो विधि प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उदाएको रास्वपाले पनि उनलाई छाडेर अरुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ।

न्यायपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एक जनाको नाम सिफारिस गर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। सुनुवाइबाट पारित भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हाल संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन्। अब सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता टुंगो लागेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहिलो संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेछ।