बालेन सरकार : गणतन्त्रकै भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक मोड

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश एकैसाथ उत्साह, आशंका र महत्वाकांक्षाले भरिएको जटिल मोडमा उभिएको छ। कतै नयाँ सुरुवातको उमंग छ भने कतै अस्थिरताको त्रास पनि उत्तिकै गहिरो छ। यस्तै संवेदनशील घडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकार गठन हुनु स्वयंमा एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरिएको छ।

आमजनतामा देखिएको उच्च अपेक्षा र परिवर्तनको आकांक्षाले यो सरकारप्रति विशेष भरोसा र चासो सिर्जना गरेको छ। तर, यही क्षण केवल अवसर मात्र होइन—धेरैका दृष्टिमा यो गणतन्त्रकै “अन्तिम परीक्षण” हुन सक्ने गम्भीर जिम्मेवारी पनि हो, जहाँ असफल हुने छुट लगभग छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सुरुदेखि नै स्थायित्वको खोजीमा संघर्षरत रहँदै आएको छ। २०१६ सालमा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो निर्वाचित सरकारले दूरदर्शी योजना र नीतिगत खाका प्रस्तुत गरे पनि पूर्ण कार्यकाल नपाउँदै राजतन्त्रद्वारा सत्ता हरण गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो ठूलो अवरोध बन्यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित लोकतन्त्रले नयाँ आशा जगायो। तर, अपेक्षित स्थायित्व कायम हुन सकेन। २०५१ सालमा आफ्नै पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण नेपाली कांग्रेसको बहुमतप्राप्त सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपरेको घटनाले आन्तरिक एकताको कमजोरी उजागर गर्‍यो। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै, २०५६ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसकै एकदलीय सरकारभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्को रोस्ट्रमबाटै राजीनामा दिनुपरेको प्रसङ्गले नेतृत्वबीचको असहमति र अहमताले स्थायित्वलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने स्पष्ट देखायो।

२०६४ सालमा तात्कालिक माओवादीले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्‍यो, जसले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। तर, पार्टीभित्रकै आन्तरिक वैमनस्यता, नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष र सत्ताको अहमताका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको घटना पनि स्थायित्वको अभावको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण बन्यो।

त्यसैगरी, २०७४ सालमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको नेकपा सरकार पनि नेताहरूबीचको अहंकार, शक्ति संघर्ष तथा विभिन्न आन्तरिक–बाह्य प्रभावका कारण तीन वर्ष नपुग्दै विघटन हुन पुग्यो। यी सबै घटनाक्रमहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—केवल जनादेशले मात्र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दैन, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत मजबुती र नेतृत्वको परिपक्वता अनिवार्य हुन्छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उभिएर हेर्दा, बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि चुनौतीहरू कम छैनन्। उत्साहजनक जनसमर्थनलाई परिणाममुखी शासनमा रूपान्तरण गर्नु, पपुलिस्ट नाराभन्दा यथार्थवादी नीतिमा अडिग रहनु, र आत्मकेन्द्रित नेतृत्वभन्दा समावेशी तथा उत्तरदायी शैली अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। सिद्धान्तमा स्पष्टता, व्यवहारमा पारदर्शिता र निर्णयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण—यी तीन आधार बिना कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन। विशेषतः यस्तो संवेदनशील समयमा, साना कमजोरीले पनि ठूलो असफलताको रूप लिन सक्ने भएकाले सतर्कता अझ आवश्यक छ।

साथै, विगतका कमजोरीहरूबाट सिक्दै, पार्टीभित्रको एकता र अनुशासन कायम राख्नु अत्यन्त जरुरी छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थले फेरि पनि प्रणालीलाई कमजोर बनाउने हो भने जनताको विश्वास पुनः टुट्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले केवल लोकप्रियतामा होइन, संस्थागत मजबुती र विधि–पद्धतिको सम्मानमा ध्यान दिनुपर्छ। यो केवल सरकारको सफलता–असफलताको प्रश्न मात्र होइन, समग्र राजनीतिक व्यवस्थाको विश्वसनीयताको सवाल पनि हो।
नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा केवल परिवर्तनको होइन, स्थायित्व र परिणामको पनि हो। आर्थिक विकास, सुशासन, रोजगारी सृजना र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि देखाउन सकेमा मात्र यो उत्साह दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुन सक्छ। अन्यथा, यही उत्साह निराशामा परिणत हुने जोखिम रहन्छ, जसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ।

अन्ततः, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अझै परिपक्व हुने प्रक्रियामै छ। यसलाई सफल बनाउन सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र आमजनता—सबै पक्ष समान रूपमा जिम्मेवार छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै, विगतका अपूर्ण अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर यो कार्यकाल पूर्ण, सफल र उदाहरणीय बनोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु समयको माग हो।

मेरो व्यक्तिगत रूपमा तथा ‘मोटिभेट न्युज’ को तर्फबाट पनि यही शुभकामना—किनकि यसपटकको सफलता केवल एक सरकारको सफलता होइन, सम्भवतः गणतन्त्रकै भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक मोड हो।