‘५ अर्ब राजस्व बढाउन बजेटमा एक लाइन थपौं अर्थमन्त्री ज्यू’

काठमाडौं – ‘एनओसी लिन आउँदा विद्यार्थीले अफर लेटरमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने छ, कन्सल्टेन्सीले कमिसन रकम अनिवार्य बैकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने छ ।’

बजेटमा समावेश हुने यो लाइन शव्दहरुको संगालो मात्र हुने छैन, यसले राजस्वको आकार बढाउन निकै ठूलो भूमिका खेल्ने छ । माथिको लाइनका कारण रेमिट्यान्ससमेत बढ्ने हुनाले डलर संचितिको आकार पनि बढ्ने छ । नेपालबाट बर्षेनी १ लाख भन्दाबढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशीने गरेका छन् । उनीहरुले विदेश अध्ययनको शीलशीलामा झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैया बैंकिङ च्यानलमार्फत लिने गरेको तथ्य राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ लाख २३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अव्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) शाखाको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले एनओसी लिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा अध्ययनका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा एक लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम १ अर्ब ५० खर्ब पुग्ने निश्चित छ ।

यसरी विदेशीएको रकममा नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले कमिसनबापत १० देखि ४० प्रतिशतसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट फिर्ता लिने गरेका छन् । सबैभन्दा थोरै जापानका शैक्षिक संस्थाले १० प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियाका भेट (प्राविधिक) कलेजहरुले ४० प्रतिशतसम्म कमिसन र थप बोनस दिने गरेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयले दिएको कमिसन नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको खातामा आउनु पर्ने हो । तर यो रकम निकै थोरै कन्सल्टेन्सीको खातामा आउने गरेको छ ।

नेपालका केही ठूला र ब्राण्ड बनाएका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मात्र उक्त कमिसन र बोनस बापतको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याई कार्यालय संचालन गरिरहेका छन् । बाँकी सबै शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले गैरकानुनी तवरबाट कमिसन र बोनस लिने गरेका छन् । उनीहरुले यसरी ल्याएको रकम कम्पनीको आम्दानीमा नदेखिने हुँदा राज्यले भ्याट, आयकर गुमाइरहेको छ । अघिल्ला सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न निकै ठूलो प्रयास गरेको भएपनि व्यवसायीको अस्वभाविक प्रभावका कारण रोकिएको थियो ।

कसरी बाहिरिन्छ रकम ?

नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले आफूसँग एग्रीमेन्ट भएका विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट भर्नाको अनुमतिका लागि अस्ट्रेलिया, बेलायत, कोरिया लगायतका शैक्षिक संस्थाबाट अफर लेटर, जापानका शैक्षिक संस्थाबाट सर्टिफिकेट अफ इलिजिविलिटी (सीओई), क्यानडाका शैक्षिक संस्थाबाट लेटर अफ एसेप्टेन्स (एलओए) र अमेरिकाका शैक्षिक संस्थाबाट सर्टिफिकेट अफ इलिजिविलिटी फर ननईमीग्रेन्ट स्टुडेन्ट स्टाटस् (आई–२०) मगाउने गरेका छन् ।

फरक देशले फरक नाम दिएपनि विश्वविद्यालय वा कलेजले भर्नाका लागि दिएको अनुमतीलाई अफर लेटर भन्दा हुन्छ । यो अनुमती पत्रमा विश्वविद्यालयले कमिसन दिन सजिलो हुने भएपछि एजेण्टको नाम र कम्पनी लोगो अनिवार्य समावेश गरेका हुन्छन् । कन्सल्टेन्सीहरुले उक्त अफर लेटरलाई एडिट गरेर एजेण्टको नाम हटाई विद्यार्थीलाई दिने गरेका छन् ।

एडिट गरिएको अफर लेटरबाट विद्यार्थीले एनओसी बनाएर विदेशी विश्वविद्यालयमा ट्युसन फि जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसरी जम्मा भएको रकमबाट शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले सम्झौता अनुसार कमिसन पाउने गरेका छन् । सो कमिसन अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विदेशमै बैंकमा खाता खोलेर उतैबाट भुक्तानी लिएर करछली गर्दै पुँजी पलायन गरिरहेका छन् ।

कसरी उठ्छ ५ अर्ब राजस्व ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राज्यले गुमाइरहेको झण्डै ५ अर्वबढी रकम उठाउन सक्छ । सरकारले अफर लेटर एडिट गरेर एनओसी लिने सिस्टम बन्द गर्दा वार्षिक ५ अर्ब रकम सजिलै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । ‘एनओसी लिन आउँदा विद्यार्थीले अफर लेटरमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने छ, कन्सल्टेन्सीले कमिसन रकम अनिवार्य बैकिङ च्यानलमार्फत भुक्तानी लिनुपर्ने छ ।’, बजेटमा यही एउटा लाइन थप्दा ३० अर्ब बढी रेमिट्यान्स  नेपाल आउने छ ।  यसमा लाग्ने रेमिट्यान्स शुल्क, आयकर जोड्दा ७ देखि ८ अर्व राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने छ ।

नेपालबाट अध्ययनका नाममा १ अर्ब ५० खर्ब बाहिरिएको हिसाव मानेर विश्लेषण गर्दा रेसियोमा २० प्रतिशत कमिसन नेपाल फर्किन्छ (मानौं) । १ खर्ब ५० अर्बको २० प्रतिशत ३० अर्ब हुन आउँछ । ३० अर्बको २५ प्रतिशतमात्र आयकर जम्मा गर्दा ७ अर्ब ५० करोड उठ्छ । तर यो पुरानो नीतिले आयकर छली हुनसक्छ सम्भावना रहन्छ । व्यवसायीले अनावश्यक खर्च देखाउन सक्छन् । यो व्यवस्थाले राजस्व गुम्न सक्छ । यसलाई रोक्न नेपालका व्यवसायीको खातामा कमिसन रकम जम्मा हुनुअघि टिडिएसका रुपमा १५ प्रतिशत रकम अग्रीम कट्ट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालका कन्टेन क्रियटर, पत्रकार, युटुवरले कमाएको रकममा ५ प्रतिशत टिडिएस काटे जस्तै, अग्रीम करकट्टी गर्दा राज्यको खातामा ४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठ्नेछ ।

यो नियम लागु भएपछि कुन कन्सल्टेन्सीको विद्यार्थीले कति रकम विदेश पठायो र कमिसनबापत कति रकम नेपाल ल्यायो ? सिधै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । यो नियमले गलत बाटोबाट रकम विदेश पुर्याउने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको धन्दा रोकेर बैंकिङ च्यानलबाट विद्यार्थीको रकम विदेश पठाउन बाध्य हुनेछन् । गैरकानुनी बाटोबाट विदेशीने रकम वैकिङ च्यानलबाट जाने छ भने विदेशीने डरलको आकार पनि बढ्ने छ र कमिसन पनि नेपाल फर्किने छ ।

व्यवसायीले गर्न सक्छन् विरोध

यो व्यवस्था लागु भएपछि केही शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विरोध गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । उनीहरुको तर्क हुन सक्छ, ‘विद्यार्थी आफैले (सेल्फ एप्लाई) गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने अधिकार खोस्न पाइदैन ।’ अमेरिकाबाहेक विश्वका सबै शैक्षिक संस्थाले एजेण्टमार्फत विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । अमेरिकाका पनि विश्वविद्यालयले एजेन्टमार्फत विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । तर त्यहाँको सरकारले एजेण्डमार्फत विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति नदिएकाले गोप्य रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

अमेरिका बाहेक अन्य देशमा विद्यार्थी आफैले सिधै भर्नाका लागि आवेदन दिदा महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्छ । एजेण्टमार्फत जाँदा विद्यार्थीले केही प्रतिशत छुटसमेत पाउने हुँदा आफै भर्ना हुने झण्झट कन्सल्टेन्सीलाई छोडिदिने गरेका छन् । एनओसीमार्फत ट्युसन फि विदेशी पुगेको र कमिसन नेपाल फर्किएको हेर्न मिल्ने सिस्टम तयार पार्न सकिन्छ । कमिसन नआएको देखिने वित्तिकै व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।  त्यसैले अमेरिकाबाहेक देशका शैक्षिक संस्थाका लागि एनओसी दिदा अफर लेटरमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नाम अनिवार्य गर्दा राजस्व बढ्ने, ठगी नियन्त्रण हुने र हुण्डि कारोबार नियन्त्रण हुनेछ ।