नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा : १२ बुँदे समझदारीदेखि जेन–जी चेतनासम्म

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन एक निर्णायक मोडको रूपमा स्थापित छ। राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर गरायो। यस सहकार्यले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गर्‍यो।

त्यसपछि शान्ति सम्झौता, संविधानसभा गठन र अन्ततः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुनु लोकतान्त्रिक यात्राका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। यसले नेपाललाई संघीय, धर्मनिरपेक्ष र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्‍यो।

तर, यो यात्रा सहज र निरन्तर प्रगतिशील मात्र रहेन। बीच–बीचमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, र संस्थागत कमजोरीहरूले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र सडक आन्दोलनहरूले देखाउँछ कि लोकतन्त्रको संरचना मात्र पर्याप्त छैनस यसको गुणस्तर, पारदर्शिता र परिणामप्रति जनअपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन। युवाहरूको बढ्दो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति विश्वासमा आएको कमीलाई संकेत गर्दछ।

लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऐतिहासिक भूमिका खेले पनि केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उनीहरू चुकिएका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको राजनीति कारण नीति निरन्तरता कमजोर बन्यो। साथै, संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, र सत्ता केन्द्रित सोचले जनविश्वासमा गिरावट ल्याएको छ। विचार र नीतिमा स्पष्टता अभाव हुँदा राजनीतिक दलहरूबीचको भिन्नता कम हुँदै गएको र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकता भएको देखिन्छ।

नेपालको लोकतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, र युवाहरूको विदेश पलायन जस्ता समस्याहरूले लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई असर पारेका छन्। साथै, सामाजिक विभाजन र पहिचानका मुद्दाहरूले पनि राजनीतिक सहमति निर्माणलाई जटिल बनाएको छ।

वर्तमान सन्दर्भमा लोकतन्त्रमाथि खतरा सरकार स्वयंबाट नभए पनि सरकारको कार्यशैलीबाट उत्पन्न हुन सक्छ। यदि शक्ति केन्द्रीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण, विपक्षीलाई कमजोर बनाउने प्रयास, र संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने प्रवृत्ति देखा पर्छ भने लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि निरन्तर निगरानी र सचेतता आवश्यक छ।

लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षको समान जिम्मेवारी रहन्छ। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न, र नीति–आधारित राजनीति गर्न आवश्यक छ। सरकारले सुशासन, कानूनको शासन, र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। आम नागरिकले सचेत मतदाता बन्ने, गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउने, र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष पत्रकारिता गर्दै सत्ताको निगरानी गर्नुका साथै जनतालाई सूचित र सचेत बनाउनु पर्छ। नागरिक समाजले पनि नीति बहसलाई सशक्त बनाउँदै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुपर्छ।

अन्ततः नेपालको लोकतन्त्र अहिले संकटभन्दा बढी संक्रमणको अवस्थामा छ। यसको भविष्य राजनीतिक दलहरूको सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामा निर्भर गर्दछ। नयाँ पुस्ताको बढ्दो चेतना र प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसर पनि हो। लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो भन्ने सन्देश यस दिनले स्पष्ट रूपमा दिन्छ।